करमाथि कर थपेर सरकारले जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ।
जनताको जीवन सहज बनाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले उल्टै नयाँ–नयाँ करको भार थप्दै जनताको आर्थिक अवस्था झन् कठिन बनाएको छ। जनताको हितभन्दा राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिने यस्तो नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन।