🚨संविदा एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला!
⚖️ 'उमादेवी' फैसले की आड़ में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के दावों को मनमाने ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता!
नई दिल्ली। सरकारी विभागों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
Pawan Kumar & Others बनाम Union of India & Others मामले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान पीठ के चर्चित 'उमादेवी' फैसले का हवाला देकर प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी का दावा स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता।
🔍 अनियमित नियुक्ति और अवैध नियुक्ति में अंतर समझना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में नियुक्ति की अनियमितता और नियुक्ति के पूरी तरह अवैध होने के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना।
अदालत के अनुसार, यदि कर्मचारियों की नियुक्तियां पूरी तरह अवैध नहीं थीं, बल्कि उनमें केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अभाव था, तो उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार करते समय इन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
वर्षों तक कर्मचारियों से सेवाएं लेने के बाद केवल 'उमादेवी' के फैसले का हवाला देकर उनके दावों को खारिज करना उचित नहीं है।
⚖️ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला निरस्त, 2006 से नियमितीकरण का आदेश
इस मामले में कर्मचारियों ने लंबे समय तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में सरकारी विभाग में सेवाएं दी थीं। नियमितीकरण की मांग अस्वीकार होने पर उन्होंने न्यायिक लड़ाई लड़ी।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दिनांक 26 अगस्त 2019 के निर्णय को निरस्त कर दिया।
साथ ही अपीलकर्ताओं की सेवाओं को 01 जुलाई 2006 से नियमित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने Ravi Verma एवं Raman Kumar के मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुरूप समान राहत प्रदान करने का आदेश दिया।
इसके अतिरिक्त अपीलकर्ताओं को मिलने वाले लाभ तीन महीने के भीतर जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
🔥 फैसले की 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें
1️⃣ सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की सेवाएं 01 जुलाई 2006 से नियमित करने का आदेश दिया।
2️⃣ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 26 अगस्त 2019 का निर्णय निरस्त किया गया।
3️⃣ Ravi Verma एवं Raman Kumar मामलों के अनुरूप समान राहत प्रदान की गई।
4️⃣ Uma Devi (3) के निर्णय को प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी के दावे को खारिज करने का सामान्य आधार नहीं बनाया जा सकता।
5️⃣ नियुक्ति की प्रकृति, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और कर्मचारी की परिस्थितियों का उचित कानूनी परीक्षण आवश्यक है।
📢 देशभर के संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए क्या है संदेश?
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत है, जो वर्षों से सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
इस निर्णय से यह संदेश मिलता है कि कर्मचारियों के मामलों का निर्णय केवल किसी एक पुराने फैसले का हवाला देकर नहीं, बल्कि नियुक्ति की वास्तविक परिस्थितियों और लागू कानूनी सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए।
हालांकि, यह आदेश संबंधित अपीलकर्ताओं के मामले में दिया गया है। इससे देशभर के सभी संविदा एवं अस्थायी कर्मचारियों का स्वतः नियमितीकरण नहीं हो जाता। प्रत्येक मामले में संबंधित तथ्यों और कानूनी प्रावधानों का परीक्षण आवश्यक होगा।
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📌 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विवरण
- मामला: Pawan Kumar & Others बनाम Union of India & Others
- न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय, भारत
- केस नंबर: Civil Appeal arising out of SLP(C) No. 29214/2019
- निर्णय दिनांक: 13 फरवरी 2026
- Citation: 2026 INSC 156
- न्यायमूर्ति: J.K. Maheshwari एवं Atul S. Chandurkar
न्यायिक फैसलों का सही अध्ययन और कानूनी अधिकारों की जानकारी ही कर्मचारियों को न्याय की लड़ाई में मजबूती प्रदान करती है।
📢 इस महत्वपूर्ण फैसले को अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारियों तक साझा करें।
#SupremeCourt
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'उमादेवी' जजमेंट के गलत इस्तेमाल पर रोक; दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ!
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 13 फरवरी 2026 का एक महत्वपूर्ण सिविल अपील निर्णय (Civil Appeal No. of 2026, जो SLP (C) No. 29214 of 2019 से उत्पन्न है) है, जिसका केस सिटेशन 2026 INSC 156 है। इस फैसले के मुख्य बिंदु और विवरण निम्नलिखित हैं:
'उमादेवी' (Umadevi) फैसले की गलत व्याख्या पर टिप्पणी: अदालत ने स्पष्ट किया कि सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ़ कर्नाटक बनाम उमादेवी के फैसले का दुरुपयोग करके लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों के वैध दावों को ठुकराया नहीं जा सकता। यदि नियुक्तियाँ "अवैध" (illegal) के बजाय केवल "अनियमित" (irregular) थीं और कर्मचारियों ने वर्षों तक लगातार काम किया है, तो वे न्याय और निष्पक्षता के हकदार हैं।
आउटसोर्सिंग की नीति पर टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस काम को कर्मचारी वर्षों से कर रहे थे, उसे अचानक आउटसोर्स कर देना यह साबित करता है कि वह काम नियमित और बारहमासी (perennial) प्रकृति का था, और उद्देश्य केवल कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभ से वंचित करना था।
अंतिम आदेश:
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 26 अगस्त 2019 के फैसले को रद्द (set aside) कर दिया।
अदालत ने आदेश दिया कि अपीलकर्ताओं की सेवाएँ 01 जुलाई 2006 से नियमित (regularize) की जाएं, ठीक उसी तरह जैसे रवि वर्मा और रमन कुमार के मामलों में किया गया था।
इसके साथ ही सभी consequential (परिणामी) लाभ तीन महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया गया है।
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Exclusive. ECI’s internal records of 2024 elections: On 51 seats of Maharashtra, Haryana and J&K, votes counted differed from votes cast. ECI rules say such mismatch should trigger probe into possible rigging.
@TweetSumedha & @VenkateshNSS report
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अगर इस देश में ईमानदार न्याय व्यवस्था होती तो 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की रिपोर्ट के बाद 'ज्ञानेश कुमार' और पूरा 'चुनाव आयोग' जेल में नज़र आता
: रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का हर कीमत पर CJI बनने के शौक ने सुप्रिम कोर्ट की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट सुप्रिम नहीं रहा, पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने चंद्रचूड़ पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है!
डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हर समझौता करने को तैयार रहते थे
CJI बनने के बाद भी उन्होंने गणेश पूजा के लिए मोदी को अपने घर बुलाकर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई
: मार्कंडेय काटजू, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश
सितंबर 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ दिल्ली के अपने सरकारी आवास पर आयोजित गणेश पूजा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आरती करते नज़र आए. यह चंद्रचूड़ के कार्यकाल का संभवतः सबसे निंदनीय क्षण था और वह भी तब, जब कार्यकाल ख़त्म ही होने वाला था.
जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम के प्रमुख के रूप में चंद्रचूड़ से प्रतिभा को बढ़ावा देने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की मान्यता पर टिकी इस व्यवस्था को मज़बूत करने की उम्मीदें बंधी थीं, लेकिन ‘मास्टर आफ़ रॉस्टर’ की अपनी भूमिका का इस्तेमाल चंद्रचूड़ ने जिस तरह किया वह भी सवालों के घेरे में रहा. बतौर सीजेआई अपने पहले साल में उन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील कई मामलों को बेला माधुर्य त्रिवेदी को सौंपा, जो एक जूनियर जज थीं और जिन्होंने लगातार मोदी सरकार के पक्ष में फ़ैसले दिए.
चुनावी बॉन्ड के मामले में, चंद्रचूड़ की पांच जजों की संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक करार दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय स्टेट बैंक दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे में डेटा का खुलासा करे, लेकिन खुलासे के बाद, जब उन्होंने कथित लेन-देन की जांच की मांग करने वाली एक बाद की याचिका ली, तो उन्होंने याचिका को 'समय से पहले' और 'अनुचित' बताकर ख़ारिज कर दिया.
2019 में मिश्रा के बाद सीजेआई बने रंजन गोगोई ने 'राम जन्मभूमि विवाद' मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों की बेंच बनाई, जिसमें चंद्रचूड़, बोबडे, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नज़ीर शामिल थे. 9 नवंबर को उन्होंने 1,045 पन्नों का फ़ैसला सुनाया. 70 साल की मुकदमेबाज़ी और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, आख़िरकार जो फ़ैसला आया, वह अजीबोग़रीब था. जबकि अदालत ने यह माना कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना और उससे पहले उसमें मूर्ति रखना गैरकानूनी कृत थे, फिर भी बेंच ने पूरी विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार द्वारा भविष्य में गठित किए जाने वाले एक ट्रस्ट को सौंप दी.
सबसे अजीब बात यह थी कि फ़ैसला लिखने वाले जजों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीशों ने मुझे बताया कि फ़ैसले की भाषा और शैली चंद्रचूड़ की ओर इशारा करती हैं.
चंद्रचूड़ की अदालत में राजनीतिक कैदी सलाखों के पीछे सड़ते रहे. भीमा कोरेगांव मामले में जीवित बचे 15 आरोपियों में से छह, गौतम नवलखा, शोमा सेन, वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, महेश राउत और ज्योति जगताप, की जमानत याचिकाओं पर या तो सुनवाई हो चुकी है या अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं या उन्हें 3 से 17 महीने तक की देरी का सामना करना पड़ रहा है. एक अन्य सह-आरोपी हनी बाबू ने मई 2024 में अपनी जमानत याचिका तब वापस ले ली, जब उन्हें पता चला कि त्रिवेदी इस पर सुनवाई करेंगी.
अडानी-हिंडनबर्ग प्रकरण में भी जनवरी 2024 के अपने आदेश में, चंद्रचूड़ ने अडानी के कथित स्टॉक हेरफेर की अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम या सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था.
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यह लेख कारवां के जनवरी 2025 अंक में शामिल किया गया था. पढ़ें:https://t.co/TBBGTdGEZM
#DYChandrachud #RavishKumar
🔥 BIG BREAKING NEWS 🔥
द इंडियन एक्सप्रेस का एक और बड़ा धमाका !
Chandrachud was too deferential to the govt : Justice Kaul’s memoir reveals
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने खोले भयानक राज़...
द इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज स्टोरी पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल के संस्मरण "Without Fear or Favour" के खुलासे सुनकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे।
► पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार के सामने जरूरत से ज्यादा झुके हुए और नरम नजर आते थे।
► तत्कालीन CJI ने कई बार कॉलेजियम की औपचारिक बैठक होने से पहले ही सरकार से अंदरखाने सहमति साधने की कोशिश की थी।
► सरकार के साथ डील करने के लिए "गुड कॉप और बैड कॉप" जैसी रणनीतियां अपनाई जाती थीं।
► लाइव शो के दौरान जजों की जवाबदेही, सरकार के प्रभाव और न्यायपालिका की गिरती विश्वसनीयता पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए गए।
यह सरकार सीधे तौर पर देश और जनता के खिलाफ काम कर रही है और यह गोरखधंधा अब सबको पता चल चुका है।
आजकल देश की पुलिस, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियों का इस्तेमाल करके जिसे चाहें आतंकवादी या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा दिया जाता है।
जो जज अभी भी चुपचाप खामोश बैठे हैं और रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेशन के मजे लूट रहे हैं, वे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
जब न्याय के मंदिर से ही सत्ता के सामने झुकने और अंदरखाने सौदेबाजी की खबरें आने लगें, तो यह सोचना लाजिमी है कि क्या ऐसी व्यवस्था वाकई उस सर्वोच्च सम्मान के काबिल है?
अगर न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग ही निष्पक्षता से समझौता कर लें, तो जनता का भरोसा इस पवित्र संस्था से हमेशा के लिए उठ जाएगा।
@neeluopines@advocatebsmalik
तनिक एका पढ़ौ
@CMOfficeUP@UPGovt
एक CM मा० योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने SC की आड़ लेकर शिक्षामित्रों की जिंदगी नर्क बनाई।
एक पूर्व CM मा० अखिलेश यादव जी हैं, SC के आदेशानुसार शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाएंगे।
मजे की बात यह है कि, दोनों को शिक्षामित्रों का वोट चाहिए। 😎✌️
🚨Big Breaking News🚨
बड़ा खुलासा - क्या पूर्व मुख्य न्यायधीश का मोदी सरकार से मिलीभगत थी!!!
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय कौल ने अपनी किताब में चंद्रचूड़ को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
संजय कौल कई बार सरकार के सामने झुकने से इनकार किया और एक मौके पर तो कमरे से बाहर ही चले गए थे नाराज होकर।
और,चन्द्रचूड़ से तनाव का कारण भी बताया। एक ऐसी सरकार के प्रति व्यवहार कैसा हो,जो अधिक रियायतें की मांग करता है। इस पर मतभेद थे।
1 - न्यायाधीशों के नियुक्ति के मामले में सरकार के प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव रखते थे।
2 - एक बार कॉलेजियम के बैठक होने से पहले ही सरकार की मंजूरी लेने की कोशिश की थी।
3 - एक मौके पर उन्होंने अल्पसंख्यक धर्म से संबंध रखने वाले न्यायधीश पद के उम्मीदवार की जाति को लेकर सरकार की अजीबोगरीब पूछताक्ष का मुद्दा उठाया था।
कॉलेजियम की पहली बैठक में 6 पदों को भरने के दौरान दोनों के बीच मतभेद सामने आए।
बैठक से पहले कॉलेजियम 5 नामों पर सहमत हो चुके थे। लेकिन बैठक वाले दिन चंद्रचूड़ ने छठवें नाम का प्रस्ताव रखा।
अन्य न्यायधीशों ने प्रस्ताव का विरोध किया,कौल जी बताते हैं कि उन्हें संदेह था कि ऐसा सरकार के कहने पर कर रहे हैं। इसके बाद चंद्रचूड़ ने एक कोने में ले जाकर कहा कि "क्या उन्हें सरकार का रुख जानने के लिए फोन करना चाहिए।"
कौल साहब कहते हैं कि उनका संदेह सही साबित हुआ और मैने उनसे समझदारी से काम लेने को कहा।
अंततः 5 नामों की मंजूरी मिल गई।
आगे लिखते हैं कि "न्यायालय नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने वाली संस्था है। वह ऐसा रुख अपना सकता है,जो सत्ता प्रतिष्ठान को पसंद न आए,लेकिन वह विपक्ष की ओर से पीछे से लड़ाई लड़ने वाला मोर्चा नहीं बन सकता।"
जारी....
सोर्स - इंडियन एक्सप्रेस
चंद्रचूड़ सरकार से डील करती समय बहुत नरम थे। उनके साथ काम कर चुके जस्टिस संजय कौल बता रहे हैं कि कैसे सरकार के दबाव में आ जाते थे। ख़ास तौर से जजों की नियुक्ति के मामले में।