Mahi Azad

Apolitically Political, Love for Mathematics and Poetry, Pseudonym, Believe in Kabir but not Atheist, Rationalist- Logical-Progressive but not Leftist, Indian.

[Mahi Azad @MahiAzad7]

दिल ना-उमीद तो नहीं नाकाम ही तो है..!
लम्बी है ग़म की शाम मगर शाम ही तो है..!
#FaizAhmedFaiz

[Shiv Aroor @ShivAroor]

Never forget the words the western press used for what happened in the cockpit.

[Dr. Dhananjay Singh Tomar @DstDhananjay]

Gems of Indian judiciary.

IPS DEEPAK GAHLAWAT 3 Crore bribery CASE UPDATE~

The officer walked free in a month.

Bail of ₹50,000.

Court said investigation is almost done.

Chargesheet still not filed.

Case slowed down.

Silence returned.

Meanwhile, somewhere a father is still staring at the empty strips that killed his son.

He sold his house for those medicines.

Now he has neither the house nor the child.

Only the question that never leaves him:
“Was it medicine… or poison?”

The system caught the middleman.

Arrested the IPS officer for a few weeks.
Then gave him bail and moved on.

The racket that pumped fake drugs into children’s veins is still breathing.

The protectors are free.

The fathers are still digging graves.

This is not justice delayed.

This is justice designed to protect its own

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@ipsvijrk Ye sir tab nhi socha jab salo tak aap bina insurance wale vehicles use krte rahe😂😂
Free time gives innovative reformative ideas while service time gives excuses

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@ANI Kya ho gaya bhai NSG ko…ek bhi fit nhi lag raha…fake photo hai kya🤣

[Harsh Goenka @hvgoenka]

The story of father and daughter…..

[RK Vij @ipsvijrk]

पूर्व न्यायाधीश #यशवन्त_वर्मा त्यागपत्र देने के बाद अब एक सामान्य नागरिक हैं।

क्या अब #भ्रष्टाचार की विधिवत् जांच कर उन्हें prosecute नहीं किया जाना चाहिए?

#FIR #prosecution

[खुरपेंच @khurpenchh]

बोला ही था जज साब पेंशन पे कोई आँच नहीं देंगे।

लो हो गया इस्तीफ़ा🤡

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@khurpenchh @the_hindu Bhai jab tumhe @AjiHaaan ne support de diya to fir @the_hindu se aisi ummeed bemani hai😂😂

[Major Pawan Kumar, Shaurya Chakra (Retd) 🇮🇳 @major_pawan]

“Destroying bridges isn’t strategy, it’s surrender in disguise.”

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@8PMnoCM Technically he is not
Anyone who is left with less than 6 months from his retirement can not be considered for DCBI post.. (rule enacted for keeping out Sh Asthana from selection panel in 2021) and Sh Rajeev Sharma ji already on extension due to 2 years compulsory DGP tenure.

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@ICICIBank @amazonIN @NHAI_Official Don’t need your unapologetic and unprofessional services any more ICICI or Amazon…NHAI has already fixed the issue I think
Private players are more disgusting and disappointing than govt ones

[Mahi Azad @MahiAzad7]

Major relief?
Is there any accountability?
KYV an illegal process without any legal backing just to provide temporary relief to toll operators to enable them to collect double tolls in the guise of hotlisted FASTags wanting for KYV.
Pure criminal act @nitin_gadkari @NHAI_Official

[NHAI @NHAI_Official]

Major Public Relief: KYV Discontinued for Cars on New FASTag issued after 1 February 2026!

For enhancing public convenience and delivering a smoother #FASTag experience, NHAI has decided to discontinue the Know Your Vehicle (KYV) process for cars (Car/Jeep/Van category FASTag) for all new FASTag issuances with effect from 1 February 2026.

For existing car FASTags, KYV will no longer be required as a routine process and will be undertaken only in specific cases such as complaints related to misuse, incorrect issuance, or loose FASTags.

These reforms reflect NHAI’s continued commitment to making the FASTag ecosystem more citizen-friendly, transparent, and technology-driven, while reducing grievances and ensuring a seamless travel experience for National Highway users across the country.

Read the full press release here: https://t.co/tYeb0IvP51

@MORTHIndia @PIBMoRTH #NHAI #BuildingANation

[Mahi Azad @MahiAzad7]

I have faced the issue.
After purchasing annual pass, my FASTag was hotlisted without no issue and KYV process couldn’t be completed since last two months despite several escalations with @ICICIBank @amazonIN and @NHAI_Official
Everyone was just passing bucks on others.

[Mahi Azad @MahiAzad7]

And finally I have lost d hope .
Bt yes in that case if KYV is no more required and finally I shall be able to use my annual toll pass ..then you can say it’s a major relief to public
BUT IN REALITY IT WAS A CRIMINAL ACT…some day some time in future justice will prevail

[राजस्थानी ट्वीट @8PMnoCM]

विडंबना यह की यूजीसी बिल पर आपकी राय चाहे जैसी भी हो लोग आपका तर्क नहीं, आपका सरनेम परखते हैं। इतना बँटा हुआ समाज कभी एक महान राष्ट्र नहीं बना सकता

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@akhileshsharma1 किन के बच्चों और वृद्ध माता पिता की बात कर रहे हो सर
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यही लोग जब संस्थान में जब बैठते हैं तो DoPT का spouse ग्राउंड पर ट्रांसफर वाला नोटिफिकेशन भी नहीं मानते और बोलते हैं की बच्चे सबके छोटे होते हैं और माता पिता सभीके वृद्ध ।
और ख़ुद के लिए हर पालिसी अपने हिसाब से चाहिए 👌😁

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@ipsvijrk Koi ni sir
Shadi karke Inter cadre transfer policy ka fayada le lenge🤣🤣
Desh m ek naye tarah ka caste system UPSC ya Govt ne de diya h ye inter cadre transfer k chakkar m.
Exclusive IAS/IPS couples

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@spvaid Though offence is non- cognizable and bears fine of Rs 500/- bt conviction is more than sufficient to remove from service.

[Mahi Azad @MahiAzad7]

@spvaid Sir it’s an offence under section 3 r/w 5 of The Emblem and Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 wherein unauthorised pictorial representation of President of India is barred as per entry 10 of the schedule of the act.
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[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा 'रक्षा कवच' है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे '100 मीटर' के दायरे में समेटना, प्रदेश की 90% अरावली के 'मृत्यु प्रमाण पत्र' पर हस्ताक्षर करने जैसा है।

सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की 90% अरावली पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो यह केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि कानूनी कवच हटाना है। इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोकटोक हो सकेगा।

पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊँचाई से नहीं, बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना (Geological Structure) से होती है। एक छोटी चट्टान भी उसी टेक्टोनिक प्लेट और पर्वतमाला का हिस्सा है जो एक ऊंची चोटी है। इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है।

अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां (रिज) भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर होती हैं। इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुद निमंत्रण देना है।

अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर भेजती है। ये पहाड़ियाँ पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं। इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर-पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है।

अरावली वह दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा 'लू' (Heat Wave) और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है।

यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रेड कार्पेट' है। थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई इसलिए शुरू हुई थी ताकि अरावली को स्पष्ट रूप से पहचाना और बचाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार की जिस सिफारिश को कोर्ट ने माना, उसने अरावली के 90% हिस्से को ही तकनीकी रूप से 'गायब' कर दिया।

मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। यह फैसला सीधा विनाश को निमंत्रण देने वाला है।

#SaveAravalli