Train no. 65106 has been stopped at Audihar Jn for the last one hour. Don't common people have any value of time, sir? @indianrailway__@irctc_app Please make it depart.
@IndiaPostOffice Ye parcel post man dwara wapas kar diya gaya hai ek bar no. Nahi laga to sainik nagar chauraha budhipur aakar ke de dena chahiye tha bilkul lazy hain sab ise @IndiaPostOffice aap c/O ashok yadav ko deliver kara dijiye .
महोदय @IndiaPostOffice येIT120132975IN 03.09.2026 को रिसिव का मैसेज प्राप्त हुआ है मगर अभी तक मुझे व्यक्तिगत मिला नही है , किसको दिया गया है पता कर सही जगह पर भेजे.
महोदय @AdminGhazipur@aksharmaBharat@MdPuvvnl@UPPCLLKO IGRS no. 40019526021199 एवम 40019526015471
दोनों शिकायत बिजली विभाग की है, लेकिन वाले मनमाना तरीके से रिपोर्ट लगाकर क्लोज कर दी जा रही है, जो कि एक गंभीर एवं घोर लापरवाही को दर्शाता है.
@ghazipurpolice@AdminGhazipur अभी तक कोई भी कदम नही उठाया गया महोदय @AdminGhazipur के निर्देश के बाद भी विवरण देने पर कोई कार्य नही होता है लेखपाल महोदय इस पर @sdmsaidpur सर से आदेश पारित करके कब्ज़ा मुक्त कराये ताकि बच्चे कोई खेल खेल सके.
महोदय @AdminGhazipur सैदपुर तहसील में दाढ़ी बाढी गाँव का खेल के मैदान (खाता सं 00275 प्लॉट न��� 242 एरिया 0.1040 hect) पर अवैध कब्जा रहता है, इस पर और मिट्टी की खुदाई भी हो गयी कृपया जनहित में इसको भी कब्जा मुक्त कराया जाय @tahsilsaidpur @ghazipurpolice
आदेश के बाद भी योग दिवस पर विद्युत आपूर्ति 3 घंटे से गायब है और इ��� समय केवल 6 से 7 घंटा ही आपूर्ति मिल रही हैं गाजीपुर में रामपुर पॉवर हाउस से सभी कर्मचारी अपने मन मुताबिक आपूर्ति करते हैं आदेश की धज्जिया उडा रहे हैं
@jagograhakjago @aksharmaBharat @AKSharmaOffice @UPPCLLKO
ऊर्जा मंत्री के निर्देश के अनुसार मार्च 2023 के आंदोलन से संबंधित सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने की मांग : संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन: ऊर्जा मंत्री के निर्देशों का तीन वर्ष बाद भी पालन न होना चिंताजनक : उत्पीड़न समाप्त कर ऊर्जा निगमों में स्वस्थ कार्य वातावरण बनाया जाए
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के कें���्रीय पदाधिकारियों ने आज पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 के आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को तत्काल वापस लेने की मांग की। संघर्ष समिति ने कहा कि ऊर्जा निगमों में सकारात्मक एवं सहयोगात्मक कार्य वातावरण स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी लंबित दंडात्मक कार्रवाइयों को समाप्त किया जाए।
संघर्ष समिति ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मार्च 2023 के आंदोलन से संबंधित मामलों को समाप्त करने के बजाय उत्पादन निगम के कर्मचारी श्री दिनेश सिंह को वृहद दंड दिया गया है, जिससे प्रदेश भर के बिजली कर्मियों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
केंद्रीय पदाधिकारियों ने पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष को अवगत कराया कि आंदोलन समाप्त होने के बाद 19 मार्च 2023 को माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आंदोलन के कारण की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस ली जाएं, हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः कार्य पर लिया जाए तथा बिजली कर्मियों के विरुद्ध दर्ज सभी एफआईआर एवं मुकदमे वापस लिए जाएं।
संघर्ष समिति ने अपने ज्ञापन के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री एवं संघर्ष समिति की संयुक्त प्रेस वार्ता की प्रतिलिपि तथा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा जारी आधिकारिक वक्तव्य की प्रति भी ��ध्यक्ष को उपलब्ध कराई। संघर्ष समिति ने कहा कि उक्त वक्तव्य में ऊर्जा मंत्री ने आंदोलन समाप्त करने के लिए संघर्ष समिति का आभार व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आंदोलन से संबंधित सभी दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त की जाएं।
संघर्ष समिति ने आश्चर्य एवं अफसोस व्यक्त किया कि ऊर्जा मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी उनका पूर्ण पा��न नहीं हुआ है। इससे सरकार एवं प्रबंधन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो रहा है।
संघर्ष समिति ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी के दौरान बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को कार्य से पृथक किए जाने के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा उपभोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त कर संविदा कर्मियों की बहाली की जानी चाहिए, ताकि बिजली कर्मी पूर्ण मनोयोग एवं समर्पण के साथ विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे सकें।
संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से आग्रह किया कि वह संवाद, सहयोग एवं विश्वास का वातावरण स्थापित करते हुए सभी लंबित मामलों का न्यायोचित समाधान करे, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।
संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल में जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, सुहेल आबिद, श्री चंद, दीपक चक्रवर्ती, सरजू त्रिवेदी,के एस रावत, आर सी पाल सम्मिलित थे।
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