Petroleum Welfare Association Rajasthan

Petroleum welfare Association

[Hemant Sirohi @HemantSirohi1]

@Secretary_MoPNG @PetroleumMin @MoPNG_eSeva @neerajmittalias Is this order real? This is been circulating across @WhatsApp on withdrawal of restrictions as per amendment done earlier. So pls clarify at the earliest.
@HardeepSPuri @IndianOilcl @BPCLimited @HPCL

[Dr Rajendra Singh Bhati Advocate @drbhatiadvocate]

@ICICILombard @irdaindia @jagograhakjago आप बीमा लोकपाल में शिकायत कर दो इस प्रकार से अब जाये तो जाये कहां? बीमा करने वाले समय कुछ तथा क्लेम न देना पड़े इसके लिए एड़ी चोटी का जोर जबकि एक आमजन क्या करें
पहले वो इंटरनेट तथा फिर स्कैनफिर चैट फिर उनकी मर्जी पर बात तथा फिर बीमा लोकपाल जाने का कर्मचारी द्वारा निर्देशित किया

[Dr Rajendra Singh Bhati Advocate @drbhatiadvocate]

@ICICILombard @irdaindia @jagograhakjago यह हर दिन का कार्य इनका x आपके घैर्य की सराहना करेंगे बस न तो क्लेम अधिकारी का नाम तथा फोन कुछ भी नहीं देते
सम्पर्क का कोई आधार नहीं बस तंग करना एक मात्र घेय
मेरा आग्रह आई सी आई आई लाम्बार्ड से बीमा न लें

[तिरछी नजर @RajaRamjpr]

@Petroleumwell @HardeepSPuri @BPCLimited @cbic_india @dir_ed @CVCIndia @PMOIndia @narendramodi @cmdbpcl @HPCL @IOCL_Rajasthan

[तिरछी नजर @RajaRamjpr]

@Petroleumwell @HardeepSPuri @BPCLimited @cbic_india @dir_ed @CVCIndia @PMOIndia @narendramodi @cmdbpcl @HPCL @IOCL_Rajasthan

[तिरछी नजर @RajaRamjpr]

@Petroleumwell @HardeepSPuri @BPCLimited @cbic_india @dir_ed @CVCIndia @PMOIndia @narendramodi @cmdbpcl @HPCL @IOCL_Rajasthan

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@RajaRamjpr @HardeepSPuri @BPCLimited @cbic_india @dir_ed @CVCIndia @PMOIndia @narendramodi @cmdbpcl @HPCL @IOCL_Rajasthan आदरणीय अब भी तैल कंपनियों को कोई ईमानदारी का प्रमाण पत्र एवं डीलर तथा डिस्ट्रिब्यूटर को चोर का कोई प्रमाण जारी करना है तो आवश्य करवाने, तथा यह भ्रष्टाचार कब तक??
क्या तैल कंपनियों एवं उनके पदाधिकारीयों पर कोई कानून एवं नियम लागू नहीं??
क्या इनके लिए कोई राजपत्र प्रकाशन नहीं??

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@HardeepSPuri @BPCLimited @cbic_india @dir_ed @CVCIndia @PMOIndia @narendramodi @cmdbpcl @HPCL @IOCL_Rajasthan क्या इन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अधिकारीगण जिनकी भूमिका संदिग्ध मानी है उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही जिस प्रकार से डीलरों पर एमडीजी, अनुबंध,इसी एक्ट एवं कंट्रोल

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@HardeepSPuri @Secretary_MoPNG
@PetroleumMin @BPCLimited
@HPCL @IOCL_Rajasthan
@cvcindiav @CVCIndia @cbic_india @dir_ed @PMOIndia @narendramodi
अब तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ
https://t.co/4QOTgn8il0

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

तरह से बेस आयल का हुआ वैसे ही यह होगा अब तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का श्रम करें @SujataSharmaIAS @jagograhakjago @India_NHRC @PNGRB_ @RajPoliceHelp @PoliceRajasthan @BhajanlalBjp @RajCMO कम से कम निष्पक्ष जांच हो एवं गिरफ्तारी की जावे

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

एक्ट,गैस सिलेंडर एक्ट में होती है वैसे @Secretary_MoPNG आप भी अब तो कोई आघ्यादेश/आदेश तैल कंपनियों के विरुद्ध लेकर आये
नहीं तो कभी पाइप लाइन से चोरी होने पर भी उत्पाद कभी भी कम एवं कितने का चोरी हुआ वैसे ही वृहद आगार से कितना उत्पाद कम अधिक तथा कोटियार्क एनर्जी का बायोडीजल की

[MaMu @MaMuONEs]

Hey @PesoNagpur @RaoGunna @BPCLimited
@DMKanpur
How licence was issued to this NEW RETAIL OUTLET?
Right in the centre of Residential Area an outlet is commissioned by BPCL Kanpur Territory, flouting CPCB guidelines and PESO circular attached.
Right in front of ADM city Bungalow!

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@PesoNagpur @HardeepSPuri @narendramodi @PiyushGoyal @PMOIndia क्या कोई भी संगठन किसी प्रकार की प्रश्न का प्रतिउत्तर पाने का अधिकार नहीं रखता @PiyushGoyal @HardeepSPuri @Secretary_MoPNG @PesoNagpur @pesojaipur @HPCL @IOCL_Rajasthan @BPCLimited @BhajanlalBjp @RajCMO अब तो हमारे प्रश्न का सुस्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@PesoNagpur @pesojaipur @PiyushGoyal @Secretary_MoPNG @HardeepSPuri @PMOIndia @rashtrapatibhvn @narendramodi निश्चित रूप से कालाबाजारी को रोकने का प्रयास सराहनीय है,लेकिन PESO के द्वारा 200लीटर का कोई भी अनुमोदित कंटेनर नहीं है जहां तक हमें बोघ तथा काश्तकार प्लास्टिक के कंटेनर में लेकर जाते हैं
ऐसी परिस्थिति में तथा वर्तमान में वर्षांत की ऋतु प्रारंभ हो चुकी है कृपया तैल कंपनियों को आटोमिशन में एक बार की बिक्री 200लीटर पर लाक करने एवं जमाबंदी पर प्लास्टिक के कंटेनर में तथा आपातकालीन स्थिति में चिकित्सालयों को भी प्लास्टिक कंटेनर में डीजल डालने के सुस्पष्ट आदेश जारी करवाने की कृपा करे

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@PesoNagpur @HardeepSPuri @narendramodi @PiyushGoyal @narendramodi @PMOIndia केवल मात्र एक फर्म निर्माण करती है तथा वर्तमान में वर्षांत का समय चल रहा है अब काश्तकार को 200लीटर/चिकित्सालयों को/मोबाइल टावरों को किस में देवें, अनुमोदित फर्म को आदेश भी दे दिया लेकिन आपूर्ति अभी संभव नहीं है
इस प्रकार से असमंजस बरकरार है कृपया सुस्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करें कि प्लास्टिक कंटेनर,एचडीआईपी कंटेनर,लोहे के कंटेनर में हमें 200लीटर आपूर्ति काश्तकार की जमाबंदी, चिकित्सालय का लेटर पेड़ पर आपूर्ति प्रदान करने के आदेश जारी करवाने का श्रम करें
ताकि विषम परिस्थितियों में कोई प्रकार की समस्या खड़ी न हो
कृपया आवश्यक मार्गदर्शन करें

[Hemant Sirohi @HemantSirohi1]

@PetroleumMin @Secretary_MoPNG @IndianOilcl @HPCL @BPCLimited
The recently notified Motor Spirit & HSD (Temporary Regulation of Supply through Retail Outlets) Order, 2026 reflects the Government’s commitment towards preventing diversion, hoarding and ensuring equitable availability of fuel across the country. The objective is appreciated and supported.

However, for effective and uniform implementation at the Retail Outlet level, certain practical clarifications would be extremely helpful:

• What are the exact specifications of a PESO-approved container?
• Will an official list of approved containers/manufacturers be circulated to dealers?
• How is a dispensing attendant expected to identify an approved container at the point of sale?
• Should customers be required to carry any PESO approval certificate, manufacturer’s approval number or supporting documentation?
• What action is expected if a container appears compliant but supporting documents are unavailable?

Further, the Order restricts HSD sales to a maximum of 200 litres per day per customer/vehicle.

Practical guidance may kindly be issued regarding:

• Whether the limit applies per vehicle, per customer, per transaction or per retail outlet.
• How dealers are expected to monitor cumulative purchases made from multiple outlets.
• Whether any centralized OMC-based software or monitoring mechanism will be provided.
• Treatment of genuine consumers such as farmers, DG set operators, telecom infrastructure providers, construction equipment operators and other essential service providers.

The Order also states that diesel procured under this provision shall not be resold and that OMCs and Retail Outlet Dealers shall ensure compliance.

In this regard, clarity would greatly assist the dealer fraternity on:

• The extent of dealer responsibility after lawful delivery of fuel.
• Documentation and records required to establish compliance.
• Measures expected from dealers to prevent future misuse by third parties.
• Standard operating procedures for field-level implementation.

Petroleum Dealers remain fully committed to implementing the Order in its true spirit and supporting the Government’s efforts to ensure uninterrupted fuel availability for genuine consumers. A detailed SOP and implementation guideline from MoPNG, OMCs, and PESO would enable smooth, transparent and uniform compliance across the nation.
@HardeepSPuri @TheSureshGopi @PMOIndia @PiyushGoyal @narendramodi @RahulGandhi @ChairmanIOCL @CMD__HPCL @CmdHpcl

#MoPNG #PetroleumDealers #Diesel #HSD #FuelRetailing #EnergySecurity #PESO #OilMarketingCompanies #FuelDistribution #India

[Hemant Sirohi @HemantSirohi1]

“Today’s low-volume dealer is tomorrow’s closed outlet. Expansion without viability is not growth—it’s slow destruction of the dealership ecosystem.”

Well @HardeepSPuri Ji,

While the Oil Marketing Companies (@IndianOilcl, @HPCL, @BPCLimited) continue to report quarterly profits and distribute dividends, thousands of petroleum dealers—particularly low-volume retail outlets—are facing a serious survival crisis.

The core issues need urgent attention:

• Dealer margins have failed to keep pace with inflation, rising wages, electricity costs, compliance expenses, digital payment charges and interest costs.

• Aggressive commissioning of new Retail Outlets without adequate trading-area assessment has fragmented volumes, pushing both existing and newly commissioned dealerships into unsustainable competition.

• OMCs appear focused on market-share expansion, but the financial viability of dealerships—the backbone of fuel retailing—is steadily deteriorating.

• Many dealers are being pushed towards Holiday Schemes, mounting debt and financial distress despite having invested substantial capital and years of effort.

The irony is striking: OMC profitability continues, while the dealer network that delivers fuel to consumers struggles to remain operational.

A dealership should not become financially unviable merely because volumes have been redistributed through unchecked network expansion.

The time has come for:

✔ Periodic and transparent dealer margin revision
✔ Scientific trading-area planning before new RO commissioning
✔ Viability protection for low-volume outlets
✔ Review of dealership sustainability across India

If corrective measures are not taken now, the sector may witness increasing dealership closures, distressed operations and erosion of confidence among entrepreneurs who partnered with OMCs in good faith.

Time to act before the damage becomes irreversible.

Fuel dealers across India have repeatedly stated that margins have not kept pace with increasing operating costs such as salaries, electricity, maintenance and compliance expenses.
Dealer associations have argued that margin revisions were not carried out regularly for years and that the resulting financial stress has affected thousands of fuel stations.
Even after the 2024 margin revision, several dealers described the increase as modest relative to actual operating costs.
Recent reports also indicate financial stress arising from changes in dealer credit arrangements and working-capital requirements.

OMC profit references

Indian Oil Corporation reported Q4 FY25 consolidated net profit of about ₹8,124 crore, up 58% year-on-year.
Bharat Petroleum Corporation Limited reported Q4 FY25 consolidated net profit of about ₹4,392 crore.
Hindustan Petroleum Corporation Limited reported strong profitability with Q4 FY26 standalone net profit of about ₹4,902 crore.
@PetroleumMin @Secretary_MoPNG @PMOIndia @RahulGandhi @ETEnergyWorld
@htTweets @FinMinIndia @FinancialTimes @FT @ReutersAsia @IndianPSUs @PsuWatch @nsitharaman @nsitharamanoffc @drbhatiadvocate @rashtrapatibhvn

#PetroleumDealers #DealerMargins #FuelRetail #IndianOil #HPCL #BPCL #MoPNG #EnergySector #PetrolPump #RetailOutlet

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

क्या बैठक बुलाने से रोक लगा रखी या राज्य सरकार भी चाहती है की बैठक आयोजित नहीं हो ऐसा कोई प्रावधान है तो उसकी जानकारी देवे

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@RajCMO @BhajanlalBjp @Rajendra4BJP @Ra_THORe @PetroleumMin @HPCL @IOCL_Rajasthan @HardeepSPuri @narendramodi @PMOIndia @svoruganti1466 राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप 1.6.26 से हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर क्योंकि राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव न तो बात करना चाहते न बैठक में बुलाए

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@svoruganti1466 @RajCMO @BhajanlalBjp @Rajendra4BJP @Ra_THORe @PMOIndia @PetroleumMin @IOCL_Rajasthan @HPCL @BPCLimited @aajtak @ndtvindia @nirmaltv @rpbreakingnews @danik_reporter @RajGovOfficial @ashokgehlot51 @GovindDotasra @KumariDiya @gssjodhpur @rajnathsingh क्या हमारा राज्य सरकार से बैठक आयोजित करवाने की माँग ग़लत है?? आपके अधिकारी बैठक क्यों नही करना चाहते है?? कृपया सुस्पष्ट करे
हम कोई अपराधी है
हमें माँग करने का कोई अधिकार नहीं
या हमारे सारे संवैधानिक अधिकार छीन लिये है कृपया सुस्पष्ट करवाये

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@svoruganti1466 @RajCMO @BhajanlalBjp @Rajendra4BJP @Ra_THORe @PMOIndia @PetroleumMin @IOCL_Rajasthan @HPCL @BPCLimited @aajtak @ndtvindia @nirmaltv @rpbreakingnews @danik_reporter इस प्रकार आपूर्ति समस्याओं, विविघ रैलियों की घनराशि बकाया,जांच के नाम पर हमें परेशान करने एवं चोर तक बताने
अब ड्रम्स में तैल नहीं डालने की एवं 15 दिन की सीसीटीवी फ़ुटेज को संरक्षित करने का आदेश
@RajGovOfficial @ashokgehlot51 @GovindDotasra @KumariDiya @gssjodhpur @rajnathsingh

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@HPCL @HardeepSPuri @BhajanlalBjp @svoruganti1466 @PetroleumMin @RajGovOfficial @RajCMO @PMOIndia @narendramodi ये भी असत्य हैं

[Petroleum Welfare Association Rajasthan @Petroleumwell]

@HardeepSPuri @BhajanlalBjp @svoruganti1466 @PetroleumMin @RajGovOfficial @RajCMO @PMOIndia @narendramodi ये तीनों कंपनियाँ का है वो भी आज के है बस इंस्ट इंडिया की तरह डीलर ही दोषी
आटोमिशन में लाक लगने से किसने रोका
लगाओ कौन रोक रहा
जब तैल कंपनियों को उपभोक्ता पंपों से फ़ायदा था तब 9000किलो माल बिकता था उसका भार कहाँ आया??
नायरा का भार किस पर है??
किसानों को ड्रम में तैल नहीं डालने का आदेश किसका है
हमारे साथ बैठक आयोजित करने का कारण क्या
हम को आतंकी है जो हमारे से बात नहीं करते
माननीय उच्च न्यायालय में कुल 3 याचिकाएँ इन 15 दिवस में हुई 2में आदेश भी हुए लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नही
क्या यह उचित है कि बैठक नही की जावे
बस इस्ट इंडिया की तरह से अब कार्य छोड़कर नीतिगत बात करें