NIS

Unity Faith Sacrifice

[Jitender Bhardwaj @journo_jitendra]

#CRPF जवान कभी सरेंडर नहीं करते। हमने कहा भी कि तुम्हारे बच्चे हैं, परिवार हैं, लेकिन नहीं भारत माता की जय बोलते हुए शहीद हो गए।
-सरेंडर कर चुके नक्सली बारसे देवा यह बता रहे हैं।देवा ने हिडमा के साथ करीब 12 साल तक साउथ बस्तर डिविजन में सैन्य कमांडर-इन-चीफ की जिम्मेदारी सँभाली थी।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक जी ने नक्सली मुठभेड़ के दौरान IED ब्लास्ट में अपना एक पैर खो दिया - देश की रक्षा में सब कुछ दांव पर लगा दिया।

और इस बलिदान के बदले मिला क्या?
15 साल से अधिक की निष्ठापूर्ण सेवा के बावजूद - प्रमोशन नहीं, अपनी ही फोर्स को लीड करने का अधिकार नहीं। क्योंकि सभी शीर्ष पद IPS अफसरों के लिए आरक्षित हैं।

यह सिर्फ एक अफसर की पीड़ा नहीं - यह लाखों CAPF जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है।

ये जवान सीमाओं पर तैनात रहते हैं, आतंक और नक्सलवाद से लोहा लेते हैं, लोकतंत्र के उत्सव चुनावों को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन जब इनके अधिकार और सम्मान की बात आती है, तो व्यवस्था मुँह फेर लेती है।

खुद CAPF के जवान इस भेदभाव के विरुद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फिर भी, वर्तमान सरकार इसी अन्याय को कानूनी रूप से स्थायी बनाने पर आमादा है।

यह विधेयक केवल एक करियर रोकने का प्रयास नहीं - यह उन लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है जो देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं। और जब उनका मनोबल टूटता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिलती है।

हम CAPF के जवानों का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, नीतियों में करते हैं। कांग्रेस का साफ वादा है - हमारी सरकार आते ही यह भेदभावपूर्ण कानून समाप्त होगा। क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है, उसे नेतृत्व का अधिकार मिलना ही चाहिए।

[NEWS OF PARAMILITARY (CAPF) @Newsofpmc]

राज्यसभा में CAPF बिल पर विपक्ष का वॉकआउट

[Mallikarjun Kharge @kharge]

हमारी माँग है कि Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 को detailed scrutiny के लिए Select Committee को भेज देना चाहिए।

हमारे जाँबाज़ CAPF Personnel के हक़ में हम ये बात कह रहें हैं।

मैं इन कारणों पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ:

1. Deputation का Institutionalisation

वरिष्ठ पदों जैसे IG, ADG तथा विशेष रूप से SDG और DG स्तर पर निश्चित प्रतिनियुक्ति कोटा निर्धारित करके, यह विधेयक deputation/ प्रतिनियुक्ति को स्थायी बना देता है। इससे CAPF कैडर अधिकारियों के लिए नेतृत्व के अवसर सीमित होते हैं और एक असमान service structure को मजबूती मिलती है।

2. करियर प्रगति और मनोबल पर उलटा प्रभाव

यह कठोर deputation framework, प्रमोशन के अवसरों को सीमित करता है और CAPF अधिकारियों के करियर में stagnation को बढ़ावा देता है, जिससे उन armed forces के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जो देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. Consultation और representation का अभाव

यह विधेयक CAPF के लोगों से पर्याप्त consultation के बिना तैयार किया गया है और न ही उन्हें policy-making या cadre management में सार्थक भूमिका प्रदान करता है, जबकि इसके प्रावधानों से वे सीधे प्रभावित होते हैं।

4.Spirit of Judicial Directions की भावना का उल्लंघन

यह विधेयक Sanjay Prakash vs Union of India में Supreme Court of India द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत है, जिसमें CAPF अधिकारियों को Organised Group A Services के रूप में मान्यता दी गई थी और deputation को कम करने का निर्देश दिया गया था। इन निर्देशों को लागू करने के बजाय, यह विधेयक Supreme Court के निर्देशों को प्रभावी रूप से कमजोर करता है।

[Shankar Choudhary @SnkrChoudhary]

🔥 CAPF के साथ न्याय कब?

Supreme Court of India ने 6 महीने में नियम बदलने को कहा,
लेकिन CAPF Bill में अभी तक OGAS का लाभ नहीं…

👉 जो देश की रक्षा करते हैं,
उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए 🇮🇳

#CAPFBill #RespectCAPF #CAPFBill_काला_कानून

[NIS @NetajiSangam]

@smkumarlakshmi No

[Rattan Chand Sharma @RattanRC]

CAPF Veterans ,families, CAPF fraternity, families and nation must realise that present Government is not for them but to protect interests of deputationists through unwarranted CAPF( General Administration) Bill 2026

[NEWS OF PARAMILITARY (CAPF) @Newsofpmc]

CRPF के वीर अधिकारी बिभोर कुमार सिंह (शौर्य चक्र) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) सामान्य प्रशासन विधेयक, 2026 के कई प्रावधानों का विरोध किया है।

उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर विधेयक को कैडर अधिकारियों के हितों के विरुद्ध बताया।

मुख्य आपत्तियां:

IG स्तर पर 50% और ADG पर कम से कम 67% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित।

SDG/DG जैसे उच्च पदों पर 100% IPS कोटा।

कैडर अधिकारियों के प्रमोशन में बाधा और पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर प्रभाव।

अधिकारी ने लिखा कि यह विधेयक कैडर अधिकारियों में हताशा पैदा कर रहा है और देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने सरकार से पुनर्विचार की अपील की।

बिभोर कुमार सिंह 2022 के नक्सली ऑपरेशन में दोनों पैर गंवा चुके हैं और शौर्य चक्र से सम्मानित हैं।

[The Sawarn Voice @Thesawarnvoice9]

126 seats reserved for SC and 70 for ST. 😂

And then the so-called upper castes will still vote for them… only to get their sisters and daughters insulted, their deities and great figures disrespected… and to see laws like SC/ST Act and UGC-type black policies passed in Parliament.

#WakeUpSaWarn #JagoSaWarnJago

[The Edge News @TheEdgeNewsIN]

“No comments on CAPF Bill.”
Ajay Malik keeps his focus clear — duty above politics.
A soldier’s mindset that speaks volumes.

#TheEdge #ExclusiveInterview #CAPF #IndiaFirst #BreakingNews #PoliticalNews #Trending #Viral

[Vinay Krishna 🇮🇳 @VinayKrishna_]

You have an @IPS_Association officer with 12 years of service as DIG of a CAPF, whereas the cadre officer could not become even 2 ic. Shouldn’t there be any justice to them ? @HMOIndia

[Col NS Malhan @col_malhan]

What value IPS brings to CAPF? Best book to learn is book of experiences. One has to grow in the organisation to create book of experiences. @AmitShah You have not been able to give speaking reasons. Anyone can force a bill while in power. Humility is in logical reasoning.

[NEWS OF PARAMILITARY (CAPF) @Newsofpmc]

पैरामिलिट्री वीरांगना ने उठाई OGAS की मांग

[Aviator Anil Chopra @Chopsyturvey]

Well said. Salute the Indian Warriors

[ThePrintIndia @ThePrintIndia]

'New CAPF bill has one purpose—protect IPS officers’ career at the cost of security forces'

Sanjiv Krishan Sood @sood_2, BSF Additional Director General (Retd), writes

#ThePrintOpinion

https://t.co/pX0hn7QT0W

[Ajay Maken @ajaymaken]

“History will bear witness to the fact that when the guardians of the borders were demanding justice, this government was snatching their rights via constitutional deception. We cannot allow the morale of our jawans to be sacrificed to the bureaucracy and therefore we completely oppose this unjust legislation,” Maken said, demanding that the Bill should be taken back. #CAPF_Bill

https://t.co/4OwCJguYCd

[Smriti Pandey @smritishivaa]

I am appalled by those defending the #CAPFBILL as 'necessary' for the forces. Let’s look at the legal reality: The Honorable Supreme Court has already classified the #CAPF as an #OrganisedGroupAService (OGAS). Legally, this implies that positions up to the rank of Inspector General (IG) should be filled internally, not through external deputation.

By openly announcing deputation percentages in this Bill, the government isn't 'strengthening' the forces—it is systematically dismantling their rights. Is the hard-earned career progression of a CAPF officer a 'tip' to be handed out at will?

If this Bill is the solution, why wasn't it introduced in 2015? Why force our personnel into a decade-long legal battle only to bypass the Supreme Court’s verdict now? This isn't reform; it is a #BlackBill designed to undermine the judiciary's authority.

To the #HonorableSupremeCourtOfIndia: From the Parliament to Pulwama and Chhattisgarh, these forces have stood as the nation's shield. Why must they now beg for their legitimate rights? When a government acts with such disregard for judicial precedents, it borders on monarchy, not democracy. This is more than a policy shift—it is a challenge to the sanctity of the Court itself. #MyLord, it is time to take #SuoMoto cognizance before the dignity of our defenders is permanently compromised. I REQUEST OUR #HONOURABLESUPREMECOURT to take a stand for the protectors of the nation.. they need u.. it's the matter of now or never..

[The Edge News @TheEdgeNewsIN]

CAPF Bill 2026 triggers a major debate. Govt calls it reform, opposition flags career stagnation & violation of SC directives. IPS vs cadre officers battle intensifies—raising serious questions about fairness, promotions & morale in India’s forces.

#CAPFBill #CAPF #IPS #TheEdge @ajaymaken @VTankha @mahendrabhatbjp @nityanandraibjp @derekobrienmp @tiruchisiva

[NIS @NetajiSangam]

Security forces launch massive op to meet March 31 Maoist elimination deadline
But we don't give basic rights to CAPF. Pathetic condition 😭 #CAPF

https://t.co/sEkxO8v0es
https://t.co/GPZCjzGnp0