अगर @CMMadhyaPradesh डांट खाने और जनता का धन बर्बाद करने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो जाकर देख ले, हारना तो निश्चित है। लाभ को लटकाने की सजा हम इनको चुनाव में देकर दिखायेंगे। हर विधानसभा सीट पर पूरे 50 हजार वोट इधर उधर न कर दिए तो नवनियुक्त कर्मचारियों को लानत भेज देना।
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" E अटेंडेंस की चपेट में केवल शिक्षक क्यों ?"
देश में जब भी शासन-प्रशासन को किसी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत महसूस होती है, तो सबसे पहले प्रयोगशाला बनता हैं।
"शिक्षा विभाग" और उसमें कार्यरत शिक्षक। शिक्षकों से पूछा जाता है आज स्कूल कितने बजे पहुँचे? किस बच्चे ने खाना खाया, किसने नहीं? कितनी किताबें बांटी ? कितने बच्चों ने प्रार्थना की ? कितनी झाड़ू लगाई?
कितने दिन से टॉयलेट नहीं साफ हुआ ? कितने बच्चों को एडमिशन के लिए घर-घर जाकर समझाया ?
और फिर कहते हैं – आपका मुख्य कार्य पढ़ाना है, बाक़ी सब गौण है।
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