#प्राध्यापक_संवर्ग_की_वरिष्ठता को लेकर उच्च न्यायालय का फैसला वर्षों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण विसंगति को दूर करने वाला ऐतिहासिक निर्णय है।
एक ही भर्ती से चयनित प्राध्यापकों ��ें केवल इसलिए कोई व्यक्ति वरिष्ठ नहीं हो सकता कि उसका नियुक्ति आदेश पहले जारी हो गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में चयन मेरिट को वरिष्ठता का आधार बनाया जाए। संगठन भी न्याय की भावना पर ही चलता है अतः सरकार इसमे अनावश्यक देरी नहीं करें।
इस व्यवस्था से उन योग्य प्राध्यापकों को राहत मिलेगी, जो बेहतर मेरिट होने के बावजूद नियुक्ति क्रम के कारण वरिष्ठता में पीछे रह गए और पदोन्नति के अवसर से प्रभावित हुए।
#आरक्षण व्यवस्था पर इस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामाजिक एवं क्षैतिज आरक्षण के सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।
यह फैसला केवल वरिष्ठता सूची में बदलाव नहीं है, बल्कि मेरिट के सम्मान और समान अवसर की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार को चाहिए कि न्यायालय द्वारा निर्धारित चार माह की अवधि का इंतजार किए बिना आवश्यक प्रक्रिया शुरू करे और नई वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी कर पदोन्नति का रास्ता साफ करे
@BhajanlalBjp @Bhajanlalofc @RajCMO @madandilawar @rajeduofficial @svoruganti1466
@DainikBhaskar @rpbreakingnews
@DhanrajPiparBJP @TikaRamJullyINC
#प्राध्यापक_संवर्ग_की_वरिष्ठता को लेकर उच्च न्यायालय का फैसला वर्षों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण विसंगति को दूर करने वाला ऐतिहासिक निर्णय है।
एक ही भर्ती से चयनित प्राध्यापकों में केवल इसलिए कोई व्यक्ति वरिष्ठ नहीं हो सकता कि उसका नियुक्ति आदेश पहले जारी हो गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में चयन मेरिट को वरिष्ठता का आधार बनाया जाए। संगठन भी न्याय की भावना पर ही चलता है अतः सरकार इसमे अनावश्यक देरी नहीं करें।
इस व्यवस्था से उन योग्य प्राध्यापकों को राहत मिलेगी, जो बेहतर मेरिट होने के बावजूद नियुक्ति क्रम के कारण वरिष्ठता में पीछे रह गए और पदोन्नति के अवसर से प्रभावित हुए।
#आरक्षण व्यवस्था पर इस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामाजिक एवं क्षैतिज आरक्षण के सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।
यह फैसला केवल वरिष्ठता सूची में बदलाव नहीं है, बल्कि मेरिट के सम्मान और समान अवसर क��� स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार को चाहिए कि न्यायालय द्वारा निर्धारित चार माह की अवधि का इंतजार किए बिना आवश्यक प्रक्रिया शुरू करे और नई वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी कर पदोन्नति का रास्ता साफ करे
@BhajanlalBjp @Bhajanlalofc @RajCMO @madandilawar @rajeduofficial @svoruganti1466
@DainikBhaskar @rpbreakingnews
@DhanrajPiparBJP @TikaRamJullyINC
आज की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को सौगात देते हुए 9,18,27 वर्ष पर एसीपी का लाभ (राज्य सेवा सहित) दिया है, जिसमें 1992 के चयनित वेत���मान की तर्ज़ पर पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय @ashokgehlot51 का आभार!!
@_lokeshsharma
@DrBDKallaINC
आज की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को सौगात देते हुए 9,18,27 वर्ष पर एसीपी का लाभ (राज्य सेवा सहित) दिया है, जिसमें 1992 के चयनित वेतनमान की तर्ज़ पर पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा !माननीय मुख्यमंत्री महोदय @ashokgehlot51
का आभार
@_lokeshsharma@KarauliResla
आज की ऐतिहासिक कैब���नेट बैठक में कर्मचारियों को सौगात देते हुए 9,18,27 वर्ष पर एसीपी का लाभ (राज्य सेवा सहित) दिया है, जिसमें 1992 के चयनित वेतनमान की तर्ज़ पर पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा !माननीय मुख्यमंत्री महोदय @ashokgehlot51
का आभार
@_lokeshsharma
@KarauliResla
माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी शिक्षा विभाग में लंबे समय से विभिन्न संवर्गों की डीपीसी की प्रक्रिया नियम संशोधन पत्रावली के कारण रुकी हुई जिससे रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अतः आपसे अनुरोध है 13 की केबिनेट में पारित करवाकर अनुगृहित करे
@GovindDotasra
कर्मचारियों की निम्न मांग सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए??
1 वेतन कटौती निरस्त हो
2 VP काउन्सलिंग
3 - PP डीपीसी 23-24
4 - 9 18 27 ACP
5 - कर्मचारी प्रोट्रेक्शन एक्ट
@DrBDKallaINC@GovindDotasra@ashokgehlot51@_lokeshsharma
कर्मचारियों की निम्न मांग सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए??
1 वेतन कटौती निरस्त हो
2 VP काउन्सलिंग
3 - PP डीपीसी 23-24
4 - 9 18 27 ACP
5 - कर्मचारी प्रोट्रेक्शन एक्ट
@DrBDKallaINC@GovindDotasra@ashokgehlot51@_lokeshsharma
माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी रेसला संगठन आग्रह करता है कि पूर��ववर्ती सरकार के समय 2017 में की गई वेतन कटौती को निरस्त करने व ACP 9, 18, 27 के आदेश व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता व उप प्राचार्य से प्राचार्य नियम संशोधन पत्रावली पारित कर्मचारी हित में आप शीघ्र करवायेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी रेसला संगठन आग���रह करता है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 2017 में की गई वेतन कटौती को निरस्त करने व ACP 9, 18, 27 के आदेश व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता व उप प्राचार्य से प्राचार्य नियम संशोधन पत्रावली पारित कर्मचारी हित में आप शीघ्र करवायेंगे।