मराठी नको ह्यासाठी आंदोलन होतय..
ते ही महाराष्ट्रात..
काय वेळ आलीय महाराष्ट्रावर..
आज हे लोक रिक्षात मराठी नको म्हणून आंदोलन करतायत,
उद्या प्रशासनात, परीक्षांत मराठी नको म्हणतील..
एकंदरीत महाराष्ट्र झोपी गेलाय एवढ नक्की..
१५ लाख आहेत म्हणजे… मोठा आकडा आहे आणि या पंधरा लाखांना मराठी नकोय?
एक काम करा म्हणावं… जिथे जमणार आहात तिथुन तसेच आपापल्या भाषेच्या राज्यात परत जा! तिथे कमवा आणि खा!
महाराष्ट्रात मराठी बोला! शिका, प्रयत्न करा!
मराठी सक्तीला मराठी माणसांचा जाहीर पाठिंबा.
मराठी सक्तीच्या विरोधात ४ मे पासून रिक्षाचालक संप — निषेध!
जाऊद्या,
राज्यातील सर्व मूळ मराठी भाषिक रिक्षाचालक-मालक संघटना व मराठीप्रेमी बांधवांना विनंती व आवाहन आहे की, मराठी भाषेच्या सक्तीविरोधात संप पुकारणाऱ्या घटकांचा जाहीर निषेध करून सर्व राज्यातील प्रवाशांना इच्छित स्थळी ने आण करण्यासाठी सेवेत कमतरता पडू देऊ नका त्यांना सेवा कायमस्वरूपी द्याव्या.
महाराष्ट्र राज्य हे लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. या राज्याने रोजगार, संधी आणि स्थैर्य दिले आहे, हे विसरता कामा नये. राज्याची अधिकृत भाषा मराठी असून, ती आत्मसात करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य केले आहे. हा निर्णय केवळ नियम नसून, राज्याच्या अस्मितेशी व स्थानिक संस्कृतीच्या जतनाशी संबंधित आहे. मराठी भाषा ही व्यवहारात आणि सेवेमध्ये वापरली जाणे आवश्यक आहे.
मराठी भाषेचा सन्मान, वापर आणि संवर्धन हे आपले कर्तव्य आहे आणि ते ठामपणे झालेच पाहिजे.
मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य)
#मराठीसक्ती
#मराठीअस्मिता
#मराठीभाषा
#मराठीसन्मान
#महाराष्ट्रधर्म #मराठीएकीकरणसमिती
आज एक फसवणूक होता होता वाचलो.
नारळ पाणी पिण्यासाठी गेलो होतो. पेमेंट केल्यानंतर पहिला स्क्रीनशॉट पाहिला तर त्यावर “Account Closed” असं दिसत होतं. मी लगेच नारळपाणी विकणाऱ्याला स्क्रीनशॉट दाखवला आणि विचारलं पेमेंट झालंय तरी असं का दाखवतंय?
तो म्हणाला, “पेमेंट झालं नाही, आवाज पण आला नाही.”
मला थोडा संशय आला. पुन्हा नीट चेक केलं तर SMS मध्ये विक्रेत्याचं नाव स्पष्ट दिसत होतं आणि पेमेंट यशस्वी झाल्याचं कन्फर्म होतं.
मग मी त्याला सरळ सांगितलं अशी फसवणूक करू नका. फोनपेवर त्याने अकाउंटचं नाव “Account Closed” असं ठेवलं होतं, जेणेकरून समोरच्या व्यक्तीला वाटेल की व्यवहार फेल झाला आणि तो परत पैसे पाठवेल.
मी जरा रागाने बोलल्यावर तो म्हणाला, “असं काही नाही साहेब, चुकून झालं असेल. मी चेक करून बदलून घेतो.”
पण हे चुकून नव्हतं, जाणूनबुजून केलं गेलं होतं.
सर्वांनी सावध राहा.
पेमेंट केल्यावर नेहमी SMS आणि ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री नीट तपासा.
थोडी जागरूकता मोठी फसवणूक टाळू शकते.
निशिकांत दुबे येऊन गेला, भैय्या बिहारी विरुद्ध मराठी लावून गेला.
निलेश चंद्र उठला, गुजराती जैन विरुद्ध मराठी लावून गप्प बसला.
नंतर अण्णामलाई आला, दक्षिणात्य विरुद्ध मराठी लावून गेला.
या तिघांच्या मागे कोण होतं लक्षात घ्या. फक्त भाजप.
निशिकांत दुबे ने मराठी भाषिकांचा अपमान केला. सर्व मराठी जनांना तो स्वतःचा अपमान वाटला नाही. वाद लावला गेला निशिकांत दुबे आणी राज ठाकरे यांच्यात. मग यासाठी उत्तर भारतातले ट्विटर खाती, हिंदी मीडिया वापरले गेले.
कबुतरांचा विषय सर्व प्रथम विधानसभेत मांडला मनिषा कोयंडे आणी चित्रा वाघ यांनी. जैन गुजराती बिथरले. या वादाला पद्धतशीरपणे जैन गुजराती विरुद्ध मराठी रंग दिला गेला. हा रंग देण्यासाठीही मीडिया आणी it cell कामाला लावले गेले. अर्थात नंतर गुजराती जैन विरुद्ध ठाकरे हे ठरवलेलंच होतं.
हा निलेश चंद्र जैन सर्व जैन निवडणुकीला उभे करणार होता. काय झालं मग त्याचं. हे सर्व स्टंट होते, आणी या सर्वामागे अर्थात भाजप.
नंतर आणला तो अण्णामलाई. त्याने मुंबई, आणी मुंबईतील मराठी माणसाला सरळसरळ डिवचलं. वरच्याच पद्धतीने रंग दिला तो दक्षिणात्य विरुद्ध ठाकरे असा.
मराठी माणसाच्या, मुंबईच्या, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला कोणी ठेच लावली की ठाकरे बंधू मध्ये पडल्याशिवाय रहाणार नाहीत, हे भाजपला बरोबर माहितेय. ठाकरेंच्या याच मराठी बाण्याचा दुरुपयोग भाजप ने केला आणी मुंबईतील सर्व अमराठी मतांच ध्रुवीकरण केलं.
आमचा मराठी माणूस बिनडोक आहे. हिंदुत्वाच्या झूली खाली आपला मान सन्मान तो विसरलाय. त्याला हिंदुत्वाचं गाजर देऊन गृहीत धरलं जातंय. दुसऱ्या बाजूला परप्रांतीयांना भडकवून ठाकरेंना मध्ये पाडलं जातंय. आणी परप्रांतीय मत मिळवली जातायत.
जेव्हा जेव्हा मराठी भाषेचा, मराठी अस्मितेचा, मुंबईचा, महाराष्ट्राचा अपमान होईल, ठाकरे उभे रहाणारच. तुमचं घाणेरडं राजकारण तुम्हाला लखलाभ. सत्ता नसली तरी फरक पडणार नाही.
मराठी भाषेचा, मराठी माणसाचा अपमान करणाऱ्याचा आमच्या पद्धतीने सत्कार होईलच, आणी लक्षात ठेवा अशा वेळी कोणीही भाजपवाला मध्ये पडणार नाही. अपेक्षा पण करू नका.
आगरी कोळ्यांची असलेली नवी मुंबई
तिची ओळख पुसण्याचा कोण प्रयत्न करतंय ... ?
भाजपचे उमेदवार गुजराती भाषेत पत्रक वाटून
कोणाला चूचकारण्याचे उद्योग करत आहेत ...
इथल्या आगरी कोळी समाजाने,
मराठी भाषिक समाजाने यांचा डाव उधळून लावावा ...
#नवीमुंबई#निवडणूक
Get married. Have a child.
Leave Husband over smallest fight
Go back to family
Demand 1 CRORE
File false cases if not paid
Take maintenance from man
Enjoy with own family & child
Make husband & his family suffer in court for years until they give up
REALITY OF COUNTLESS CASES
मुंबईचा पालकमंत्री कोणी मराठी नाही तर,
लोढा नावाचा गुजराती करून ठेवलाय या लोकांनी…
त्यामुळे येत्या १५ तारखेला मराठी माणसाने एखादा सण साजरा करतात तसा ठाकरे बंधूंना मतदान करून,
या परकीय आक्रमणापासून मुंबईला वाचवायचाय
मुंबई आमची आहे…आणि ती मराठीच राहणार! 🧡
FEMALE PRIVILEGE IN INDIAN COURTS
Supreme Court of India has quashed a false rape case filed on an advocate by a married woman who claimed he gave her assurance of marriage. Despite several summons to this woman by the apex court, she didn't think that the case she herself filed was serious enough for her to come
Similarly, in Captain Rakesh Walia case which we took to Supreme Court, lady who filed false rape case on him and has filed 8 more such similar cases in Delhi, didn't appear despite summons
Similarly a woman Deepika YG in Karnataka who has filed 10 cases of rape & Molestation etc, when called in one of the matters by Karnataka High Court never appeared despite summons. Court quashed the case.
These are just a few examples of blatant display of disregard for our highest courts by women who file false cases, misuse entire system & waste days & months of our investigating agencies
None of the women mentioned above however got slapped even with a 100 Rupees fine by the courts
This, when frivolous petitions have now attracted fines of 1 Lac, 2 Lac, even 10 Lacs from the same courts
Why are our courts behaving as if women have a free license to file false cases and play with lives of countless men and their families ?
Since when did the Constitution of this Country become so biased and partial that it differentiates so much on the basis of Gender ?
Is quashing in these cases enough? I haven't seen one case where courts found a man guilty but still let him away with nothing. Then why such frivolous attitudes towards those who misuse the system ?
If this isn't female Privilege then what is ?
झाडं तोडून त्यांचं स्थलांतर करू, १ झाडामागे १० झाडे लावू, हा मार्ग तद्दन चुकीचा आणि नागरिकांची दिशाभूल करणारा आहे. वृक्ष स्थलांतरणाची प्रक्रिया किती अयशस्वी आहे, हे सर्वांना माहिती आहे. तपोवनातील शेकडो वर्ष तग धरून असलेली झाडे तोडून तुम्हाला नक्की कोणतं समाधान मिळणार आहे ? कुंभमेळ्या-दरम्यान आपण जिथे राहतोय तिथली १८०० झाडे तोडून तपोवन उद्ध्वस्त केलं गेलंय, हे कळल्यावर साधूंना आनंद न होता दुःखच जास्त होईल.
त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा व तपोवनाचं पावित्र्य अबाधित राखावं.