दौसा जिले में हाल ही में 33 मीणा कर्मचारियों (प्रिंसिपल, APC, ACBEO, ADEO) का पश्चिमी राजस्थान में स्थानांतरण जातीय द्वेष भावना पूर्ण गंभीर मामला प्रतीत होता है। यह स्थानांतरण कथित तौर पर दौसा के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रभुलाल शर्मा द्वारा मीणा जनजाति के लोगों को टारगेट करते हुए उनके व्यक्तिगत लेटर पर स्थानांतरण की मांग के कारण हुआ है। इस कदम ने समाज में जातिगत विभाजन और असंतोष को बढ़ावा देने का काम किया है। ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए डॉ. प्रभुलाल शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी से निवेदन करता हूं कि इस तरह के जातिवादी रवैये के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि समाज में समानता और न्याय का माहौल बना रहे।
“91% लोगों का मानना है”
“बाबा @DrKirodilalBJP (किरोड़ी लाल मीणा) को मंत्री पद पूर्णतः त्याग कर, केवल विधायक रहते हुए बेरोजगारों सहित समस्त नागरिकों (मालिकों) की आवाज बन जाना चाहिए…”
युवा नेता @NareshMeena__ से थप्पड़ खाने वाला “SDM अमित चौधरी RAS” भ्रष्ट और हल्के दर्जे का है, जाट समाज उसके साथ नहीं है, हो सकता है कुछ अफ़सर उसके साथ हों…
- @hanumanbeniwal , सांसद नागौर
सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि नरेश भाई और समरावता की जनता के समर्थन में सोमवार को जगह-जगह जिला एवं तहसील स्तर पर राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएँगे.! आप सभी से निवेदन है कि इस दौरान शांति और धैर्य का परिचय देते हुए ज्ञापन दें..! मेरे बामनवास के युवा साथियों से निवेदन है कि आप सुबह 10 बजे SDM ऑफिस पहुँचे और ज्ञापन दें..!
सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों से निवेदन है कि ना तो किसी नेता को टारगेट करें और ना ही हमारे वकीलों को ट्रोल करें.! वकीलों की टीम पूर्ण निष्ठा और निस्वार्थ भावना से बहुत ही अच्छा काम कर रही है; साथ में इस लीगल टीम की मदद के लिए कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जल्द इनसे जुड़ेंगे.!
इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के विधायक, सांसद और अन्य नेता भी जल्दी ही समरावता की जनता के दर्द और पीड़ा को समझने के लिए समरावता गाँव पहुँचेंगे.!
अंत में समरावता की महिलाओं एवं आम जनता का तहेदिल से धन्यवाद क्योंकि आप नरेश भाई और उनके साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो..! इंक़लाब जिंदाबाद.!
Note:- कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी तो आप सबको सूचित कर दिया जाएगा, तब तक आप शांति और धैर्य बनाएँ रखें.!
समरावता में @NareshMeena__ को पकड़ने गई पुलिस खड़ी गाड़ियों और मोटरसाईकिलों को तोड़ते हुए CCTV कैमरे में हुई क़ैद, छोटी-छोटी बात पर संज्ञान लेने वाला हाईकोर्ट क्यों चुप है?🤔
"उनियारा समरावदा की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या प्रशासनिक तंत्र का चुनाव में सत्ता पक्ष का हथियार बन जाना इस घटना का कारण तो नहीं है?
सरकार को ऐसे संवेदनशील मामले में विशेष सतर्कता बरतते हुए जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। अधिकारियों को भी चुनावों में अपनी निष्पक्षता बनाए रखते हुए जनता का विश्वास कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। समरावदा में जो कुछ भी हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन पूरे मामले को परिपक्वता के साथ संभालने में विफल रहा। सरकार को संयम बरतते हुए मामले का समाधान कराना चाहिए।"
@RahulGandhi@kharge@priyankagandhi@kcvenugopalmp@Sukhjinder_INC@ashokgehlot51@GovindDotasra@TikaRamJullyINC@INCIndia@INCRajasthan
बहुत जल्द ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी आवास पर मेरा ब्लड सैंपल भेजा जायेगा, और हर आदिवासी के घर से सैंपल भेजने का अभियान चलाया जायेगा। मंत्री जी DNA टेस्ट मशीन की व्यवस्था करके रखें।
@madandilawar#मदन_दिलावर_माफी_मांगों
मदनलाल दिलावर को बीजेपी का मिडिया प्रभारी बनाया जाना चाहिए जिनके कार्यकाल मे शिक्षा नीतियों की जगह खुद को सुर्खियों मे रहने के लिए चर्चाएं लगातार होती रहीं है!"
#मदन_दिलावर_को_बर्खास्त_करो
कोटा से पूर्व MLA प्रहलाद गुंजल ने मदन दिलावर के बयान का किया कड़ा विरोध जताया -जिस व्यक्ति जिम्मेदारी राज्य की संस्कृती, संरक्षण की जिम्मेदारी हो वो किसी आदिवासी समुदाय का मज़ाक उड़ाए यह निंदनीय है!!
प्रहलाद गूंजल
#मदन_दिलावर_को_बर्खास्त_करो@roat_mla@Bhilraj11@HansrajMeena
#पंचायतीराज_LDC2013_फर्जीवाड़ा
11 साल पुरानी #पंचायतीराज_LDC2013 भर्ती में सैकड़ों अभ्यार्थी फर्जी तरीके से चयनित होकर सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हैं।
मामले पर सरकार का ध्यानाकर्षित करवाते हुए अवगत करवा रहा हूं की साल 2013 में निकाली गई पंचायतीराज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में संविदा कर्मियों के लिए अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का प्रावधान रखा गया था। जिसका कई अभ्यर्थियों ने फर्जी बोनस प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ लिया है। यदि इन प्रमाण पत्र की गहनता से जांच की जाए तो सैकड़ो फर्जी चयनित अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं।
हमने कई बार जयपुर जिला परिषद कार्यालय में और शासन सचिवालय के पंचायतराज डिपार्मेंट में दोनों जगह लिखित में शिकायत दे दी है जिसका अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सभी जिला परिषदों से RTI के माध्यम से सूचना मांगी गई ,जिसका अभी तक कुछ जिलों ने ही सूचना प्रदान की। बाकी ने गोलमाल जवाब दिया।
यदि इस भर्ती की गहनता से जांच की जाए तो सैकड़ो वंचित अभ्यार्थीयों इसमें चयनित होकर अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। @BhajanlalBjp@KumariDiya@madandilawar@DrKirodilalBJP@1stIndiaNews@zeerajasthan_ @RajasthanChowk @aajtak@SachBedhadak
सरकार की तरफ से #पंचायतीराज_LDC2013 6029 पदो पर जॉइनिंग नही देने की मंशा के कारण 4 मई 2022 को कोर्ट मे नोटिस दिया गया, जिसको आज 1 फरवरी 2024 को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो की 11 साल से पीड़ित बेरोजगारो के लिए सकारात्मक न्यूज है
@BhajanlalBjp जी से निवेदन है भर्ती को संज्ञान मे ले
ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हिरासत में ले लिया है!!
इंडिया गठबंधन को इस आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहिए!
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