Jai Maharashtra
Maharashtra Navnirman Sena and Shiv Sena has organised a mass protest march in Mumbai on October 4, 2026 against the Election Commission, led by Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, that seems to be acting as if it is a mere branch of the ruling party. This mass protest is against the gross deception of voters carried out under the guise of 'SIR' (special intensive revision). Although Maharashtra Navnirman Sena and Shiv Sena are taking the lead in organizing this event, it is a people's march; we intend to reach out to all political parties to ensure this becomes a collective voice for the entire political system and the public, rather than being limited to just one or two parties.
We earnestly appeal to the people of Maharashtra to participate in this march in large numbers.
Details regarding the time and venue of the march will be announced soon. Let us meet at this mass protest against 'SIR'!
Come, let us unite to save the country's democracy and its Constitution!
Raj Thackeray, Uddhav Thackeray.
ज्ञानेश्वरांनी रेड्याकडून वेद वदवले होते. आता सत्तेतले रेडे या ज्ञानेशाकडून आपले वेद (?) वदवतायंत. असो ,
गेले २ दिवस ज्ञानेश कुमार हे गप्प झालेत आणि त्यांना बोलतं करणारे पण कुठेच दिसत नाहीयेत. ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्याना हाताशी धरून आपण कसे सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलोत हे भारतीय जनता पक्ष सांगत होतं हे लक्षात आलं असेल. आणि यासाठी त्यांनी २०२५ पासून एसआयआर हे नवं अस्त्र हाती घेतलं आहे.
एसआयआरमध्ये काय घोळ झालेत आणि यावर निवडणूक आयुक्तच बोलत आहेत हे बघितल्यावर, एकच पर्याय दिसतो तो म्हणजे ही एसआयआरची संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द केली गेली पाहिजे. आणि यासाठी देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यायला हवं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ही मागणीच आहे की आत्ता झालेलं एसआयर पूर्ण रद्द करा, त्यात कसे घोळ झाले याची निष्पक्ष चौकशी करा आणि नव्याने ही प्रक्रिया करा.
तसेच , यापुढे सर्व निवडणुका व्होटिंग मशिनवर न घेता पुन्हा बॅलेट पेपरवरच घेण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मोठं आंदोलन उभं केलं पाहिजे !
तरच इतक्या वर्षांच सत्तेचं सत्य बाहेर येईल !
इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.
राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.
श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.
इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.
‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.
स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.
गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?
https://t.co/CvfIRVIiFj
महाराष्ट्रात बहुभाषिक राहतात
महाराष्ट्र राज्य बहुभाषिक नाही! महाराष्ट्राची भाषा अजून तरी मराठीच आहे!
दोन वाक्यां(दाव्यां)मध्ये प्रचंड फरक आहे!
#Marathi#Maharashtra
For the first time in the 72-year history of the National Film Awards, the ceremony is being shifted from the national capital, Delhi, to Kevadia in Gujarat. While there is an ongoing concerted effort to diminish the importance of Mumbai, the country's financial capital, a similar attempt has now begun to gradually erode the significance of the national capital itself. What is the actual reason for moving this award ceremony? It appears that, unable to create anything substantial themselves, the current strategy involves changing names and venues to fabricate a misleading history. Perhaps sensing an eventuality where their influence might be confined solely to Gujarat, the two leaders currently in power at the Centre seem determined to establish some sense of grandeur and importance there.
If the venue had to be changed, why wasn't it moved to Mumbai? Why isn't the award distribution taking place in the state where Dadasaheb Phalke laid the foundation of Indian cinema? Why not in Maharashtra, or in southern states like Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, or Telangana where most films get produced? Cinema has played a pivotal role in shaping the politics of the southern states. Why Gujarat specifically?
Past Prime Ministers never attempted to artificially boost the prominence of the states that were their birthplaces or spheres of work. We see the Commonwealth Games held in Gujarat, the 2023 Cricket World Cup final hosted in Gujarat, visiting heads of state taken to Gujarat, and the GIFT City project shifted from Mumbai to Gujarat. What exactly do Narendra Modi and Amit Shah intend to convey through all this? Are they suggesting that the very cradle of this nation was rocked in Gujarat? The nation that stands today is the result of sacrifices made by countless generations and contributions from every single region of the country. They seem to remember the rest of the country beyond Gujarat only at the time of local elections. Only then would they go there, don local attire, deliver speeches, and garner votes by claiming an old connection to those states.
Those currently in power are not known to have a genuine appreciation for the arts. Their only ‘artistic’ inclination lies in the singular skill of winning elections by any means necessary and coercing everyone else to fall in line. As for cinema, their only connection involves commissioning propaganda films and ensuring they receive awards. While other cinema-loving states in the South would vehemently oppose this, nothing will happen in Maharashtra. But artists must raise their voices against this. The issue isn't whether it is held in Kevadia or elsewhere; artists need to question why the illustrious tradition of these awards, established in the nation's capital, is being dismantled. Otherwise, a day might come when they issue a diktat stating that National Awards will not be given unless the event takes place in Gujarat. The Oscars are always held in Los Angeles. Neither Trump, Bush, nor Obama ever tried to move the awards to their home states.
I urge my Gujarati brothers not to get carried away by these people. The current sense of gratification derived from having leaders who speak your language will turn into a painful ordeal once that power slips away. Citizens and leaders from other Indian regions will eventually take stock of the injustices inflicted upon their states and local businesses.
We will certainly speak out on this issue, but artists across the country must also take a stand. We have reached this pass precisely because people readily sing the government's praises whenever asked. Therefore, everyone must oppose this trend. If Maharashtra and the Southern states fail to take a firm stand, these people will crush the very identity and ethos of the Deccan region, and then, it will be too late.
Raj Thackeray.
#NationalFilmAwards
पर्युषण काळात मास मासे विक्री बंदी हा तुघलकी निर्णय मागे घ्या
- मराठी एकीकरण समिती आयुक्तांच्या भेटीला..
शहरात संघर्ष वाढवू नका, दंगे वाढवू नका, तेढ वाढवू नका समितीने कायदे घटना याबद्दल अनेक दाखले देऊन तुघलकी निर्णय स्थानिकावर लादू नये, धर्म स्वतः जपावा इतरांवर लादू नये, खान पान स्वातंत्र्य आहे इथे त्यामुळे कोणावर बंधन घालू नका अशी मागणी केली.
आपण इंग्रज नाही आहोत लोकांच्या सेवेसाठी नेमलेले सेवेकरी आणि लोकप्रतिनिधी आहात याचे भान ठेवा..
भाजपने मास मासे विक्रीवर घातली बंदी , जैन पर्युषण मुळे स्थानिक आगरी कोळी मासे विक्री करणाऱ्या महिलांच्या उदरनिर्वाहाचे काय?
पालिका ठराव करते म्हणजे काय ?
उद्या पालिका ठराव करेल शहर मेहताला विकले या शहराचे नाव मेहता अँड मेहता आहे मग? बहू मतात आहात म्हणून असे ठराव मांडता?
(मी टोपी घालतो म्हणून आयुक्तांनी आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी घालावी हे चालेल का? मान्य आहे का? - गोवर्धन देशमुख)
मी शाकाहारी आहे म्हणून सर्वानी विक्री बंद करावी हा तुघलकी निर्णय आहे व पालिकेचे पत्रक मागे घ्या ही 2 दिवसीय बंदी आम्हाला मान्य नाही.
नागरिकांना विचारात घेऊन लोकप्रतिनिधी आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी वागावे.
- मराठी एकीकरण समिती
धर्माचं राजकारण करणाऱ्या आणि खऱ्या हिंदुत्वाचा वारसा पुढे नेण्याची दवंडी पिटवणाऱ्या पक्षांच्या दहीहंडी या देवाच्या सणामध्ये बायका आणून अश्लिल नृत्य सादर केली जात आहेत ( अनेक वर्ष चाललंय हे)
विरुद्ध
ज्यांना हिंदूविरोधी, तुष्टीकरण करणारे म्हणून हिणवलं जातं त्यांच्याकडून सण कसा साजरा केला जातोय ते पाहा!
आज ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठाणे येथील श्री. गडकरी रंगायतन येथे पदाधिकाऱ्यांना संबोधित केलं.
छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या रांगेत दुसरं कोणी नाही बसू शकत.
आपण धर्माभिमानी असलं पाहिजे धर्मांध होता कामा नये. तुम्हाला धर्मांध केलं जात आहे, जेणेकरून इतर गोष्टींकडे तुमचं दुर्लक्ष व्हावं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशातून व्हिडीओ करून भारतीयांना सांगितलं परदेशात जाऊ नका. पण एकीकडे मोदी सांगतात परदेशात जाऊ नका, सोनं खरेदी करू नका आणि दुसरीकडे आपल्याला सांगितलं जातंय आपला जीडीपी वाढला. हे कसं शक्य आहे?
देशाची अर्थव्यवस्था डगमगली याचा परिणाम म्हणून ज्याप्रकारे सध्या पेपर फुटी व शिक्षणाच्या प्रश्नांवर विद्यार्थी रस्त्यावर आले त्याप्रकारे उद्या आख्खा देश रस्त्यावर येईल.
आपल्या देशातील ५०३ परदेशी कंपन्यांनी भारतातलं कामकाज बंद केलं. यातून किती जणांचे रोजगार गेले असतील याचा विचार करा!
पंतप्रधानांचा फोटो सरकारी कार्यालयात लावला पाहिजे पण दुसऱ्या भिंतीवर. छत्रपती शिवाजी महाराज,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या रांगेत नाही.
२०१८-१९ पासून आजपर्यंत भारतात २००-२५० कोटींची गुंतवणूक करू शकणारे साधारण १३००० उद्योगपती देश सोडून गेले. जर देशाता जीडीपी ७.८ टक्के आहे तर हे उद्योगपती देश सोडून का जातात?
डीजेच्या विषयावर मुख्यमंत्री पुण्यात काय म्हणाले ते मला अजून पर्यंत कळलं नाही. नागपूरात डीजे बंदी करण्यात आली आहे मग, संपूर्ण महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही?
बेरोजगारी, महागाई, ढासळलेली शिक्षण व्यवस्था हे असे अनेक प्रश्न आज देशात आहेत. त्यावरून दुर्लक्ष व्हावं म्हणून तुम्हाला धर्माची गुंगी दिली जातेय.
२०२४ विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवेळी कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात जे नवीन मतदार टाकले होते त्यातले ९५ टक्के मतदार सध्या एसआयआरच्या माध्यमातून काढून टाकले. म्हणजे २०२४ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष खोट्या मतदारांवर निवडून आला असाच त्याचा अर्थ झाला ना?
मला सर्वाधिक भिती आहे ती म्हणजे येत्या गणेशोत्सवात दंगली घडवल्या जातील. जेणेकरून तुम्ही त्याच्यात गुंतून राहिलं पाहिजे. माझं सुजाण हिंदू आणि सजाण मुस्लिम नागरिकांना आवाहन आहे की सतर्क राहा!
डीजे, डॉल्बी वापरला जाऊ नये आपले सण-उत्सव हे पारंपरिक पद्धतीने साजरे केले जावेत ही भूमिका मी यापूर्वीही जाहीर केली आहे.
राज ठाकरे ।
मा. दिघे साहेबांनी ठाण्यातले डांसबार बंद करण्यासाठी संघर्ष केला होता... या @Shivsenaofc ने गोकुळाष्टमीच्या मंचालाच डांसबार बनवुन दिघे साहेबांचा सर्व संघर्षचं मातीत गाढला...
@mieknathshinde@mnssocial_
संतोष पंडितसारख्या अतिशय क्रूरकर्मा, हिंसक, नरभक्षक अंडरवर्ल्ड डॉनला तात्काळ अटक केल्याबद्दल कर्तव्यदक्ष गृहमंत्री फडणवीस यांचे त्यांच्या अतिशय कर्तव्यदक्ष चपळ पोलीस अधिकाऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
किरकोळ ड्रग्स माफिया, बलात्कारी, कोयता गॅंगकडे फार लक्ष द्यायची गरज नाही..!
I wish this video had been translated into both English and Hindi for wide circulation.
What an expose! Unfortunately, because of this video, he has now been sent to jail by @ChDadaPatil, a local BJP leader from MH.
Simply for exposing corruption.
प्रोटोकॉल नुसार आधी राष्ट्रापती ह्यांचा फोटो हवा.
प्रोटोकॉल नुसार महापुरुषांच्या सोबत जीवित माणसाचा फोटो नसावा.
अमित ठाकरे ह्यांनी आज पुण्यात प्रोटोकॉल दाखवून दिला ते अयोग्य नाही. भाजपच्या नेत्यांना त्याचा विसर पडलेला दिसतोय.
@BJP4Maharashtra@RaviDadaChavan तुम्ही यांच्या भाषेचं समर्थन करता का?
ह्या व्यक्तीच्या फेसबूक प्रोफाईलवर कव्हर पिक्चरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा फोटो आहे. पक्षचिन्हं कमळदेखील आहे.
मुलाखत घेतली म्हणून ट्रोलिंग करताना त्यात महिलेला निवडायचं, तिच्यासाठी अभद्र, अश्लिल भाषा वापरायची ही तुमची संस्कृती आहे का? तुमचा हा कार्यकर्ता, पदाधिकरी असेल तर त्याची पाठराखण तुम्ही करणार आहात का?
@MahaCyber1 तुम्हीही याची दखल घेऊन कारवाई करावी अपेक्षा