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Trying To Understand Myself.
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[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

व्यावसायिक शिक्षकों की 10 से 12 माह तक सैलरी बकाया है
कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जोधपुर ने दूसरी बार कंपनियों को दिया नोटिस

व्यावसायिक शिक्षक जो की विभिन्न निजी एजेंसियों द्वारा सरकारी विद्यालयों में लगाए जाते हैं जो विद्यार्थियो��� को हुनर मंद बनाने के लिए रोजगार परख कौशल शिक्षा प्रदान करते हैं लेकिन ठेका प्रथा के शोषण के कारण इनकी 10 से 12 माह तक की सैलरी बकाया है । कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जोधपुर द्वारा दूसरी बार इन निजी कंपनियों को कारण बताओं नोटिस दिया है। व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता शुभम सिंघरवाल ने बताया कि यह व्यवस्था काफी दिनों से चली आ रही है और कई बार जिला एवं राज्य कार्यालय को ��वं सरकार को अवगत करवाया गया है लेकिन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की गलत नीतियों के कारण हर बार 10 से 12 माह तक सैलरी नहीं मिलती है शुभम ने ठेका प्रथा समाप्त करते हुए एवं इन निजी कंपनियों को हटाकर व्यावसायिक शिक्षकों को सीधे शिक्षा विभाग द्वारा संविदा रूल से 2022 में लेने की मांग की है।

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[Er. Surendra Godara @skbishnoi164]

राजस्थान में संचालित व्यावसायिक शिक्षा (कौशल शिक्षा) संकट में...
शिक्षकों को न दीपावली,न होली और न ही रक्षा बंधन पर वेतन मिला
5 से 14माह हुए वेतन नहीं मिला
सरकार,शिक्षा संकुल के अधिकारी व कंपनियां किसी आदेश का पालन नहीं करती हैं @sharatjpr @pantlp @Kunal_Alwar @Cockroachisback

[Education Nagari @educationnagari]

रक्षाबंधन पर भी खाली रही व्यावसायिक शिक्षकों की जेब..!
#EducationNagari

[Umashankar Singh उमाशंकर सिंह @umashankarsingh]

विनाशकारी सैलाब ने अपने में दफ़्न कर लिया पर ईश्वर ने इतनी जगह छोड़ दी कि वो सांस ले सके… और इस तरह दो दिन बाद बचाव दल ने इस बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया। अस्पताल में इलाज चल रहा है।

वीडियो @NirmalPrasai5

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

🎗️ रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ 🎗️

राखी सिर्फ धागा नहीं, विश्वास और जिम्मेदारी का वचन है।
व्यावसायिक प्रशिक्षक भी वर्षों से शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बदले में आज भी अस्थिर रोजगार, लंबित मानदेय और स्थायी नीति का इंतजार है।

विभाग से बस इतना सवाल—राखी का बंधन निभाना आता है, तो प्रशिक्षकों से किया वादा निभाना कब आएगा?

— व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति, राजस्थान
#रक्षाबंधन #व्यावसायिकप्रशिक्षक #स्थायी_जॉब_पॉलिसी #Rajasthan

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

🎗️ रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ 🎗️

भाई-बहन के रिश्ते में विश्वास, संरक्षण और जिम्मेदारी का बंधन होता है।
काश! विभाग भी वर्षों से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के साथ ऐसा ही रिश्ता निभाता—समय पर मानदेय, रोजगार की सुरक्षा और स्थायी जॉब पॉलिसी का उपहार देता।

राखी का बंधन तो निभाइए विभाग, अब प्रशिक्षकों से किया वादा भी निभाइए।

— व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति, राजस्थान
#रक्षाबंधन #VocationalTrainers #स्थायी_जॉब_पॉलिसी #राजस्थान

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

🎗️ रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ 🎗️

राखी बाँधकर बहन भाई से सुरक्षा का वचन लेती है…
और राजस्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षक वर्षों से विभाग से रोजगार की सुरक्षा, समय पर मानदेय और स्थायी जॉब पॉलिसी का वचन मांग रहे हैं।

फर्क बस इतना है—राखी का धागा क��जोर न���ीं होता, लेकिन विभाग के वादे हर साल कमजोर पड़ जाते हैं।

— व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति, राजस्थान
#रक्षाबंधन #व्यावसायिकप्रशिक्षक #स्थायी_जॉब_पॉलिसी #राजस्थान

जागो राजस्थान सरकार
#स्थाई_जॉब_पालिसी_लागू_करो
#CSR_2022
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[Vivekanand Study Analysis @VivekanandStud]

हेलो मुख्यमंत्री जी @Bhajanlalofc @BhajanlalBjp राजस्थान के वोकेशनल शिक्षकों के साथ न्याय कब होगा
रक्षाबंधन पर भी वेतन नहीं मिला

6 से 12 माह तक वेतन बकाया

#VocationalEducation

[mahboob alam @Alam470]

दीपावली गई, होली गई… अब रक्षाबंधन भी बीत गया, लेकिन राजस्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जेब खाली रह गई। 💔

बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती रहीं, लेकिन कई Vocational Trainers के पास परिवार की खुशियों के लिए अपना ही मे��नताना नहीं था। 😢

जो शिक्षक दूसरों के बच्चों को कौशल और रोजगारपरक शिक्षा देकर उनका भविष्य बनाते हैं, वही आज ठेका प्रथा, अस्थिर नौकरी और समय पर मानदेय न मिलने की पीड़ा झेल रहे हैं।

विभाग आदेश देता है, लेकिन कंपनियां पालन नहीं करतीं…
कंपनियां कहती हैं, विभाग से भुगतान नहीं आया…
तो आखिर व्यावसायिक प्रशिक्षक जाएं तो जाएं कहां? 🤷‍♂️💔

सरकार से मांग है—
मानदेय का समयबद्ध भुगतान हो, जिम्मेदार कंपनियों की जवाबदेही तय हो और व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी बनाई जाए। ✊

रक्षाबंधन भी इंतजार में बीत गया… क्या हर त्योहार पर मेहनताने का इंतजार ही करना पड़ेगा?

जागो राजस्थान सरकार!

#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो #VocationalTrainers #VocationalTrainer #CGVTWA
@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madan_dilawar @TikaRamJullyINC @GovindDotasra @SachinPilot @ashokgehlot51

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

रक्षाबंधन पर भी खाली रही व्यावसायिक प्रशिक्षकों की जेब, विभाग मौन—कंपनियों की म��मानी से बढ़ा आक्रोश

जयपुर। दीपावली और होली के बाद अब रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर भी राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय का इंतजार ही करना पड़ा। कई प्रशिक्षकों का कहना है कि त्योहार बीतते जा रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। इससे प्रशिक्षकों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।

व्यावसायिक प्रशिक्षक���ं का आरोप है कि विभाग की ओर से कंपनियों को समय-समय पर मानदेय भुगतान के निर्देश जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ कंपनियां विभागीय आदेशों की पालना नहीं कर रही हैं। प्रशिक्षकों का सवाल है कि जब विभाग आदेश जारी कर चुका है तो उन आदेशों की पालना नहीं कराने पर जिम्मेदारी किसकी है?

एक तरफ अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा की बात, दूसरी तरफ प्रशिक्षकों का शोषण

प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करन�� और विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की बात लगातार की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में बढ़ावा देने को लेकर सार्वजनिक रूप से जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक मानदेय और नौकरी की अस्थिरता से जूझ रहे हैं।

प्रशिक्षकों का कहना है कि केंद्र सरकार के ‘स्किल इंडिया—कुशल ���ारत’ जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत चलने वाली व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को राजस्थान में डबल इंजन सरकार का समर्थन होने के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रशिक्षकों को समय पर मानदेय तक नहीं मिल पा रहा है।

शिक्षा मंत्री कहते हैं ‘आप हमारे नहीं’, कंपनियां कहती हैं ‘विभाग से पेमेंट नहीं आया’

प्रशिक्षकों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्या लेकर विभागीय अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर जिम्मेदारी से अलग कर दिया जाता है कि वे विभाग के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं हैं। दूसरी ओर संबंधित कंपनियों से भुगतान को लेकर संपर्क करने पर कई बार यह जवाब मिलता है कि विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

ऐसे में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का सवाल है—“आखिर हम जाएं तो जाएं कहां?”

त्योहारों पर भी भुगतान का इंतजार

प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में कुछ क��पनियां ऐसी भी हैं, जिनके अधीन कार्यरत प्रशिक्षकों को दीपावली, होली और अब रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर भी समय पर मानदेय नहीं मिल पाया। परिवार की जरूरतों और त्योहारों के खर्च के बीच मानदेय का इंतजार प्रशिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति का कहना है कि यदि विभाग ने कंपनियों को भुगतान के स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो उनकी पालना नहीं करने वाली कंपनियों के खि��ाफ जिम्मेदारी तय करते हुए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही आगामी टेंडर प्रक्रिया में उन कंपनियों के रिकॉर्ड और प्रशिक्षकों के बकाया भुगतान को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री के ट्वीट और जमीनी हकीकत में अंतर का सवाल

प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार एक ओर राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और इसे अनिवार्य विषय बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन दूसर�� ओर व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों तक पहुंचाने वाले प्रशिक्षक ही आर्थिक असुरक्षा और ठेका प्रथा का सामना कर रहे हैं।

प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से मांग की है कि व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान की स्थायी व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और ठेका प्रथा से मुक्ति के लिए स्थायी नीति बनाई जाए।

प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार यदि वास्तव में ‘कुशल भारत’ और रोजगारपरक शिक्षा ���े लक्ष्य को धरातल पर उतारना चाहती है तो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों के हितों की सुरक्षा करनी होगी, जो वर्षों से विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं।

अब प्रशिक्षकों की नजर सरकार और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर है। सवाल यही है कि रक्षाबंधन भी इंतजार में बीत गया—क्या आने वाले त्योहार पर भी व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अपने मानदेय के लिए इंतजार करना पड़ेगा?

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[mahboob alam @Alam470]

व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है तो व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए!

सरकार द्वारा कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन वर्षों से इस व्यवस्था को जमीन पर सफल बनाने वाले प्रशिक्षक आज भी अस्थायी रोजगार और एजे���सियों के भरोसे हैं।

एक तरफ शिक्षा अनिवार्य, दूसरी तरफ उसे पढ़ाने वाले प्रशिक्षकों की नौकरी अस्थायी—आखिर क्यों?

अब सिर्फ विस्तार नहीं, व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी, सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन भी जरूरी है।

#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो #JusticeForVT #VocationalTrainer #Rajasthan

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य, फिर व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भविष्य अंधकार में क्यों?

सरकार के फैसले का स्वागत, लेकिन वर्षों से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी की मांग

राजस्थान में कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाए जाने तथा आगामी शैक्षणिक सत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान स्वागत करती है। दैनिक भास्कर में 21 अगस्त को प्रकाशित समाचार में भी कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकार एव��� शिक्षा विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर किए गए ट्वीट एवं प्रचार से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार विद्यार्थियों को स्कूली स्तर से ही रोजगारपरक एवं कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ना चाहती है।

लेकिन इस निर्णय के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है—

जब राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है, तो व्यावसायिक शिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों की नौकरी अनिवार्य और स्थायी क्यों नहीं?

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में वर्षों से हजारों व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Trainers) विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन प्रशिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि वास्तविक कौशल, प्रायोगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक भ्रमण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग तथा रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार अब व्यावसायिक शिक्षा का दायरा और बढ़ाने जा रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट एवं स्थायी नीति नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान का कहना है कि सरकार एक ओर विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने प्रशिक्षकों को वर्षों से अस्थायी व्यवस्था औ��� प्लेसमेंट एजेंसियों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है।

सरकार से सीधे सवाल

1. जब व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य किया जा रहा है तो व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी जॉब पॉलिसी कब बनाई जाएगी?

2. वर्षों से सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे प्रशिक्षकों के अनुभव एवं सेवाकाल का लाभ उन्हें कब मिलेगा?

3. विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों का स्वयं का रोजगार अस्थायी क्यों रखा गया है?

4. यदि व्यावसायिक शिक्षा आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य हिस्सा बनने जा रही है, तो इसके लिए प्रशिक्षकों का स्थायी कैडर क्यों नहीं बनाया जा रहा?

5. क्या सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षकों को प्लेसमेंट एजेंसियों की व्यवस्था से बाहर निकालकर सीधे एवं सुरक्षित रोजगार देने की नीति बनाएगी?

प्रशिक्षकों का कहना—नीति स्वागत योग्य, लेकिन प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुनिश्चित हो

समिति का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सकारात्मक कदम है। लेकिन किसी भी शिक्षा नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है और उसके क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक एवं प्रशिक्षक होते हैं।

यदि सरकार वास्तव में राजस्थान के युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है, ���ो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा जो वर्षों से विद्यालयों में इस व्यवस्था को जमीन पर लागू कर रहे हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान सरकार से मांग करती है कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के साथ-साथ राजस्थान में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए सम्मानजनक वेतन, सेवा सुरक्षा एवं स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए तथा वर्षों से सेवाएं दे रह�� प्रशिक्षकों के अनुभव का उचित लाभ दिया जाए।

हमारा स्पष्ट संदेश है—

“जब व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है, तो व्यावसायिक शिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए।”

सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर रही है, यह स्वागत योग्य कदम है। अब सरकार को उसी गंभीरता से व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को भी सुरक्षित करने की ���िशा में ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए।

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[Er. Surendra Godara @skbishnoi164]

व्यावसायिक शिक्षा में लगे शिक्षकों ने ली कोर्ट की शरण -आज बेरोजगार हो रहें 2502 शिक्षकों के पक्ष में आया निर्णय
जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने टेंडर पर स्टे और वर्तमान में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को लगातार रखने के आदेश जारी किए @sharatjpr
@pantlp @AshutoshRanka @Kunal_Alwar

[Diya Kumari @KumariDiya]

कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार में उपयोगी अत्याधुनिक CAR-T Cell Therapy को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अनुमत पैकेज में शामिल करने का निर्णय लिय��� गया।

यह पहल प्रदेश के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को आधुनिक, प्रभावी और उन्नत कैंसर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा संकल्प है कि हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हों और इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का लाभ राजस्थान में ही प्राप्त हो।

#Rajasthan

[Bhajanlal Sharma @BhajanlalBjp]

कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक CAR-T Cell Therapy को RGHS के तहत अनुमत पैकेज में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

यह पहल गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को आधुनिक उपचार की बेहतर सुविधा और मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा का संबल प्रदान करेगी।

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

इस नोटिस में विभाग ने स्वयं VTPs के मानदेय की लंबित अवधि का उल्लेख किया है और 7 दिन में मानद���य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जवाब/प्रस्ताव मांगा है। इसके बावजूद यदि इन्हीं एजेंसियों को फिर से कार्यादेश देने की तैयारी है, तो इस पर तीखा सवाल उठाया जा सकता है:

विभाग से सीधा सवाल❗

जब विभाग के अपने रिकॉर्ड में 14 VTPs के मानदेय की लंबित अवधि सामने आ चुकी है, कई महीनों का भुगतान अटका हुआ है और विभाग स्वयं 7 दिवस में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी क�� रहा है, तो फिर इन्हीं VTPs को पुनः कार्यादेश देने की तैयारी क्यों?

पहले पुराने बकाया का भुगतान सुनिश्चित हो, प्रशिक्षकों के हितों की रक्षा हो और VTPs की जवाबदेही तय हो—उसके बाद ही नए कार्यादेश की बात होनी चाहिए।

एक तरफ कारण बताओ नोटिस, दूसरी तरफ कार्यादेश की तैयारी—यह दोहरा रवैया आखिर क्यों?

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो

@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

जागो राजस्थान सरकार
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो @rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[First India News @1stIndiaNews]

#Jaipur: सामग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा प्रकरण

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अनुरूप सिंघी ने पूरी निविदा प्रक्रिया पर लगाई रोक, संवेदक पवन गर्ग एवं अन्य ने दायर की है....

#RajasthanWithFirstIndia #JaipurNews @omsharma8888 @vyaskamalkant

[व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति (राज.) @VTsangharsh]

व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने उदयपुर जिला कलेक्टर एवं एडीपीसी को सौंपा ज्ञापन, बकाया मानदेय एवं 'हरियाणा मॉडल' लागू करने की मांग

उदयपुर। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लंबे समय से बकाया वेतन/मानदेय भुगतान, राजकीय आदेशों की अवहेलना तथा राजस्थान में 'हरियाणा मॉडल' लागू करवाने को लेकर 'व्यावसायिक प्रशिक्षक स��घर्ष समिति' द्वारा आज जिला कलेक्टर उदयपुर एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC), समग्र शिक्षा, उदयपुर को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

ज्ञापन के माध्यम से समिति प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों के बकाया देयकों के निस्तारण हेतु पूर्व में स्पष्ट एवं लिखित आदेश जारी किए गए थे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा 6 अगस्त 2026 को संबंधित व्यावसायिक प्रशिक��षण प्रदाताओं (VTPs) को 02 दिवस के भीतर बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

संघर्ष समिति ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्पष्ट लिखित आदेशों के बावजूद आज दिनांक तक VTP कंपनियों द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। लगातार उपेक्षा के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षक गंभीर आर्थिक संकट, मानसिक तनाव एवं सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

ज्ञापन के माध्यम से रखी गईं प्रमुख मांगें:*ल

1. ह��ियाणा मॉडल लागू किया जाए: व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने एवं कंपनी (VTP) व्यवस्था के शोषण से मुक्ति दिलाने ��ेतु राजस्थान में भी 'हरियाणा मॉडल' (समान कार्य-समान वेतन एवं जॉब सिक्योरिटी) लागू किया जाए।
2. तत्काल मानदेय भुगतान: बकाया मानदेय एवं देयकों का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण किया जाए।

3. जवाबदेही तय हो: विभागीय आदेशों की अवहेलना करने वाली VTP कंपनियों एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

4. आदेशों की अनुपालना: सरकारी आदेशों की धरातल पर तत्काल अनुपालना सुनिश्चित कराई जाए।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री शैलेंद्र कुमार, अनिल, पुष्पेंद्र पाराशर, सहित बड़ी संख्या में महिला प्रशिक्षक एवं सैकड़ों व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन एवं विभाग द्वारा शीघ्र ही मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक एवं वैधानिक आंदोलन करने को बाध्य होगा�� इसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी।

जागो राजस्थान सरकार

#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो

@rajeduofficial @RajCMO @RajGovOfficial @BhajanlalBjp @madandilawar

[Er. Surendra Godara @skbishnoi164]

व्यावसायिक शिक्षा में 12वर्षों से व्याप्त कंपनियों के दीमक को रोकने के लिए आज राजस्थान हाई कोर्ट ने नई बिड पर रोक लगाई
पिछले 5 से 14माह से शिक्षकों को वेतन नहीं
21 से ज्यादा कंपनियां
कोई स्थाई पॉलिसी नहीं
शिक्षा मंत्री व विभाग शिक्षकों को अपना कर्मचारी तक नहीं मान रही @sharatjpr