8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं केंद्रीय विभागों से Requisite Data भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। आयोग के लिए, विशेषकर जब वह पूर्ण गति से कार्य कर रहा हो, बार-बार समय-सीमा बढ़ाना आसान निर्णय नहीं होता। अब सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक डेटा, आयोग को उपलब्ध कराएं, ताकि आयोग, देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स एवं अन्य हितधारकों की वास्तविक आवश्यकताओं का समग्र विश्लेषण कर आगामी 10 वर्षों के लिए न्यायसंगत, व्यावहारिक एवं दूरदर्शी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके। समय पर सहयोग ही एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेगा और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। #8thPayCommission #EkBharatShreshthaBharat #ViksitBharat2047
#ManjeetSinghPatel
अनारक्षित पदों पर केवल जाति विशेष के लोग क्यों नियुक्त हो रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले वाले OBC,SCST के आरक्षण का विरोध तथा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तब भी OBC, SCST को समझ में नहीं आ रहा कि जातिवादी,मनुवादी हिंदूराष्ट्र के बहाने फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं?
बाड़मेर में गरीब भील आदिवासी परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए गए, महिलाएँ और बच्चे खुले आसमान के नीचे आ गए। भजनलाल सरकार बताए कि घर तोड़ने से पहले इन परिवारों के रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
जन जागरण यात्रा लखनऊ पहुंचने पर #बीकेटी बार एशोसिएशन के सम्मानित पदाधिकरियो ने स्वागत किया और सराहना किया जनवादी सवालों को आप लड़ रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। बार एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्ताओं का बहुत-बहुत आभार #vijaykumarbandhu