बिहार में आदेशपाल से लेकर सचिव तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन, ग्रेड-पे और लेवल का लाभ मिल रहा है, तो फिर शिक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा जाए?
जब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, तो केवल नाम के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने से क्या फायदा, यदि उन्हें राज्य कर्मियों के समान वेतनमान और वित्तीय अधिकार ही नहीं मिलेंगे?
शिक्षकों को आश्वासन नहीं, समान वेतनमान और उनका वास्तविक हक चाहिए।
#BiharTeachersNeed7thPay
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उत्तर प्रदेश ,राजस्थान और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में शिक्षकों की बहाली सीधे 7th CPC के लेवल-6/7/8 (Grade Pay 4200/4600/4800) पर होती है ,जहाँ शुरुआती बेसिक पे ही PRT-₹35,400 TGT-44,900 PGT-47,600 होती है। वहीं बिहार में नए बीपीएससी शिक्षकों का मूल वेतन केवल ₹25,000 से शुरू हो रहा है जो कि असमानता का पहाड़ है और सरकार का दुर्भावनापूर्ण रवैया है।
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