@Prathmeshmule45@Ni3kale “मागण्या मान्य करा, नाहीतर मी असं करीन” अशा धमक्या सरकारला द्यायच्या, सरकारला वेठीस धरायचं , आपण सार्वजनिक व्यासपीठावर वापरत असलेल्या भाषेचा प्रश्न विचारला की त्यावर मात्र सोयीस्कर मौन!
मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहेच; मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी धमकी, दबाव आणि अश्लाघ्य भाषा ?
माझा एक मित्र आहे. हल्लीच लग्न झालंय. पूर्वी आमच्यासोबत बसायचा, आता ‘पती’ या एकाच ओळखीत बंदिस्त केला गेलाय.
तो सांगतो, बायकोशी भांडण झालं की ती एक वाक्य फेकते,
“मला लग्नच करायचं नव्हतं. पण केलं नसतं तर समाज मला ‘लग्न न झालेली’ म्हणाला असता.”
आज मी त्याला विचारलं, “तू असं का सहन करतोस?”
तो म्हणाला, “कारण लग्नाचा निर्णय फक्त माझा नव्हता. दोन्ही घरांनी आधीच ठरवलं होतं. मी फक्त लग्नाच्या मंडपात जाऊन बसायचं होतं.”
आणि आता? घर घ्यायचं की नाही, कुठे राहायचं, EMI किती घ्यायची, गाडी कोणती घ्यायची, पुन्हा सगळे निर्णय त्याच्यावरच लादले जातायत.
ही आहे पुरुषांच्या आयुष्याची सगळ्यात किळसवाणी बाजू, त्यांच्या पगाराला आणि जबाबदाऱ्यांना कौटुंबिक मालमत्ता समजणारी व्यवस्था.
घर चालवायचं की नाही, कधी चालवायचं, किती खर्च करायचा, हा निर्णय शंभर टक्के त्याचा आहे.
ना बायकोचा, ना सासूचा, ना तिच्या मोठ्या बहिणीच्या नवऱ्याचा, ना तिच्या लंडन मध्ये राहणाऱ्या मामाच्या पोरीच, ना समाजाचा.
पण गंमत अशी की, पुरुषानेही स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घ्यावेत म्हटलं की त्याला “नवरा आहेस की नाही?, मर्द आहेस की नाही?” असा प्रश्न विचारला जातो.
म्हणून मुद्दा साधा आहे...
स्वातंत्र्य हवं असेल तर ते फक्त स्वतःसाठी मागू नका.
समोरच्यालाही तेवढंच स्वातंत्र्य द्या.
नाहीतर पितृसत्ता असो किंवा मातृसत्ता...
सत्ता कोणाचीही असो, गुलाम तोच असतो.
एक घरजावई माणूस आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या नावाखाली गेल्या १५ दिवसांपासून जगजाहीरपणे अशी भंगार, गचाळ आणि वाचाळ भाषा मीडियासमोर खुलेआम बोलतोय, सुसंकृत घरात साधा शब्दही ऐकायला मिळणार नाही. विशेष म्हणजे TRPच्या भुकेल्या मीडियालाही यात काही गैर वाटत नाही का ? (१/३)
#मराठा_आरक्षण#पाटील
@PankajB122 शिवीगाळीच्या भाषेचा मुद्दा असेल, तर शाळेतील लहान मुलंही कधी कधी अशी भाषा वापरतातच. मग त्यांच्या ‘मॅच्युरिटी लेव्हल’ पाहून आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो 😄
@Introvert_ani सरकारला कोणाची भूमिका योग्य वाटते की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा आहे; पण चुकीची भाषा म्हणजे सत्याची पावती नव्हे. कुणाचे नाव जाहीर घेऊन श्रेय दिले म्हणून मागणी आपोआप योग्य ठरत नाही. लोकशाहीत मागणीसोबत भाषा आणि मार्गाचीही जबाबदारी असते.
@Introvert_ani तळमळ कोणाच्या मनात आहे हे ठरवण्याचा अधिकार कुणालाच नाही; सार्वजनिक जीवनात बोलताना भाषा आणि पद्धतीची जबाबदारी नक्कीच असते.
विद्यार्थ्यांसाठी झटत असाल तर त्याचे स्वागतच; पण आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन देताना असभ्य भाषा, धमक्या आणि समाजात तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य योग्य ठरत नाही.
एरव्ही वर्षभर आमच्यासारखे बहुजन या गोष्टीविरुद्ध आवाज उठवत असतात..याची साधी दखल देखील कुणी घेत नाही.
बापट,कुलकर्णी,देशपांडे इत्यादी आडनावांनी अशा मुद्द्याला हात घातला की लगेच मुद्द्याला वजन प्राप्त होते आणि विशेष म्हणजे बहुजनांना देखील त्यांच्याच मागे मागे फरफटत जावे लागते...
आता नाही..फार पूर्वीपासून चालत आलं आहे हे...
ता. क. बापट कुलकर्णी देशपांडे इत्यादी असले मुद्दे उचलतात खरे पण सकाळी सात वाजता जाऊन कमळ दाबून येतात अशी देखील माझ्या मनात शंका आहे.
रेल्वे रोखणार, रुळ उखडून फेकणार, विमानांची उड्डाणं थांबवणार, हवेतली विमानं खाली ओढणार… अशा गर्जनांनी सुरू झालेला प्रवास अखेर एका मेळाव्यालाही थांबवू शकला नाही, इथपर्यंत येऊन ठेपला!
#मराठा_आरक्षण#पाटील
@abpmajhatv@TV9Marathi@mumbaitak@saamTVnews@mataonline@zee24taasnews@lokmat छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा, जगद्गुरू संत तुकारामांचा, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र केवळ तोंडातून हमेशा दाखवण्यापुरते नाव घेणाऱ्यांनीच या भाषेला जणू मान्यता दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. (३/३)