#incometaxdepartment#govtofindia
I have successfully submitted my ITR in dated 25/07/2025 so why I can't get my ITR refund till now there is no update from your side I call so many time but they can't give any specific date or time to me pls have a look and give me reply asap
@AapkiPriyaa@akyadav945545 5 पैसा ज्यादा तब दोगे जब बचेगा जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी उसका अंदाजा है आपको और हम आप लोग कोई अदानी या अंबानी तो है नहीं जिसको इससे फर्क न पड़े बाकी आपकी सोच को सलाम
@myogioffice@myogiadityanath@aksharmaBharat माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली कर्मचारी दिन रात पूरी ईमानदारी से सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति प्रदान कर रहे है चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी हो आंधी या तूफान हो इस सब के बाद बिजली विभाग का निजीकरण करने से हमारे परिवार का भविष्य खतरे में है हम भी आपके परिवार की तरह ही है
उपभोक्ता परिषद ने आज फिर निजीकरण करने के लिए 42 जनपदों हेतु रखे जाने वाले ब्रिटिश कंसलटेंट ग्रांट थॉर्नटन की खोली पोल टेंडर मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष से शक्ति भवन में मुलाकात कर दिखाया उन्हें गोलमाल का पूरा मसौदा आगे देखो होता क्या।
@uprvup हो सकता है मुख्यमंत्री जी खुद ही चाहते हो बिजली विभाग का निजीकरण हो जाए तो फिर वो हस्तक्षेप क्यों करेंगे
पूरा उत्तर प्रदेश उनके इशारों पर चलता है और इतनी बड़ी बात उनकी नजर से बचना बात हजम नहीं हो रही है सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है
उपभोक्ता परिषद ने किया बड़ा खुलासा कहा स्मार्ट प्रीपेड मीटर जब सभी उपभोक्ताओं के यहां लग जाएगा तो बिजली कंपनियां अधिकतम प्रति मीटर रुपया 40 प्रतिमाह लाभ कमाएगी इस प्रकार हर महीने 120 करोड़ लाभ में फिर निजीकरण क्यों यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का आकलन है ।
जब सरकारी नौकरियाँ खत्म होंगी तो आम जनता ठेकेदारों और पूंजीपतियों की दया पर निर्भर हो जाएगी।
हम सभी जानते हैं कि ठेकेदारी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण होता आया है। उन्हें उनकी मेहनत की पूरी कीमत नहीं मिलती है और सैलरी समय पर नहीं दी जाती और उनके अधिकारों का हनन होता है। पहले जनता अंग्रेजों की गुलामी करती थी और अब धीरे-धीरे पूंजीपतियों के अधीन जाने को मजबूर हो रही है।
संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, और 47 के अनुसार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सेवाएँ सरकार के पास रहनी चाहिए।
सरकारी व्यवस्थाएँ ही कर्मचारियों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।
इसीलिए लोकतंत्र में जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार चुनती है ताकि उसके बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहें।
#सरकारी_नौकरी_है_तो_भविष्य_है
#Stop_Privatization_Uppcl
#Stop_Privatization
⚡ बिजली के निजीकरण का विरोध: जनता की एकजुटता ⚡
आगरा में विशाल जनजागरण महापंचायत।
🌾 किसान, उपभोक्ता, कर्मचारी व जनता एकजुट होकर निजीकरण का पुरजोर विरोध किये।
👉 निजीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष महंगी बिजली का विरोध,
बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों के खत्म होने की आशंका,उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ।
✊ जन-जन की एकता से ही बदलाव संभव है!
#StopPrivatization #Stop_Privatization_Uppcl
@yadavakhilesh@AnilYadavmedia1@Mayawati@NationalDastak
📸 तस्वीरें जनसहभागिता और एकजुटता का प्रमाण हैं।
उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ जोरदार विरोध।
उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर जनता और कर्मचारी संगठनों में भारी असंतोष है। यह कदम न केवल बिजलीकर्मियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि आम जनता के लिए भी महंगी और अस्थिर बिजली आपूर्ति का कारण बनेगा।
अनावश्यक रूप से औद्योगिक अशांति का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में विकास प्रभावित हो रहा है।
हम मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारी इस जनविरोधी निजीकरण प्रस्ताव को तुरंत वापस लें और प्रदेश के हित में कार्य करें।
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