Ganesh Bhil UPSC 🌱💐✍️

5 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (नंदाबाई भील)का जजमेंट बोलता है।

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💥 जैसलमेर मोहनगढ़ क्षेत्र रामपुरा गांव में भील समाज की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ
💥धरना 6ठें दिन भी जारी
💥अभी दो नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है दो मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है
#आदिवासी_बेटी_न्याय_दो
@JaisalmerPolice @DmJaisalmer @RajPoliceHelp @PoliceRajasthan

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यदि सभी प्रक्रियाएँ पूरी हुई हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा?

@UN @UNHumanRights
@rashtrapatibhvn @narendramodi
@Bhupendrapbjp @CollectorDahod
@jsbhabhor @maheshbhuriya
#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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यदि स्थानीय लोग GIDC का विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ खुला संवाद और समाधान क्यों नहीं किया जा रहा?

@UN @UNHumanRights
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@Bhupendrapbjp @CollectorDahod
@jsbhabhor @maheshbhuriya
#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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यदि स्थानीय लोग GIDC का विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ खुला संवाद और समाधान क्यों नहीं किया जा रहा?

@UN @UNHumanRights
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#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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दाहोद के लिमडी (छायण–कचलधरा) में GIDC लाने से पहले ग्रामसभा की राय और सहमति क्यों नहीं ली गई?
@UN @UNHumanRights
@rashtrapatibhvn @narendramodi
@Bhupendrapbjp @CollectorDahod
@jsbhabhor @maheshbhuriya
#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ #दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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दाहोद के लिमडी (छायण–कचलधरा) में GIDC लाने से पहले ग्रामसभा की राय और सहमति क्यों नहीं ली गई?
@UN @UNHumanRights
@rashtrapatibhvn @narendramodi
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#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ #दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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भारत का संविधान, अनुच्छेद 244(1), पाँचवीं अनुसूची और PESA Act, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं।
@PMOIndia @rashtrapatibhvn @TribalAffairsIn @CMOGuj @Bhupendrapbjp
#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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भारत का संविधान, अनुच्छेद 244(1), पाँचवीं अनुसूची और PESA Act, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि लिमडी (छायण कचलधरा) के लोग GIDC का विरोध कर रहे हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? विकास सहमति और संवाद से हो।
#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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भारत का संविधान, पाँचवीं अनुसूची और ग्रामसभा के अधिकारों का सम्मान कीजिए—आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा की सहमति के बिना लिमडी-छायण कचलधरा में GIDC क्यों? दाहोद में आदिवासियों को विस्थापित करने वाला विकास स्वीकार नहीं! #दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्रामसभा की आवाज़ को नज़रअंदाज़ करना लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
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#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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आदिवासी विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बिना सहमति जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हैं। संविधान सर्वोपरि है।
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दाहोद में GIDC, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं से पहले स्थानीय लोगों की सहमति और कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।
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#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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अगर संविधान ग्रामसभा को अधिकार देता है, तो गुजरात सरकार ग्रामसभा की बात क्यों नहीं सुन रही? लिमडी-छायण कचलधरा में GIDC पर जवाब चाहिए।
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#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

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दाहोद के आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हैं।लिमडी-छायण कचलधरा में जबरन GIDC स्वीकार नहीं!
@UN @UNHumanRights
@rashtrapatibhvn @narendramodi
@Bhupendrapbjp @CollectorDahod
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#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

[Ganesh Bhil UPSC 🌱💐✍️ @LalMeena20522]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 244(1), पाँचवीं अनुसूची और PESA Act ग्रामसभा की सहमति का अधिकार देते हैं, फिर लिमडी-छायण कचलधरा में आदिवासियों की इच्छा के विरुद्ध GIDC क्यों? #दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

[Ganesh Bhil UPSC 🌱💐✍️ @LalMeena20522]

जमीन के लिए लड़ना गुनाह नहीं है।
दाहोद के आदिवासी अपना संवैधानिक हक मांग रहे हैं।
सरकार सुनो।
#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

[Ganesh Bhil UPSC 🌱💐✍️ @LalMeena20522]

लीमड़ी–छायण–कचलधरा क्षेत्र में आदिवासी समाज की जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दे को देशभर तक पहुँचाने के लिए सभी साथियों से इस जनअभियान में अधिक से अधिक सहयोग की अपील है।
#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

[Ganesh Bhil UPSC 🌱💐✍️ @LalMeena20522]

लीमड़ी–छायण–कचलधरा क्षेत्र में आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सभी साथियों से अधिक से अधिक सहयोग और सहभागिता का अनुरोध है।
#दाहोद_आदिवासी_जमीन_बचाओ

[Dr Jitendra Meena @JitendraMeenaDU]

जिस आदिवासी समाज ने सदियों से जंगलों, नदियों, पहाड़ों और प्रकृति की रक्षा की, जिसने इस भूमि को अपना घर नहीं बल्कि अपनी पहचान माना, उस आदिवासी समाज को आज भी अपने इतिहास और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

इसी इतिहास, इसी संघर्ष और संविधान निर्माण में आदिवासी नेतृत्व की ऐतिहासिक भूमिका को सामने लाने का एक छोटा-सा प्रयास है मेरी नई पुस्तक "संविधान सभा में आदिवासी"।

यह पुस्तक उन आवाज़ों की कहानी है जिन्हें अक्सर इतिहास की मुख्यधारा में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। यह उन प्रतिनिधियों की कहानी है जिन्होंने संविधान सभा में खड़े होकर आदिवासी समाज के स्वशासन, संस्कृति, पहचान और संवैधानिक अधिकारों के लिए मजबूती से अपनी बात रखी।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं यह पुस्तक आप सभी साथियों को समर्पित करता हूँ। आशा है कि यह पुस्तक हमारे अतीत को समझने, वर्तमान को देखने और भविष्य की दिशा तय करने में एक सार्थक हस्तक्षेप साबित होगी।

जोहार! 🏹

#संविधानसभामेंआदिवासी #samvidhansabhameinadivasi #adivasi #TribalHistory

[Neha @neha_aisa]

वाह! क्या संस्कार हैं!

प्रदर्शनकारियों की भाषा को अभद्र बताने वाला BJP IT सेल नाबालिग लड़कियों की निजी जानकारी लीक करके उन्हें रेप की धमकियां देने से बाज़ नहीं आ रही है।

[Dr Jitendra Meena @JitendraMeenaDU]

आप सभी को जोहार! 🙏🏹

साथियों,
बेहद हर्ष के साथ साझा कर रहा हूँ कि मेरी नई पुस्तक “संविधान सभा में आदिवासी” अब पूर्णतः प्रकाशित होकर आपके लिए उपलब्ध है।

यह पुस्तक आप सभी के स्नेह, विश्वास और निरंतर प्रोत्साहन का परिणाम है। जिस तरह आपने मेरी पिछली पुस्तक “राष्ट्र निर्माण में आदिवासी” को भरपूर प्रेम दिया, उसी तरह इस पुस्तक को भी अपना स्नेह और समर्थन देंगे,ऐसी मुझे पूरी आशा है।

“संविधान सभा में आदिवासी” दरअसल उस ऐतिहासिक संघर्ष को सामने लाने का प्रयास है,जिसे आदिवासी प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के भीतर लड़ा था। यह संघर्ष उनकी पूर्ववर्ती लड़ाइयों से बिल्कुल अलग था। यहाँ उनका सामना अंग्रेज़ शासकों से नहीं, बल्कि उन लोगों से था जिन्हें अपने सभ्य, शिक्षित और अभिजात्य होने का अहंकार था। जिन्हें लगता था कि वे ही आदिवासियों के हितों को सबसे बेहतर समझते हैं और वही उनके भविष्य का निर्णय कर सकते हैं।

लेकिन संविधान सभा में पहली बार भारत के मूलवासियों (The Real Owners of India) आदिवासियों ने अपने अधिकारों, स्वशासन, संस्कृति, पहचान और सम्मान की आवाज़ पूरे आत्मविश्वास के साथ बुलंद की। उन बहसों, संघर्षों और ऐतिहासिक निर्णयों की पूरी कहानी इस पुस्तक के पन्नों में दर्ज है।

आज से यह पुस्तक Amazon पर ऑनलाइन उपलब्ध है।
आप अभी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में पुस्तक आपके घर तक पहुँच जाएगी।

इस बार विश्व आदिवासी दिवस एक नई किताब, नए विचार और अपने इतिहास के साथ मनाइए।

पुस्तक का लिंक:👇
[https://t.co/BGyGN3Iq9n]

आपका स्नेह, सुझाव और आशीर्वाद मेरे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगे, तो कृपया इस पोस्ट को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि संविधान सभा में आदिवासियों के ऐतिहासिक योगदान की यह कहानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके।

जोहार!

— डॉ. जितेंद्र मीणा

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#IndianConstitution
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