ओबीसी आरक्षण के खिलाफ 87:13 का विवादित अभिमत देकर @drmohanoffice51 सरकार को गुमराह करने वाले महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को तत्काल पद से हटाया जाए।
27% ओबीसी आरक्षण को वर्षों से लटकाने में यदि किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही है,
तो वह @BJP4MP , @BJP4India सरकार की गलत कानूनी रणनीति और उसके सलाहकारों की है। 87:13 जैसे विवादित अभिमत के आधार पर ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे लाखों ओबीसी युवाओं के रोजगार और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी से ओबीसी समाज पूछना चाहता है कि आखिर किस कानून, किस संवैधानिक प्रावधान और किस न्यायिक आदेश के आधार पर ऐसा अभिमत तैयार किया गया, जिसने 27% ओबीसी आरक्षण को लागू होने से रोके रखा?
यदि @narendramodi जी,@AmitShah जी वास्तव में सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे इस पूरे प्रकरण की जवाबदेही तय करनी होगी। जिन अधिकारियों और कानूनी सलाहकारों के कारण ओबीसी युवाओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
लाखों ओबीसी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा।
27% ओबीसी आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, किसी की कृपा नहीं।
"ओबीसी का हक़ दबाओगे, तो संघर्ष और तेज़ होगा!"
#OBCReservation #JusticeForOBC #SocialJustice #CasteistCollegium #maritmyfoot #obcrepresentation
आज भोपाल स्थित कार्यालय में कांग्रेसजनों एवं ओबीसी आरक्षण के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में होल्ड हुए युवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, संघर्ष और न्याय की मांग को गंभीरता से सुना तथा इस विषय पर विस्तार से चर्चा की।
@jitupatwari@BJP4MP मुंडन करवाया...
खून से पत्र लिखे...
धरने दिए... प्रदर्शन किए...
- लेकिन @BJP4MP सरकार ने संविदा शिक्षक वर्ग-1 के अभ्यर्थियों की आवाज सुनना तक जरूरी नहीं समझा!
- वर्ष 2023 के बाद से दूसरी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे मप्र के हजारों युवाओं के साथ यह अन्याय कब तक?
मुंडन करवाया...
खून से पत्र लिखे...
धरने दिए... प्रदर्शन किए...
- लेकिन @BJP4MP सरकार ने संविदा शिक्षक वर्ग-1 के अभ्यर्थियों की आवाज सुनना तक जरूरी नहीं समझा!
- वर्ष 2023 के बाद से दूसरी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे मप्र के हजारों युवाओं के साथ यह अन्याय कब तक?
- सरकार याद रखे, युवा रोजगार मांग रहे हैं, भीख नहीं! सरकार तुरंत काउंसलिंग कराए और इन अभ्यर्थियों को न्याय दे!
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद ओबीसी आरक्षण का समाधान नहीं — आखिर कब तक @AmitShah@narendramodi जी ओबीसी को मिलेगा न्याय?
सीएम @DrMohanYadav51 जी और आपकी @BJP4MP सरकार का महाधिवक्ता आखिर कब तक तारीख पर तारीख लेता रहेगा?
सालों से 13% पद होल्ड हैं, लाखों OBC अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
युवा उम्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधि इंतजार में गुजर रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग केवल आश्वासन देने में व्यस्त हैं।
✊ अब इंतजार नहीं, अधिकार चाहिए!
✊ अब आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए!
✊ अब चुप्पी नहीं, निर्णायक संघर्ष होगा!
याद रखिए— जब संवैधानिक अधिकार वर्षों तक रोके जाते हैं, तो आक्रोश पैदा होता है। जब युवाओं के भविष्य पर ताले लगाए जाते हैं, तो आंदोलन खड़े होते हैं।
13 जून को भोपाल की धरती से OBC समाज एक स्वर में पूछेगा—"आखिर OBC युवाओं को उनका हक कब मिलेगा?"
"13% पदों पर लगा ताला कब टूटेगा?"
"27% आरक्षण का पूरा लाभ कब मिलेगा?"
🚩 भोपाल चलो — अधिकार, सम्मान और न्याय की लड़ाई को मजबूत बनाओ! 🚩
🚩 13 जून 2026 — चलो भोपाल 🚩
#13जून_चलो_भोपाल
#13प्रतिशत_अनहोल्ड_करो
#27प्रतिशत_आरक्षण_लागू_करो
#OBC_अधिकार_दो
#सामाजिक_न्याय
#जय_संविधान
#JusticeForOBC
हजारों OBC युवाओं की आंखों में आज भी उम्मीद बाकी है, लेकिन न्याय की राह लगातार लंबी होती जा रही है।
13% OBC होल्ड पदों पर वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने अब देश के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई है।
ये केवल नौकरी की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सपनों की लड़ाई है जिन्हें युवाओं ने दिन-रात मेहनत करके हासिल किया था।
कई अभ्यर्थी उम्र सीमा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, कई आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो कई अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाए न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
चयनित होने के बावजूद नियुक्ति न मिलना किसी भी युवा के लिए गहरी पीड़ा का विषय है।
आज सवाल सिर्फ 13% पदों का नहीं है, सवाल उन हजारों परिवारों का है जिनकी उम्मीदें इन नियुक्तियों से जुड़ी हैं। न्याय में देरी केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि युवाओं के जीवन के बहुमूल्य वर्षों का नुकसान भी है।
माननीय CJI से यही अपेक्षा है कि वे इस मामले में शीघ्र संज्ञान लेकर उन युवाओं को राहत दिलाएं, जिनका भविष्य वर्षों से अधर में लटका हुआ है।
"रोजगार हमारा अधिकार है, इंतजार नहीं।"
"नियुक्ति दो, युवाओं का भविष्य बचाओ।"
#OBC_13Percent #JusticeForOBCCandidates #OBCHoldPosts #EmploymentRights #MPRecruitment #CJI #OBCAdhikar
🚨 27% OBC आरक्षण लागू करो — 13% होल्ड पदों पर तत्काल नियुक्ति करो 🚨
@BJP4MP@drmohanoffice51 सरकार ओबीसी युवाओं के साथ पिछले 7 वर्षों से लगातार अन्याय किया जा रहा है।
27% आरक्षण का कानून होने के बावजूद हजारों पद होल्ड रखे गए हैं, जबकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मेरिट में आए अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
अब OBC समाज केवल तारीख नहीं, न्याय चाहता है।
इसी मांग को लेकर 13 जून 2026 को भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
📍 स्थान: अंबेडकर पार्क, तुलसी नगर/अटल पथ/नीलम पार्क, भोपाल
🚒 दिनांक: 13 जून 2026
सभी OBC, SC, ST, पिछड़े, वंचित और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले साथियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आंदोलन को मजबूत बनाएं।
“आरक्षण हमारा अधिकार है, किसी की दया नहीं।”
#ObcReservation
📢 13 जून — भोपाल चलो!
✊ OBC अधिकारों के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन!
“मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं” कहकर OBC समाज से वोट लेने वाले @narendramodi जी, आज OBC युवाओं को उनका पूरा अधिकार देने में पीछे क्यों हट रहे हैं?
जातिवार जनगणना की मांग हो,27% OBC आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर HOLD भर्तियों में न्याय — हर जगह OBC समाज को सिर्फ इंतजार और आश्वासन ही क्यों मिलता है?
OBC समाज पूछ रहा है —अगर सच में पिछड़ों की चिंता है, तो फिर OBC युवाओं के भविष्य पर लगातार अन्याय क्यों?
⚠️ अब OBC जाग चुका है। अब सिर्फ भाषण नहीं, अधिकार चाहिए!
13% HOLD हटाना ही होगा! 27% OBC आरक्षण लागू करना ही होगा!
अब भोपाल की सड़कें फैसला करेंगी कि OBC चुप बैठेगा या अपना अधिकार लेकर रहेगा!
OBC वर्ग की हिस्सेदारी पर हो रही हकमारी अब सिर्फ अन्याय नहीं, बल्कि खुली सीनाजोरी बनती जा रही है।
उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की चोरी, मध्य प्रदेश में OBC समाज के 13% पद वर्षों से होल्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल, और अब पश्चिम बंगाल में OBC वर्ग का आरक्षण 17% से घटाकर मात्र 7% कर देना ,
यह सब सामाजिक न्याय की भावना पर सीधा प्रहार है।
जब देश की सबसे बड़ी आबादी को उसका संवैधानिक हक लगातार कम किया जाएगा, तब सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, सम्मान और बराबरी का होगा।
बहुजन समाज अब अपने अधिकारों की इस सुनियोजित कटौती को चुपचाप देखने वाला नहीं है। संविधान के दिए अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। ✊
ओबीसी केस की सुनवाई
आखिर कब मिलेगा , ओबीसी समुदाय को न्याय ,
कितना करना होगा इंतजार।।
ये मोहन सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है,
चयनित ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ।।
#MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड#obc_Virodhi_BJP_GOVT
69000 शिक्षक भर्ती 2019
पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के स्थान पर केवल 3.8% आरक्षण मिला
SC वर्ग को 21% आरक्षण के स्थान पर केवल 16% आरक्षण दिया गया
इस तरह करीब 19000 पदों की लूट हुई