आदरणीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी
एक दिन का अवकाश हजारों परिवारों की खुशियाँ बचा सकता है!
8 नवंबर को दीपावली, 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 11 नवंबर को भाई दूज है। इनके बीच 10 नवंबर को केवल एक कार्यदिवस है।
ज़रा उन महिला बैंककर्मियों और महिला राजकीय कर्मचारियों के बारे में सोचिए, जो नौकरी की जिम्मेदारियों के कारण अपने मायके नहीं पहुँच पाएँगी। क्या वे अपने भाइयों को तिलक करने, उनका आशीर्वाद लेने और बचपन की इस परंपरा को निभाने से वंचित रह जाएँ?
भाई दूज महज एक त्योहार नहीं, भाई-बहन के अटूट प्रेम और भावनात्मक रिश्ते का प्रतीक है। नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने वाली इन महिलाओं की भावनाओं को भी समझना आवश्यक है।
सरकार के एक निर्णय से हजारों बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है और लाखों परिवारों को साथ त्योहार मनाने का अवसर मिल सकता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया 10 नवंबर 2026 को NI Act के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की कृपा करें।
इस बार बहनों को भाई दूज पर अपने भाइयों तक पहुँचने का अवसर दीजिए। 🙏
@CMOfficeUP@idrsarvanbaghel@bstvlive@ChiefSecyUP
उत्तर प्रदेश में UPSSSC आयोग से आग्रह है कि जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करें जिससे कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके,
आज युवा लखनऊ की सड़कों पर वेवस होकर पहुंचे है,
छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए,
छात्रों की जायज़ मांग वेटिंग लिस्ट को स्वीकार करना चाहिए।
#UPSSSC_waiting_list
@UpssscOfficial1@CMOfficeUP@brajeshpathakup
आदरणीय मंत्री जी
@thisissanjubjp
पूरे यूपी मे तपती धूप,हीट वेब भीषण गर्मी और जनगणना कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी को देखते हुए छत्तीसगढ़ की तरह उत्तर प्रदेश सरकार को भी बेसिक विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाना चाहिए।
@myogioffice@myogiadityanath
सादर करबद्ध प्रार्थना है कि प्रचण्ड धूप व भीषण उमस के मद्देनजर जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टी के समय(अपराह्न 2 बजे)को छात्र-हित में घटाकर दोपहर 12 बजे तक करने की महती कृपा करें।
🙏🙏💐💐
@dmgonda2
उत्तरप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रद्धेय भगवान सिंह जी रोलसाहबसर के देहावसान पर माननीय संघप्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह जी बैण्याकाबास को प्रेषित शोक संदेश
#ShriKYS
AIIMS Nursing Officer CUT-OFF
• OBC :- 88
• SC :- 85
• ST :- 80
• EWS :- 77
फॉर्म की फ़ीस भी ओबीसी से आधी
आबादी के अनुसार आरक्षण भी
ओबीसी से कम नंबर में चयन भी
यहां तो SC और ST से भी कम नंबर है
और अंत में गाली भी मेरिट के नाम पर OBC SC ST को देना..!!
@PratikVoiceObc
@PMOIndia पेंशन में सरकारी डाका (लुट)की जानकारी*✒️✒️🖊️ 🖊️🙏🏻🙏🏻🇮🇳🇮🇳🇮🇳🎯🎯🎯🎯
सभी कर्मचारी साथी चाहे कितने बिजी हो एक बार इस पूरी जानकारी को अवश्य अध्ययन करें और समझे कि सरकारें आपके बुढ़ापे और भविष्य के साथ क्या खेल और खिलवाड़ कर रही हैं
बहुत ही सटीक तरीके से शिक्षकों का पक्ष रखा है लखनऊ की प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका लवली सिंह मैडम ने।
वीडियो को पूरा देखें और रिपोस्ट अवश्य करें।
उत्तर प्रदेश सरकार अध्यापकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने को आमादा है। जबकि सरकार अध्यापकों की वर्ष में 30 EL and half CL देने की माँग मान नहीं रही है।अध्यापकों की स्थिति इतनी दयनीय है कि अपनी शादी के लिए भी टीचर को मेडिकल लीव लेनी पड़ती है।अध्यापकों की कमी के कारण किसीकिसी विद्यालय में एक ही टीचर को दर्जा एक से लेकर पाँचवीं तक सारे दिन पढ़ाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को वापस लेकर पहले टीचर्स की समस्याओं का निराकरण करने का कष्ट करें।@myogiadityanath
शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है।
कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुँचना चाहता है लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की पचासों किमी की दूरी क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं, न दूरस्थ इलाकों में किराये पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दबाज़ी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं।
यदि किसी आकस्मिक कारणवश शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर, परिवार और समाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन के अनुपस्थित होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। देर से स्कूल पहुँचने या जल्दी स्कूल से वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसीलिए ‘डिजिटल अटेंडेंस’ का विकल्प बिना व्यावहारिक समस्याओं के पुख़्ता समाधान के संभव नहीं है। सबसे पहले ये अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए जिससे उच्चस्थ अधिकारियों को इसके व्यावहारिक पक्ष और परेशानियों का अनुभव हो सके, फिर समस्या-समाधान के बाद ही इसे लागू करने के बारे में कालांतर में सोचा जाए।
सबसे बड़ी बात ये है कि इससे शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुँचती है, जिससे उनके शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता।
हम इस मुद्दे पर शिक्षकों के साथ हैं!