md sikandra ansari

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

पूरा देश वोट चोरी के खिलाफ़ गुस्से में है - मगर फिर भी BJP-EC की बेशर्मी देखिए कैसे खुलेआम वही किए जा रहे हैं।

कर्नाटक के बेलगावी में एक झटके में लगभग 15 हजार वोटरों के नाम मिटाने की साजिश चल रही थी।

सिर्फ़ तीन दिनों - 22, 23 और 24 सितंबर - में इतने नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए Form 7 की बाढ़ आ गई।

और निशाने पर कौन? मुसलमान, SC, ST और OBC। क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग BJP के खिलाफ वोट डालते हैं।

मैंने वोट चोरी के इस तरीके का पहले ही पर्दाफाश किया था - Centralized तरीके से software के जरिए वोट delete किए जाते हैं। "चुनिंदा" लोगों के खिलाफ BJP और EC के लोगों द्वारा मिलकर automated तरीके से थोक में Form 7 भरे जाते हैं - और देखते ही देखते लाखों वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं। और ये सब ऊपर से नियंत्रित किया जाता है।

कर्नाटक कांग्रेस के नेता इस वक��त कर्नाटक CEO के दफ़्तर में इसके दोषियों के ख़िलाफ़ FIR की मांग कर रहे हैं। CEO इस FIR से मना क्यों कर रहे हैं?

इस तरह से मोदी, शाह और ज्ञानेश मिल कर SIR के ज़रिए लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये देशद्रोह है।

इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे कर approver बन जाना चाहिए, और मोदी शाह के खिलाफ जांच होनी चाहिए।

[Sanjay Jha @JhaSanjay]

TCS has to be a co-pilot of the EC if there has been the alleged SIR manipulation: algorithms, centralisation, features for deletion/addition etc.

The rot could be running deep. It requires a thorough investigation. Is corporate power a collaborator in political shenanigans?

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

Wow! So even @CeodelhiOffice @ECISVEEP didn't know that Chief Minister of Delhi @gupta_rekha was issued an SIR notice? They got to know only after we tweeted it? 🤔

Anyways, Now that ECI has clarified the SIR notice issued to Delhi Chief Minister Rekha Gupta.

We identified her name in the notice list at around 3:30 PM today. Within a few hours, ERO releases a statement saying that her case had been verified and cleared for inclusion in the final electoral roll.

We welcome the clarification. However, a few questions remain:

Was the exact same procedure followed in this case as it would be for 32.27 lakh ordinary electors who received notices in Delhi?

• When was the notice issued and served to Rekha Gupta?
• What was the scheduled date of hearing/verification?
• When were the required documents submitted?
• When was the ERO/BLO verification conducted?
• Who disposed of the notice, and when?
• Was the case processed on an expedited basis?

• Are you saying, all this happened within a span of a few hours?

We request the ECI to disclose the actual workflow and timeline followed in this particular case, so there is complete transparency.

32.27 lakh ordinary electors have received SIR notices. Several Prominent electors have received notices.

Will the same urgency, verification process and procedural standards now be followed in their cases as well?

We are not making an allegation of preferential treatment.

We are simply asking for the same process, same scrutiny and same transparency for every elector in India.

[Nitesh Gupta @nitesh_gup84386]

देश के सारे अनपढ़ एक ही फ्रेम में 🤣
#BRICS

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

Cultural shock in 2017.

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

An elected MP @KanganaTeam from the ruling Party @BJP4India and an Anchor @sudhirchaudhary working for Doordarshan, funded entirely by the taxpayers are targetting entire Muslim community for no reason. Openly vilifying Muslims on public platforms has become so normalised in India that even statements like these barely provoke the outrage they should.

[Sandeep Khasa @SamKhasa_]

“सिर्फ 2 एयरलाइंस ही क्यों हैं? सिर्फ 2 मोबाइल कंपनियां ही क्यों हैं?

10 साल पहले 12-15 मोबाइल कंपनियां और करीब 10 एयरलाइंस थीं।

आज कुछ ही कंपनियों का दबदबा क्यों है? कोई न कोई ताकत इन कंपनियों का एकाधिकार बना रही है।

भारत जैसे बड़े देश के लिए इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती।”

— सचिन पायलट 🔥

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

मोदी सरकार द्वारा लाया गया टैक्सेशन एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 उस वैधानिक गारंटी को समाप्त कर देता है, जो अब तक UPI लेनदेन को शुल्क-मुक्त बनाए हुए थी। यह मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का रास्ता खोलता है, जिसे भविष्य में आसानी से सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान पर लागू किया जा सकता है। इसका बोझ अंततः आम लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें अब UPI के इस्तेमाल के लिए भी भुगतान करना पड़ सकता है।

मोदी सरकार का यह दावा कि UPI को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाए रखने का यही एकमात्र रास्ता है, पूरी तरह गलत है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास UPI प्रणाली को बिना व्यापारियों या उपभोक्ताओं पर कोई ��तिरिक्त शुल्क लगाए, वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाए रखने की पर्याप्त क्षमता है। 2025-26 में RBI ने मोदी सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस ट्रांसफर किया था। इस राशि का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही इस महत्वपूर्ण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए पर्याप्त होता।

दरअसल, इस संशोधन के पीछे की असली वजह शायद और भी अधिक चिंताजनक है। यह कदम अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 2026 की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें UPI और RuPay के शुल्क-मुक्त होने की आलोचना की गई थी और आरोप लगाया गया था कि उन्होंने Visa और MasterCard जैसे अमेरिकी भुगतान प्लेटफॉर्मों को बाजार से बाहर कर दिया है। क्या मोदी सरकार अपने अच्छे मित्र डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में UPI को कमजोर कर डिजिटल भुगतान क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहती है?

और ऐसा पहली बार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से 100 से अधिक बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिकी टैरिफ की धमकी देकर मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अचानक युद्धविराम कराने का दबाव ��नाया था। अमेरिका यह भी दावा कर चुका है कि भारत द्वारा रूस से तेल आयात में धीरे-धीरे की जा रही कटौती भी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देशों का परिणाम है। हम यह भी जानते हैं कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप के दादागिरी के आगे झुकते हुए भारत-अमेरिका के बीच ऐसा व्यापार समझौता स्वीकार किया, जिसे व्यापक रूप से अनुचित माना गया और जिसमें विशेष रूप से हमारे किसानों तथा छोटे कारोबारियों के हितों की बलि दी ���ई।

[Sabeer Bhatia @sabeer]

In the US, Meta has been questioned by Congress over user privacy, competition, Cambridge Analytica, child safety, and content moderation.

In India, Meta is being questioned because the Prime Minister’s video briefly went offline due to a technical glitch.

One democracy focuses on protecting citizens. The other appears focused on protecting a leader’s image.

Which one better reflects a democracy of the people?

[Swara Bhasker @ReallySwara]

But apni chhat par namaz padh lo, ya sadak ke kinaarey namaaz padh lo toh aafat aa jaati hai aur arrest ho jata hai! Unbelievable hypocrisy!!

[Dhanya Rajendran @dhanyarajendran]

RSS claims it doesn’t seek government funds, so it doesn’t need registration.

Our investigation reveals state-owned ONGC has poured over Rs 670 crore into 20 Sangh-linked organisations that run hospitals and schools since 2013.

Dharmendra Pradhan and Hardeep Singh Puri have been Ministers during the time.

Do read. Do share.

https://t.co/w5VIFA8iZn

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

RSS claims it doesn’t seek government funds, so it doesn’t need registration.

@thenewsminute investigation reveals state owned ONGC has poured over Rs 670 crore into 20 Sangh linked organisations that run hospitals and schools since 2013.

Dharmendra Pradhan and Hardeep Singh Puri have been Ministers during the time.

https://t.co/4mTWSnQdHI

[Sagarika Ghose @sagarikaghose]

In the terrible #RGKar attack, within 24 hours the @KolkataPolice arrested the culprit, yet the @MamataOfficial government was relentlessly targeted by the @BJP4India and its mainstream media puppets. Today in the horrifying #Baruipur rape and murder of a child, the @BJP4India government is Bengal is being seen to shield the culprits, the media is silent and a 3 time Chief Minister is virtually under house arrest. Scandalous.

[The Pressmark @thepressmark]

यूपी: संभल में जिस मस्जिद को अवैध बताकर ध्वस्त किया गया था, अब उसके जिम्मेदार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मस्जिद 100 वर्ष से अधिक पुरानी थी और उसे बिना कोई पूर्व नोटिस दिए तोड़ दिया गया।

उन्होंने मस्जिद में मिले 'I Love Muhammad' स्टिकर और इस्लामिक झंडे को लेकर भी दावा किया कि 'I Love Muhammad' व��ले पोस्टर पुलिस ने स्वयं रखे थे, जबकि झंड��� पहले से मस्जिद में मौजूद था।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस्लामिक झंडा मस्जिद में नहीं होगा, तो फिर कहां होगा?

[Dhruv Rathee @dhruv_rathee]

One guy is looting money by forcing Ethanol
Another is land grabbing for his real estate empire
One is making money from leaking exam papers
Another is looting by selling the Nicobar Island

Top to bottom, everything is corrupt and compromised in this Modi govt.

[Pavel Durov @durov]

Indian telecom Reliance is sabotaging access to Telegram for millions of users OUTSIDE India (including the UAE) via a rogue method called BGP hijacking.

The sabotage seems intentional, as Reliance has ignored multiple reports.

This may be part of a competitive war, as Reliance is partially owned by Meta — the company behind WhatsApp.

Network operators are advised to reject unauthorized BGP announcements from Reliance (AS18101) to prevent route hijacks and ensure stable Internet access for their users.

Such abuse of global Internet routing is alarming. I wouldn’t be surprised if Reliance/WhatsApp were also behind the recent lobbying effort to ban Telegram in India.

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

And here is Laal Aankh response by US Secretary of State Marco Rubio.

[Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ @Pawankhera]

The @ECISVEEP must clarify whether these 4,000 EVMs were indeed used in the recent West Bengal elections. Otherwise, we can't help but wonder whether this was truly an accidental fire or the same convenient and mysterious kind of blaze that, in Bollywood movies, always seems to erupt just in time to destroy crucial evidence.

[Pratik Sinha @free_thinker]

#GroundReport from Booth 164 of Bengal's Rajarhat.

Active CPM & ISF workers, panchayat members & their families told #AltNews they voted for Left. Result shows 1 vote to Left, 5 to TMC & 637 (97% vote share) to BJP. How's it possible? voters ask. Read:

https://t.co/XixauTKfqv

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

Polling agent Ramzan Ali said he, his wife and two daughters all voted CPI(M) from Booth 164. TMC booth president Mokshed Mondol, whose party got 5 votes, called the result "shocking" and "unbelievable".