बिहार में आदेशपाल से लेकर सचिव तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन, ग्रेड-पे और लेवल का लाभ मिल रहा है, तो फिर शिक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा जाए?
जब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, तो केवल नाम के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने से क्या फायदा, यदि उन्हें राज्य कर्मियों के समान वेतनमान और वित्तीय अधिकार ही नहीं मिलेंगे?
शिक्षकों को आश्वासन नहीं, समान वेतनमान और उनका वास्तविक हक चाहिए।
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Samrat Choudhary बिहार में शिक्षा विभाग में व्यापक सुधार हुए है 2015 के करीब 30 हजार करोड़ का वित्तीय बजट से लेकर आज 2026 में करीब 60 हजार करोड़ वित्तीय बजट हो विभाग का शिक्षक के गुणवत्ता में भी काफ़ी रीफॉर्म हुए है पहले जो नियोजित होते सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ अब वो एक आयोग के माध्यम से नियुक्त हो रहे हैं फिर शिक्षक के 7वे पे कमीशन के अनुसार वेतनमान दिया जाना चाहिए ये चाइनीस वेतनमान क्यों शिक्षक को भी उनका सम्मान मिलना चाहिए उन्हें भी पूर्ण वेतनमान दिया जाना चाहिए आपका वेतनमान इस प्रकार है और मिलना चाहिए इस प्रकार दोनों टेबल में दिया हूआ है
1. 1 to 5 -25000/- जबकि पूर्णवेतनमान 7सीपीसी में 35400/-
2.6 to 8-28000/- होनी चाहिए 44900/-
3.9 to 10 -31000/- होनी चाहिए 44900/-
4.11 to 12 -32000/- होनी चाहिए -47600/-
शिक्षक का सम्मान राष्ट्र का निर्माण 🙏
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@mkrtiwari_bjp
सातवां वेतनमान अब बिहार के शिक्षकों का प्रमुख मांग है । सभी संगठन धीरे धीरे ही सही इस मुद्दे पर सहमत हो रहे है की सातवें वेतनमान की लड़ाई प्रमुखता से लड़ा जाए । बिहार के शिक्षकों के लिए ये वक्त एकजुट रहने का है । सभी HM, HT, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को लगातार सातवें वेतनमान के लिए संगठित होकर प्रयासरत रहना है और सही समय पर अपनी एकजुटता दिखानी है । नेगेटिविटी से दूर रहे ।
आदेश के बाद भी एरियर भुगतान लंबित—शिक्षा मंत्री जी, समीक्षा और कार्रवाई कब होगी?
माननीय शिक्षा मंत्री जी के स्पष्ट आदेश के बावजूद आज भी बिहार के सभी जिलों में शिक्षकों के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षक अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए महीनों से इंतजार कर रहे हैं।
सवाल यह है कि आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसकी समीक्षा कब होगी? जिम्मेदारी तय कब होगी?
यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी के आदेश का भी पदाधिकारियों के बीच कोई प्रभाव नहीं है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। आखिर किसके भरोसे अधिकारी इतने हल्के में मंत्री जी के आदेश को ले रहे हैं?
शिक्षा मंत्री जी, अब केवल बयान नहीं—जमीनी स्तर पर कार्रवाई चाहिए।
शिक्षकों को उनका लंबित एरियर जल्द से जल्द दिलाया जाए और लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय हो।
शिक्षकों की मेहनत की कमाई कोई एहसान नहीं, उनका अधिकार है।
@mkrtiwari_bjp
7वें वेतनमान में लेवल 6 से लेवल 8 संबंधित मांगों को लेकर जल्द ही एक टीम माननीय शिक्षा मंत्री @mkrtiwari_bjp से मिलने का कार्य करेगी.....
मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए जरूर हमारी चिरपरिचित मांगों पर ध्यान अवश्य देंगे।।
#Biharteacherneed7thpay
शिक्षक पूरी ईमानदारी से विद्यालय में कार्य कर रहे है तो उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों को क्रमशः लेवल 6 से लेकर लेवल 8 तक का लाभ दिया जाए । वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन ,दिल्ली एवं उतरप्रदेश जैसे राज्यों में लेवल 6 से 8 तक का लाभ शिक्षकों को दिया जा रहा है । लेकिन बिहार के शिक्षकों को कोई भी पे लेवल सातवें वेतन के अनुरूप न देकर एक नयी वेतन संरचना का निर्माण कर दिया गया है । बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है की वो अविलंब बिहार के सभी कोटि के शिक्षक , प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए सातवें वेतनमान के अनुरूप पे लेवल का लाभ देने की घोषणा करे - बिहार शिक्षक मंच
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बिहार के लाखों शिक्षकों का न्याय के लिए महासंग्राम जारी है। समान काम के लिए 7वें वेतन आयोग का पूरा हक मिलना ही चाहिए।
आज ही अपनी आवाज बुलंद करें और रिट्वीट करें!
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राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक आज अपने वाजिब हक की गुहार लगा रहे हैं। 7वें वेतनमान का उद्देश्य सभी सरकारी कर्मियों को वित्तीय समानता और सुरक्षा देना था। क्या शिक्षक उस दायरे में नहीं आते? क्या शिक्षकों को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता?
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, जिन्होंने शिक्षक अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें पूरा भरोसा है कि हमारी मांगें पूरी होंगी। आने वाले शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर 7th CPC के अनुसार ग्रेड पे की घोषणा कर शिक्षकों की उम्मीदों को नया जीवन दें।
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