कान्तिपुर लगायतका केही मिडियाहरुले आज फरक तरकारी पस्केछन्। "आलु काउली" खाँदा खाँदा वाक्क लाग्याथ्यो। आज "काउली आलु" आएछ। फरक त्यत्ति हो।
भ्रम पढेर भ्याइ सकियो होला भन्ने सम्झेर केही तथ्यहरु २ बुँदामा राख्दैछु:
बुदा नं. १:
रवि लामिछानेको नाममा Fake धितो ऋण खाता Create गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो ऋण लिएको होइन, मेरो ब्यतिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन,छैन।
अनुसन्धानले देखाए अनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, KYC फर्म, तिनपुस्ते विवरण लगायतका कुनै विवरण छैन। ल्याप्चे, हस्ताक्षर समेत छैन। अर्थात मैले ऋण लिएको छैन। मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ। रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रबि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो।
के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो?
के अभियोगपत्रमा मैले गैरकानुनी ऋण लिएको भन्ने पुष्टी भएको छ र?अभियोगपत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा तत्कालिन समयमा शेयरधनी रहेको वाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टी भएको कतै केही छ?म जीबी राई ले ल्याएको लगानीको आम्दानीको श्रोत हेर्ने अधिकारी थिए कि, ऋण माग कर्ता थिए कि, ऋण दिने सहकारीको आधिकारिक ब्यक्ति थिए? कि म दुई चार करोड ठग ठाग गरेर जीवन धान्न पर्ने हैसियतहिन मान्छे हुँ?
अभियोग पत्रले त स्पष्ट पारेको रहेछ त। कि कान्तिपुरले छुट्टै अभियोग पत्र प्राप्त गर्यो? अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा सहकारी संचालनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका २८ जना प्रतिवादीहरूले के कति रकम कुन प्रतिवादीले ठगी गरी हिनामिना गरेको भनी विगो दावी सहित प्रतिवादी कायम भइसकेकोले Fake ऋणी Create गरिएको व्यक्तिलाई वयान लिने, मुद्दा दायर गर्ने, प्रतिवादी कायम गर्ने कार्य आफै कानून विपरीत होइन र? प्रमाण चाहिन्न? कि कान्तिपुर हेडलाईन नै सारा प्रमाण हुन् ? नाम लेख्दै ऋण लिदै तिर्दै गरेका कयौं मान्छे मध्य म पनि एक रहेछु।कान्तिपुर कै एक कर्मचारी पनि रैछन। अनि गैरकानुनी ऋण प्रवाहमा मेरो कसरी संलग्नता हुन्छ?
कान्तिपुरको समाचारमा आए जस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेले गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको पुष्टी भएको छैन ।
बुदा नं.२: बुदाँ नं १ पटक पटक पढ्नु होला, बुझ्ने गरि पढ्नु होला।
अन्त्यमा:
म सहकारी ठगी कार्यमा कहि कतैवाट नजोडिएको र नदेखिएको प्रमाण सहितको तथ्य पुष्टी हुदाहुदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु।
फौजदारी न्यायको सिद्दान्तले प्रमाण र कानुनको आधारमा दोषी प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्छ | प्रमाणको अभावमा कानून विपरीत मलाई वलजफ्ति प्रतिवादी कायम गराउन विशेष गरि कान्तिपुर किन उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?
यसको जवाफ मै खोज्छु,छिट्टै खोज्छु। थोरै धैर्य गर्नु होला। मैले आज सम्म आफ्ना शुभ चिन्तकहरुलाई निराश बनाएको छैन।
भोलि आलु काउली कि काउली आलु?? कि मिक्स ??
ह्यापी चैत दशै!!!
नयाँ वर्षसँगै तीन सुरुवात–
- काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको छ।
- ठमेल र दरवारमार्ग क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आचारसंहिता र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित नयाँ वर्ष २०८१ सँगै २४ सै घण्टा खुल्दै छ।
- शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ। यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन।त्यसैले, आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाईका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल)लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ। मैले कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। बिल चाँडै पठाइने छ।
नयाँ वर्ष २०८१ को शुभकामना।
कानून, संविधान, अदालतको फैसला केही पनि नमान्ने (फैसलामा असहमती जनाउन सकिन्छ तर मान्दैन भन्न सकिदैन) र कुनै काम पनि नगर्ने प्रदेशहरू देश र व्यवस्था कै बोझ हुन । जतिसक्दो छिटो खारेज गरौं । विलम्बले निम्ताउने परिणामको हेक्का राखौं ।
सुझाव दिनुहोस् है !
विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका आधारभुत विषयमा एकरुपता र स्तरीयता कायम गर्न मन्त्रालयले बनाउन लागेको ‘विद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ को मस्यौदा सबै सरोकारवालाको सुझावको लागि सार्वजनिक गरिएको छ। कमेन्टमा राखिएको गुगल फारमबाट सुझाव दिन सक्नुहुनेछ।
सुझाव पठाउने अन्तिम मितिः २०८१ साल बैशाख ७ गते रहेको छ।