#JusticeForTeachers
देश के सभी राज्यों में आरटीई लागू होने के पूर्व राज्यों द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया है जोकि 25-30 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं ।
परन्तु आरटीई लागू होने के बाद शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता उसके पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर थोपना सरासर अन्याय है ।हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि संसद द्वारा कानून पारित कराकर इस अन्याय पर रोक लगाकर देश के लाखों शिक्षकों और उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाये ।
@PMOIndia@narendramodi@AmitShah@dpradhanbjp@jayantrld@CMOfficeUP@myogiadityanath@rajnathsingh@aajtak@brajeshlive@Aamitabh2@ABPNews
अत्यंत दुःखद ।
सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध कि धैर्य बनाये रखें ।संगठन आपके साथ है और अनवरत भारत सरकार से सम्पर्क कर रहा है ।किसी शिक्षक का अहित नहीं होने देंगे ।कोई भी साथी इस प्रकार का कदम न उठाये ।
@narendramodi@PMOIndia@CMOfficeUP@dpradhanbjp
मर्जर नहीं, ये तो स्कूल का मर्डर है।
बच्चों को शिक्षा से दूर करना, सबसे बड़ी भूल है। 📚❌
हमारे गांव के बच्चों का हक़ मत छीनों।
#JusticeForSchoolsChildren की ये आवाज़ हर कोने तक पहुंचनी चाहिए!
✊ अब नहीं रुकेंगे – पोस्ट करो, रीपोस्ट करो।
शिक्षा की लड़ाई डिजिटल तूफ़ान बन चुकी है।
मुझे ये समझ नहीं आता है की विश्वगुरू बनने की बात करने वाले ये @UPGovt@BJP4UP@BJP4India@narendramodi सरकार शिक्षा रूपी मंदिर को बंद कर रही और मधुशाला खोले जा रही है।समाज के गरीब वंचित बच्चे अपने सपने यहीं से पुरा करते है,आप उनके सपनों के पर क्यों कतर रहे है?
#savevillageschool
जो स्कूल बंद किए जा रहे उनको इलेक्शन टाइम में वोट डालने के लिए खोला जाएगा क्या...?
तब संख्या ज्यादा हो जाएगी क्या...?
याद रखना स्कूल बंद किया है एक वोट नहीं जाना चाहिए तानाशाह सरकार को.... वही स्कूल का ताला खोल कर इलेक्शन बूथ बना दिया जायेगा देख लेना दोगलापन #SaveVillageSchools
शिक्षा अधिकारी केंद्रित की बजाय बाल केंद्रित बनाने की ज़रूरत है। अधिकारी कभी ग्राउंड लेवल की रिएलिटी नहीं देखते AC में बैठ के नियम बना देते हैं। परिषदीय विद्यालय इस तरह से कभी विकास नही कर पाएंगे। ये अधिकारी कम से कम तीन महीने तो बिताये ग्राउंड लेवल पे।
#Justiceforschoolschildren
#JusticeForSchoolsChildren
असली राजा वही है जो एसी कमरों में बैठे अधिकारियों के फैसलों पर मोहर न लगाए।
बल्कि जमीन स्तर पर जाकर समस्याओं को समझ कर बेहतर किया जाए।
शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है
उसे बढ़ावा देना चाहिए
न कि खतम किया जाना चाहिए