8 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के आश्रित को आर्थिक आधार पर आरक्षण हेतु पात्र माना गया है अर्थात 8 लाख तक वार्षिक आय वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है।अतः आगामी बजट में @GovtOfIndia_ को 8 लाख तक की आय को करमुक्त करना चाहिये
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