ओबीसी के नाम पर @umasribharti , बाबूलाल गौर, @ChouhanShivraj और अब
@DrMohanYadav51 मुख्यमंत्री बने, लेकिन सवाल आज भी वही है—ओबीसी समाज को उसका पूरा संवैधानिक अधिकार कब मिलेगा?
हजारों ओबीसी होल्ड अभ्यर्थी 7 वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
उनकी उम्र निकल रही है, परिवार परेशान हैं, भविष्य अधर में लटका है, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है।
जब चुनाव आते हैं तो ओबीसी याद आते हैं, लेकिन जब 27% आरक्षण के पूर्ण क्रियान्वयन, होल्ड पदों को अनहोल्ड करने और सामाजिक न्याय की बात आती है, तो @BJP4MP , @BJP4India सरकारें चुप हो जाती हैं।
ओबीसी समाज अब केवल चेहरे नहीं, परिणाम मांग रहा है। सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ओबीसी चेहरा बैठाने से सामाजिक न्याय नहीं मिलता, उसके लिए नीतिगत इच्छाशक्ति और अधिकारों का ईमानदार क्रियान्वयन चाहिए।
ओबीसी के नाम पर राजनीति बंद करो, ओबीसी को उसका हक दो!
#obcreservation #justiceforobc #OBC
भाजपा आरक्षण खोर पार्टी है! MP में OBC का 14% आरक्षण आज तक रोक कर बैठी हुई है और अब बंगाल में भाजपा ने ओबीसी का आरक्षण 10% माइनस कर दिया है!
EWS हर जगह 10% लागू है, मतलब 10% आबादी को पूरा हिस्सा मिला हुआ है मगर ओबीसी तो शुद्र है उसका हक ये आरक्षणखोर भाजपा हर जगह डकार जाती हैं!
मध्यप्रदेश में 51.9 % आबादी… लेकिन हिस्सेदारी अधूरी!
मध्य प्रदेश में #OBC समाज की आबादी लगभग 60% है,फिर भी अधिकारों के नाम पर केवल 27% आरक्षण भी पूरी तरह लागू नहीं।
लोकतंत्र में हक़ भी आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए।
अब प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक सामाजिक न्याय चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी
#obc_का_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करे
#OBC_Justice
@DrMohanYadav51@jitupatwari@AdvRajendraPal@DrJaihind
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी और आपकी @BJP4MP सरकार कब तक ओबीसी अभ्यर्थियों के अधिकारों का गला घोंटती रहेगी?
प्रधानमंत्री @narendramodi जी और गृहमंत्री @AmitShah जी इन ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की पीड़ा समझनी होगी।
@BJP4India सरकार, @drmohanoffice51 सरकार की वकील लगातार कोर्ट के नाम पर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं।
हर बार सिर्फ “कोर्ट में मामला है” कहकर जिम्मेदारी से बचा जा रहा है।
कब तक चलेगा ये कोर्ट-कोर्ट का खेल?
ओबीसी अभ्यर्थियों को जवाब नहीं, सिर्फ तारीख़ें दी जा रही हैं।
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून के विरुद्ध 87-13 का अवैधानिक अभिमत देकर सरकार को गुमराह करने और ओबीसी के चयनित छात्र छात्राओं का 08 सालों से कैरियर बर्बाद करने वाले भ्रष्ट महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को सरकार तत्काल बर्खास्त करे।
#8713का_अवैध_अभिमत_निरस्त_करो@DrMohanYadav51@BJP4MP
ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रशांत सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया गया।
बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों और युवाओं ने 13% OBC आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग उठाई।
ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशांत सिंह ने मामले में स्पष्ट समर्थन नहीं दिया,
तो उनके आवास का घेराव किया जाएगा और उग्र आंदोलन चलाया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 13% OBC आरक्षण पर लगे होल्ड से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और अब समाज चुप बैठने वाला नहीं है।
#OBCआरक्षण #13प्रतिशत_OBCआरक्षण #सामाजिक_न्याय #युवा_आक्रोश
सीएम @DrMohanYadav51 जी, @AmitShah
जी, @narendramodi जी, @BJP4MP सरकार
कमाल है!
27% OBC आरक्षण पर कोई स्टे नहीं… फिर भी हजारों युवाओं का भविष्य “होल्ड” पर।
लगता है संविधान अब कोर्ट से कम, “महाधिवक्ता” से ज्यादा चलने लगा है।
जबलपुर में OBC होल्ड अभ्यर्थियों ने प्रशांत सिंह के निवास और कार्यालय का घेराव किया।
ओबीसी युवाओं का सवाल सीधा है —जब कानून पर रोक नहीं, तो फिर नियुक्तियों पर रोक क्यों?
हजारों छात्र वर्षों तक मेहनत करें, परीक्षा दें, चयनित हो और फिर किसी “गलत सलाह” के कारण उनका
भविष्य फाइलों में बंद कर दिया जाए —वाह रे सिस्टम, क्या यही है “मेरिट” और “न्याय”?
अब OBC युवाओं ने साफ कर दिया है, या तो OBC अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा,
या फिर प्रदेशभर में सवाल भी उठेंगे और आंदोलन भी।
#OBCआरक्षण #27प्रतिशत_OBCआरक्षण #जबलपुर #सामाजिक_न्याय #OBC_होल्ड
OBC आरक्षण पर भाजपा सरकार का दोहरा रवैया क्यों?
OBC को आरक्षण नहीं, आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं, पर सवाल है आखिर 27% आरक्षण पर विशेष सत्र क्यों नहीं?
सरकार के एजेंडा के लिए सत्र, पर अधिकार के लिए चुप्पी, ये कैसा न्याय?
अगर सरकार की नीयत साफ हो, सोच समावेशी हो तो OBC के हक़ पर निर्णय आज हो सकता है।
📍मध्यप्रदेश विधानसभा