एक विधायक की प��्नी अभिनेत्री कैसे धोखे से बनी सांसद : कोर्ट में कहा धोखेबाज़ी की सज़ा मिलेगी।
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#NavneetKaurRana
नीति आयोग के आकड़ो के अनुसार उत्तराखंड राज्य भारत की Sustainable Development Goal India Index 2021 में पहुँचा टॉप 8 प्रदेशो की सूची में। कितनी सही या ये भी है सिर्फ एक किताबी आंकड़ा । जाने The Legal Pahadi पर।
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#ThankYouModiJi
Title : महंगाई की मार सुनो सरकार। कोरोना में देश बेहाल और तेल का हाहाकार।: एक रिपोर्ट।
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#महंगाई#SupremeCourtofIndia
#SupremeCourt के न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने जब मामले की सुनवाई शुरू की, तो amicus गौरव अग्रवाल ने बताया कि सरकार #PMCARES फण्ड से एक योजना लेकर आई है जो शुरू तो की गई है, लेकिन प्रेसनोट के अलावा वास्तविक योजना उपलब्ध नहीं है।
#COVID19Vic
हम स्वास्थ्य सचिव (राज्य) और एफडीए को निर्देश देते हैं और इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाये। अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो कंपनी पर कानून की ��ंबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।": न्यायालय
#COVID19
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की 3जजों की बेंच 31 मई को COVID मुद्दों (महामारी के दौरान आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति ���े पुनर्वितरण में) पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।केंद्र सरकार को लगाई फटकार। #the_legal_pahadi #SupremeCourt #government
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अल्मोड़ा, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें एक आरोपी चंद्र मोहन सेठी के निजी वाहनों का कथित तौर पर यात्रा के उद्देश्य से उपयोग करने के लिए निलंबित कर दिया गया था, को बहाल कर दिया है।
#highcourts#uttarakhandnews
हमारे एक सर्वे के मुताबिक न्याय प्रदान करने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हुए, वकीलों के एवं उनके परिवारजन की मन की बात सुनें तो लॉकडाउन कोई नीति न होने से बड़ी संख्या में वकीलों को भारी वित्तीय एवं अन्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
#अन्याय_की_हदें_पार#SaturdayThoughts
@FollowCII and @USIBC, have written to the government for up to a one-year compliance window regarding the amendment, particularly in the view of the pandemic.
#TheLegalPahadi#ITRules#COVID19
Cyber Violence Against Women and Girls (VAWG) bears a causality with the digital exclusion of women worldwide which created an exigency to overhaul and sensitise digital spaces.
We demand strong Cyber Security and Laws to address this Issue.
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हम #the_legal_pahadi स्वागत करते है आप सभी का, जहां हम बात करेंगे संविधान की, संविधान में प्रदान जनता के अधिकारों की, कानून की, राजनीति की, और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के सवालों, अधिकारों और परेशानियों के समाधान की ।
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