MirrorOfGN

Reflecting the real picture of Greater Noida. Civic issues | Traffic | Infrastructure | Governance | Public Voices #AgainstCorruption

[MirrorOfGN @MirrorGN]

@ShamaIram @uptrafficpolice @NHAI_Official @uptransportdept @uptpmoradabad परिवार वालों के चालान नहीं करते ट्रैफिक पुलिस वाले।

[Iram Shama @ShamaIram]

Dear @uptrafficpolice
@NHAI_Official
@uptransportdept
@uptpmoradabad
Kindly check this vehicle is playing with a Non HSPR Number plate spotted in Noida 62 (NH-9)
pl check is authorised him or violation.
as per HSPR this is mandate to follow all including police personnel

[Vinay Kumar Dokania @VinayDokania]

Stock market Investors and traders in Modi regime

[Swaksh Tripathi @SwakshTripathi]

Reminder that Atul Subhash has still not received justice.

[Samajwadi Party Media Cell @mediacellsp]

अश्लील डांस पर नाचती हुई लड़कियों को देखकर जीभ लपलपाती हुई भाजपा सरकार की पुलिस और भाजपाइयों का चेहरा चाल चरित्र सामने है

ये उन्हीं आदित्यनाथ बिष्ट की सरकार का हाल है जो सबको रोजाना मंच से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करते हैं

इन भाजपाइयों के खुद के सारे कैरेक्टर और कलर्स धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, अभी बहुत से ढके छुपे हुए हैं क्योंकि सत्ता के दम से इन भाजपाइयों ने छुपाया हुआ है, लेकिन जिस दिन सत्ता जाएगी इन भाजपाइयों का असल चाल चरित्र और चेहरा एवं वात्स्यायन शास्त्र सामने आ जाएगा और जनता भाजपाइयों पर थूकेगी

[BITTU SHARMA- ‏بٹو شرما @CommonBS786OM]

अगर किसी का ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो उसको वसूलने के लिए उस रकम को उसके बिजली बिल में जोड़ दो

- CJI सूर्या कांत जी कहिन.

अरे वाह ये तो बड़ा ही मज़ेदार रास्ता बताया आपने
तो कुछ सुझाव मेरे भी हैँ.

1- कोई MLA अगर जनता से किया वादा पूरा ना करे तो उसकी सारी विधायक निधि वापिस ली जाये

2- अगर कोई सांसद अपने फण्ड का इस्तेमाल 5 साल में ना करे तो उससे डबल वसूला जाये

3-अगर कोई मंत्री अपने बनाये क़ानून का पालन खुद ना करे तो उसको जेल होनी चाहिए

4 - अगर कोई पार्षद अपने एरिया में काम ना कराये तो उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए

5- अगर ट्रैफिक पुलिस 100 रूपये की भी रिश्वत लेता पकड़ा जाये तो उसकी सारी संम्पति जब्त की जानी चाहिए

6- अगर किसी पार्टी का सांसद करप्शन में लिप्त पाया जाये तो पूरी पार्टी को ही अयोग्य करार देना चाहिए

7 - अगर कोई जज किसी केस का फैसला 1 साल के अंदर ना सुनाये तो उसका इस्तीफा होना चाहिए

बोलो न्यायधीश जी कैसे लगे सुझाव???

[Ranvijay Singh @ranvijaylive]

प‍िछले एक महीने में शेयर मार्केट में 17 लाख करोड़ रुपए डूब गए.

जी हां.. 17 लाख करोड़ स्‍वाहा हो गए. मतलब राजस्‍थान की GSDP के बराबर पैसा डूब गया.

विदेशी निवेशक इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं.

शेयर मार्केट गि‍रने को न्‍यूज वाले 'वैश्विक कारण' बता रहे हैं. अगर यही शेयर मार्केट चढ़ रहा होता तो 'मोदी की गारंटी' बता रहे होते.

वहीं, इस तबाही के बीच मोदी बयान देते हैं - देश में खुश‍ियों का माहौल है. अमृत काल चल रहा है.

विकास स‍िर्फ इनके भाषणों में है, निवेशकों का पोर्टफोलियो तो बर्बाद हुए पड़ा है.

[Sachin Gupta @Sachingupta]

Big Breaking –

सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में जेल में बंद मुल्ला अफरोज से NSA हटाया। गलत तरीके से NSA लगाने पर UP सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही मुल्ला अफरोज को जमानत दी।

संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई। 13 अक्तूबर 2025 को संभल पुलिस ने मुल्ला अफरोज को NSA के तहत हिरासत में लिया था।

[Sushant Sinha @SushantBSinha]

जज साहब कह रहे कि कोई ट्रैफिक चालान नहीं भर रहा तो उसके बिजली बिल में जोड़ दो..बिजली बिल तो भरबे ना करेगा..हो जाएगी वसूली..

सरकारी गाड़ी में चलने और सरकारी बंगले में रहनेवालों को ऐसे ही 'क्रांतिकारी' विचार आते हैं..

आम आदमी ऑलरेडी क्या क्या भर रहा है तुम क्या जानो रमेश बाबू

[AAP @AamAadmiParty]

भाजपा का मंत्री ❌
गली का गुंडा ✅

[abhishek upadhyay @upadhyayabhii]

बहुत बड़ी खबर-

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

संभल में एक आरोपी पर अवैध रूप से NSA लगाने का मामला। Live Law की रिपोर्ट।

इसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा की डीएम पर DU की एक छात्रा पर अवैध NSA लगाने को लेकर 5 लाख का जुर्माना लगाया था जो SHO तक जाता था।

राजा को खुश करने के लिए यूपी में हुए पुलिसिया अत्याचार की फाइल बेहद भयावह बताई जाती है।

अभी तो इस फाइल का बस पहला पन्ना खुला है!!

[abhishek upadhyay @upadhyayabhii]

Super Exclusive-

यूपी में कैमरे पर फ़र्ज़ी वोटर!

चुनाव से ठीक पहले

बहुत बड़ी ख़बर!!

MLC चुनाव (शिक्षक कोटे) की वोटर लिस्ट पर गंभीर सवाल।

जिनकी उम्र साल 2026 में सिर्फ 20 साल उन्हें भी बना दिया गया है वोटर।

जबकि शिक्षक कोटे से वोटर बनने में कम से कम लगते हैं 24 साल।

ग्रेजुएशन की डिग्री, बीएड की डिग्री और साथ में 3 साल के शिक्षण अनुभव वाले को ही बनाया जा सकता है वोटर। 

यहां तक कि जिनके आवेदन निरस्त किए गए, वे भी बन गए वोटर।

जिनका कॉलेज के पोर्टल पर नाम नहीं, वे भी बन गए वोटर।

DIOS के सत्यापन के बगैर ही बना दिए गए वोटर।

एक नाम के दो दो वोटर। वोटर लिस्ट में ऐसे वोटरों की भरमार।

वोटर लिस्ट में 8000 फर्जी नाम जुड़वाने के आरोप।

टॉप सीक्रेट से बोले आगरा के पूर्व DIOS, मैने सत्यापन करके भेजे थे नाम। मेरे ट्रांसफर के बाद हुआ होगा ये।

आगरा के डीएम हैं मनीष बंसल। 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं मनीष बंसल।

पूरी ख़बर @TOPSecret24x7

[Neha Singh Rathore @nehafolksinger]

ई रिक्शा लेकर पैसा कमाओ, नौकरी के चक्कर में मत पड़ो

- बृजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री यूपी

[amit kilhor @amitkilhor]

I swear on God, every goddamn person in power is just out to extract the people like a blood sucking leech,
psychopathic people these are.

"Work it out" - भगवान कसम, अगर इन जजों से कभी किसी नॉर्मल आदमी का कोई काम वर्क आउट हो जाए तो।
पैसे लेने हो तो जहन्नुम में से कलेक्ट कर लेंगे।

This judge will never say ki अगर किसी रोड की poor क्वालिटी खड्डों की वजह से किसी की जान चली जाए तो, उसका हर्जाना, compensation, कॉन्ट्रैक्टर के बिजली के बिल में add कर दो ।

[abhishek upadhyay @upadhyayabhii]

बड़ी ख़बर-

बड़ी ख़बर-

छात्र अक्षत त्रिपाठी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई।

अक्षत त्रिपाठी ने लगाया है यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप।

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में जाने को लेकर उसे 5 लाख की बांड नोटिस थमाई गई,

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नोटिस रद्द हुई मगर आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हुए गुमराह किया गया कि नोटिस देने वाले अधिकारी पर एक्शन ले लिया गया है,

जबकि केवल नोटिस फारवर्ड करने वाले एक अदने सब इंस्पेक्टर पर ही एक्शन लिया गया था। एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बचा लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में पुलिसिंग को Complete break down of law की संज्ञा से भी नवाज चुका है।

[Saurabh Bharadwaj @Saurabh_MLAgk]

Delhi Police Exposed

In 24 hours ACP Nirmal and SHO Ghanshyam has not even done basic enquiry into Parvesh Verma slapping GenZ boy

They have not even seen the video which has been viral all over the world.

[मुसद्दीलाल @naeemalvik]

जब सरकार को पार्किंग चार्ज बढाना होता है तो उसे प्रदूषण से जोड देती है, पता नहीं कौनसा गणित है कि पार्किंग चार्ज बढ़ाने से प्रदूषण घट जाता है 🤔

[Nachiket Deshpande @nachiket1982]

The ethanol PR circus is getting desperate. When the numbers won’t survive scrutiny, unleash the copy-paste brigade.

Same brief. Same graphic. Same talking points - pushed by 20+ blue-tick handles within hours.

Today’s masterpiece: “₹25 petrol via 100% ethanol hybrid!”

These aren’t 20 independent analyses. They’re 20 amplifiers reading from the same script - social-media stenographers mistaking repetition for evidence and blue ticks for expertise.

And the script conveniently leaves out the expensive part:

India’s ethanol programme is supported by cheap FCI rice, subsidised fertiliser, subsidised power, interest subventions and guaranteed OMC offtake. Yet OMCs still procure ethanol at around ₹71/L.

Then there’s basic physics: ethanol has roughly 34% lower energy density than petrol.

So ₹70/L ethanol doesn’t magically become ₹25/L petrol because a battalion of copy-paste accounts repeats the claim.

For an Innova FFV-hybrid, the claimed ₹25/L petrol-equivalent economics can translate to around ₹6/km in running cost - roughly ₹95–100/L petrol equivalent.

Subsidise the inputs. Guarantee the buyer. Ignore the energy deficit. Then have the internet parrots announce a miracle.

That isn’t analysis.

That’s PR with a blue tick.

Stop copying the script. Show the math.

#EthanolScam #PRFail

[abhishek upadhyay @upadhyayabhii]

सूत्र-

मुख्यमंत्री की inner circle bureaucracy में गजब की हलचल है।

प्रदेश के एक से एक बढ़कर भ्रष्ट अधिकारी वहां जमे हुए हैं, जो अब बुरी तरह डरे हुए हैं।

डिपुटेशन पर आए व्यक्ति ने तो लूट की सुपर मार्केट खोल रखी है।

सबका कच्चा चिट्ठा घूम रहा है।

सरकार जाने की संभावना 100 परसेंट है।

करप्शन का लेवल इतना अधिक है कि उन्हें डर है कि एक बार अगर ‘बचाने वाला’ गया,

तो ये अधिकारी आगे की नौकरी नहीं कर पाएंगे!!

(नए उपन्यास- ‘आखिरी 5 महीने’ से साभार)

[Nachiket Deshpande @nachiket1982]

CAPTCHA Failed: The "Benefits" of E20 Don’t Add Up.
Before buying into polished infographics, here are 9 hard questions every consumer and policymaker should be asking:

* ₹1.97 Lakh Cr Forex Saved? Where is the net calculation? Pure volumetric substitution means nothing if you ignore the drop in fuel efficiency and higher consumption per kilometer.

* 952 Lakh MT CO_2 Reduced? Where is the peer-reviewed life-cycle assessment? What about the surge in unregulated emissions like aldehydes and NO_x from running older, non-E20 engines on high blends?

* Higher Octane Rating? Octane isn't free horsepower. If an engine's compression ratio and ECU aren't tuned for it, higher octane provides zero benefit - it’s just a marketing buzzword.

* ₹1.66 Lakh Cr Farmer Income? Farmers sell raw crops, not distilled ethanol. Has anyone factored in the net loss from shifting acreage away from pulses and edible oils, driving up India's import bills?

* ARAI & NITI Scientific Validation? Where are the open-access test reports? When citizens file RTIs seeking long-term engine durability and material degradation data, why are they repeatedly stonewalled?

* 316 Lakh MT Crude Substituted? Claiming massive crude displacement without accounting for the fossil energy consumed in ethanol distillation, transport, and efficiency penalties is bad math.

* 30,000+ Quality Checks? Water contamination, phase separation, and fuel pump clogging tell a different story on the ground. Quality control on paper doesn't fix a fuel that naturally pulls moisture from the air.

* Zero Engine Failures Reported? Service centers simply blame "poor fuel quality" or "wear and tear," while OEMs are restricted from officially tagging E20 as the root cause. A lack of paper trail isn't proof of reliability.

* 23+ Crore Vehicles Running? They aren’t running by choice. When unblended or e10 fuel is systematically pulled from pumps, that isn't consumer adoption - it’s a captive market with zero alternatives.

True sustainability requires transparency, consumer choice, and hard engineering data - not unverified PR claims.

#EthanolScam #PRFail