@venom1s Anyone who supports ajit bharti is of a rapist mindset look at that persons language. No wonder, he comes from so called upper castes so he can't respect depressed classes
लोकप्रिय सांसद चन्द्रशेखर आज़ाद जी के खिलाफ एवं उनके परिवार के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए नॉर्थ एवेन्यू थाने पहुँचे।
ऐसी आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में रहकर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
हम अपने नेता और उनके परिवार के सम्मान के साथ मजबूती से खड़े हैं। संघर्ष जारी रहेगा। ✊🏽
जय भीम! 💙 @BhimArmyChief@ASP4Delhi_
ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री बना रहे 🔥🔥
ब्रजेश पाठक ने आरक्षण विरोधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके SC ST OBC को खिलाफ़ कर दिया, यह क्यों हुआ इसपर रिसर्च कीजिए,
योगी जी उत्तरप्रदेश का चुनाव हारते है तो उसके जिम्मेदार ब्रजेश पाठक ही होंगे लिखकर रख लो ।
आरक्षण खत्म करने की माँग पर इतनी बुरी तरीके से कौन पीटता है ?
बेचारा 500₹ लेकर आरक्षण हटाओ आंदोलन में आया था और तुम सब ने उसकी ही गुत्थी लाल करदी
देखकर बहुत दुख हुआ 😭 खुशी मन से !
Ajeet Bharti’s comments expose a deeply disturbing contempt for dignity, equality and constitutional values.
Derogatory remarks targeting SC citizens, elderlies, and women cannot be dismissed as “free speech”. Political disagreement is legitimate, casteist abuse and humiliation are not.
The Constitution that Ambedkar gave India protects even the right of people like Bharti to speak. That freedom comes with a responsibility not to weaponise caste and hatred. Our public discourse cannot be allowed to sink to this level.
चोर दरवाज़े से मोदी सरकार ने आरक्षण ख़त्म करने की योजना रची !!
2015 में केंद्र सरकार में 4.21 लाख पद खाली थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 8.24 लाख हो गई।
रेलवे में 2.40 लाख पद खाली हैं। डिफेंस में 2.41 लाख। गृह मंत्रालय में 1.10 लाख।
PSU में 5.1 लाख स्थायी नौकरियां खत्म हो गईं। ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19% से बढ़कर 49% हो गई।
सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है।
सरकारी पद खाली रखो तो आरक्षण का अवसर खत्म।
PSU बेचो तो आरक्षित नौकरियां खत्म।
स्थायी नौकरी को ठेके में बदलो तो आरक्षण खत्म।
आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफ़ी है।
सामाजिक न्याय विरोधी भाजपा का यही एजेंडा है।
पद खाली रखो। PSU बेचो। ठेकेदारी बढ़ाओ।
और SC, ST, OBC, EWS से उनका संवैधानिक हक छीन लो।
बाबासाहेब के संविधान से मिले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की भाजपाई नीति का अब पर्दाफ़ाश हो चुका है।
जब तक हम ज़िंदा हैं, “आरक्षण” को कोई माई का लाल छीन नहीं सकता! 🔥✊
आरक्षण हमारा अधिकार है, किसी की खैरात नहीं, जो इसे छीनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें संविधान और बहुजन समाज की ताकत का जवाब मिलेगा। जय भीम 💙🔥
Every year, ₹1.68 lakh crore is spent on freebies for women in this country.
₹1,68,040 crore.
Around 100 AIIMS and 100 IITs can be built with this money.
Millions of people will get treated every year.
Millions of students will have a better future.