@MdPvvnl@UppclChairman@CMOfficeUP@DMMoradabad
माननीय महोदय गण,ये घटना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद की है बिजली चेकिंग के दौरान बिजलेंस टीम व पुलिस की उपस्थिति में,अराजकतत्वों के द्वारा बिजली कर्मचारी को बेरहमी से पीटा जा रहा हैल कृपया आप लोगो से अनुरोध है कि इसका संज्ञान ले
@UPPCLLKO की बैठक में चेयरमैन द्वारा टीजी–2 कर्मचारियों के संबंध में“दलाल”जैसी टिप्पणी आपत्तिजनक एवं निंदनीय है । टीजी 2 कर्मचारियों के सम्मान व मनोबल पर यह सीधा आघात है
संघ तत्काल सार्वजनिक खेद एवं सम्मानजनक स्पष्टीकरण की मांग करता है
@myogioffice@aksharmaBharat@ANI@RVPPKSUP
प्रबंधन एक प्रबंधक के रूप में तो असफल रहा और अब एक मुखिया की भूमिका में भी असफल रहा।अपने परिवार के सदस्यों का पांच महीने से वेतन रोक कर "बिन वेतन दीपावली" हेतू बाध्य करना निंदनीय है ।
"धनतेरस की हार्दिक बधाई व शुभ कामनाएं ।"
@CMOfficeUP@myogiadityanath@aksharmaBharat@UPPCLLKO
@UPPCLLKO का खुद का आदेश है कि FRM हेतू उपकरण स्थापित किया जाए लेकिन उपकरण डिस्कॉम में स्थापित नहीं किए गए और फेसियल अटेंडेंस के नाम पर वेतन रोक दिया गया ।
क्या यही स्वतंत्र भारत और राम राज्य है ?
@myogiadityanath@aksharmaBharat
मा. न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए ।
@rvppks_puvvnl_@UPPCLLKO@myogioffice@aksharmaBharat माननीय उच्च न्यायालय, प्रबंधक और कार्मिक
सभी लोग फेशियल के पक्ष में है किंतु संसाधन के अभाव में कार्मिक फेशियल अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं,कृपया कार्मिकों को यथाशीघ्र संसाधन उपलब्ध कराए ताकि वह माननीय न्यायालय के अनुपालन में फेशियल अटेंडेंस लगा सकेl
@rvppks_puvvnl_@UPPCLLKO@myogioffice@aksharmaBharat माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन हो कार्मिक अपने हिस्से का पालन कर चुके हैं उनके कार्य प्रमाणित होकर erp पर संपूर्ण माह का वेतन अपलोड है, इंटरनेट और फेशियल एप जिस डिवाइस में अपलोड होगा वह डिवाइस और सिम विभाग द्वारा नहीं दिया गया है, जिस कारण कार्मिक फेसियल नहीं लगा पाए है,
याचिका ११११४/२०२५ में मा. न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक वेतन निर्गत नहीं किया गया जबकि कार्य प्रमाणित होकर वेतन पर्ची बना है।
१५अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है लेकिन @UPPCLLKO अपने कर्मचारियों का वेतन निर्गत ना कर क्या प्रदर्शित करना चाहता है?
@myogioffice@aksharmaBharat
@amazonIN@amazon@Lenovo_in@Lenovo@consumerforum@jagograhakjagoमैं 2022 में अमेजॉन प्लेटफार्म से लेनेवो का एक लैपटॉप लिया था 2 साल की थी और 2साल एक्सटेंडेड वारंटी ली थी एक्सटेंडेड वारंटी आज तक सर्विस सेंटर पर अपडेट नहीं है जिसके कारण मेरा लैपटॉप मरम्मत नहीं हो पा रहा है l
@UPPCLLKO@mduppcl न्यायालय द्वारा यह कहना कि मेरे निर्देश का मतलब बायोमैट्रिक अटेंडेंस से छूट नहीं है इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि कार्मिक अपने निजी संसाधन से बायोमैट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे हमने भी कभी अटेंडेंस से इनकार नहीं किया है,व्यवस्था दो काम लो न्यायालय का निर्णय पूर्णतः हमारे पक्ष में है
@UPPCLLKO@mduppcl महोदय, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इंटरनेट आदि की समस्या में कार्य के आधार पर वेतन निर्गत किया जाए। विभाग ने संसाधन नहीं दिया हैं जिसमें इंटरनेट चले और एप डाउनलोड हो,इसी कारण हम बायोमैट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे है जिसे न्यायालय ने भी उचित ठहराया है,
इस मामले में सक्षम समिति द्वारा 2 वर्ष हेतु अनुमोदन किया जा चुका है फिर भी 4माह से फाइल नीचे ऊपर हो रही है किंतु अब तक संशोधित शासनादेश निर्गत नहीं हुआ इस कारण निजी संस्थाओं को 1 साल का अधिक शुल्क वसूलने की छूट मिल रही है वहीं कामगार छात्रों का धन एवं 1 वर्ष का समय नुकसान हो रहा
शासनादेश में लैटरल शब्द होने के कारण द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेकर परीक्षा भी दे चुके हैं किंतु शासनादेश के अभाव में सभी लोग अधर में लटके हुए हैं किंतु आज तक शासनादेश संशोधन नहीं हो पाया है।
@AKSharmaOffice "माननीय मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2017 से योगी जी के नेतृत्व में बिजली विभाग निरंतर प्रगति पर है। TNC हानियाँ घटकर 15.5% हो चुकी हैं, जो राष्ट्रीय मानक से भी कम है। ऐसे में निजीकरण दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा।" @CMOfficeUP@PMOIndia@myogiadityanath@myogioffice
https://t.co/9BUUDLcbBP
माननीय प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री/प्राविधिकशिक्षा मंत्री जी परंतु bteकी लापरवाही के चलते यह पाठ्यक्रम3 वर्षों में पूर्ण कराया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में यही कोर्स 2वर्षों में ही संपन्न हो रहा है हस्तक्षेप की अपील @ErAshishSPatel@CMOfficeUP@PMOIndia
कामगारों के लिए डिप्लोमा अन्य प्रांतों में 2वर्ष किंतु यूपी में तीन वर्ष, समिति के दो वर्ष संतुष्टि के बाद भी bte 3 वर्ष पर ही परीक्षा करा रहा है, इसे कामगार छात्रों के हित मे स्थगित किया जाय जब तक शासन से अवधि अन्यप्रदेश की भांति संशोधित न हो
@ErAshishSPatel@CMOfficeUP@UPGovt
@yugank_mishr@INCUttarPradesh महोदय,आप के अनुसार रोजगार छीन नहीं रहा बल्कि पारदर्शी हो रहा है, यह कैसे हो रहा कृपया थोड़ा विस्तार से बताए, इन्हीं कार्मिकों ने व्यवस्था सुधार हैं जिन्हें अब निजी घराने की कंपनी में काम करने हेतु मजबुर किया जा रहा है l
जो निजी कंपनी आएगी लाभ के लिए रेट बढ़ा देगी जनता से लुट है