Ravesh Vinod Gupta

Newsroom to War Room | Journalist-Turned-Strategist | Mandir-phile

[Ravesh Vinod Gupta @RaveshGupta]

Based धुलाई by Dr. Saab

[Dr Jitendra Singh @DrJitendraSingh]

"प्रधानमंत्री बन कर 7 लोक कल्याण मार्ग में जा के ना रह सके, तो उसके दरवाजे पर धरना लगा कर बैठ गए…

बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले”I

#LokSabha

[Pubity @pubity]

Over 125,000,000 Indian rural households have gained tap water since 2019, increasing access from 16.7% to 81.7% of homes.

[Narendra Modi @narendramodi]

HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.

@NandanNilekani

[Kaushlesh Rai @rai_kaushlesh]

समाजवाद की हर योजना समाज को भ्रष्ट कर देती है।

छत्तीसगढ़ में “साँप काटा” घोटाला सामने आया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना आरंभ की कि साँप के काटने से जो मरेगा उसके परिवार को सरकार चार लाख रुपये देगी।

बस, एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। पंचनामे के लिए पाँच लोग भी तैयार, पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर भी तैयार, हर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु साँप के काटने से घोषित होने लगी। जाँच में पता चला है कि कम से कम सत्रह करोड़ रुपये फर्जी केसो द्वारा हड़प लिए गए है।

साँप के काटने से ही सरकार क्यों मुआवजा देगी? साँप क्या सरकारी होते है? भारत में पंद्रह से साठ वर्ष की आयु के ग्रुप में से 15 से 20 प्रतिशत लोग दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का शिकार होते है। उन सब को मुआवजा क्यों नहीं?

सत्य ये है कि हर समाजवादी योजना नेता, नौकरशाह, पत्रकार, एक्टिविस्ट सब को अच्छी लगती है। सबको उससे जनित घोटाले से हिस्सा मिलता है। यही लोग हल्ला कर ऐसी योजनाये बनवाते है। आपको क्या लगता है, कि पंचों, डॉक्टर, दलालो, अकाउंट ऑफिस का हिस्सा काटकर पीड़ित परिवार को चार लाख में से क्या मिलता है?

पिछले एक हज़ार साल से भारत एक लुटेरे शासक वर्ग का दंश झेल रहा है। स्वतंत्रता के बाद समाजवाद के नाम पर लूट और बढ़ गई है। असंख्य जीवन रोज नष्ट होते है लेकिन निकृष्ट, घृणित शासक वर्ग के लोग रोज़ एक नई लूट (कल्याण) योजना ले आते है।

[Ravesh Vinod Gupta @RaveshGupta]

what an interesting analogy and comments on that

[Kaustubh Raje 🇮🇳 @Kaustubh_SSS]

Jarasandha attacked 17 times to kill Shri Krishna and Balarama, but each time Krishna destroyed his entire army and left only Jarasandha alive.

Every time Jarasandha used to contact Anti-Krishna Kings all over the World and bring them to fight with Krishna. Once Balarama got angry that why does Krishna leave Jarasandha alive every time.

Hearing this question, Krishna replied, "I purposely leave Jarasandha alive. There is a reason behind this. Jarasandha gathers All the Unrighteous & our Rival Kings from all over the Earth and brings them to us so that we can kill those evil kings in one place.

If we kill Jarasandha, then we ourselves will have to go to every corner of the Earth to kill our Evil Enemies. Jarasandh is making our work easy. When all our Evil Enemies in the world are Finished, we will destroy Jarasandha as well."

Sir ji is Jarasandha of Indian Politics Today.

[theStewie @galivaraStewie]

Gen Z randomly supporting a overnight sensation CJP out of FOMO is literally proving the CJI’s statement right 😭

[Stories of Aryavarta @Aryavarta_story]

Timeline cleanse

[Ravesh Vinod Gupta @RaveshGupta]

Ouchhhhh, That must have hurt….
Caption game 🔥🫡

[BJP Uttar Pradesh @BJP4UP]

ना-उमीदी बढ़ गई है इस क़दर
पंचर साइकिल लिए भटक रहे दर ब दर

[Panther🇮🇳 @Panther7112]

-1000 of drones launched towards you
-Not even 1 reached the target
- You hit 11 Air bases of Nuclear armed nation
-pause the conflict on your terms

The Republic for You♥️

[ghatak @Neetivaan]

Op Sindoor anniversary approaching, het ready to roast p0rkis again ☀️🪓

[Ravesh Vinod Gupta @RaveshGupta]

Whenever I see Congress opposing a move or action, I immediately find congress befitting by the same move earlier when that particular move was orchestrated to benefit the congress…
Hypocrisy at its finest..

https://t.co/nqGlP2pa40

[Ravesh Vinod Gupta @RaveshGupta]

Population ke basis par Delimitation hua to south ko nuksan ho jayega… but what does numbers say?? Nicely explained by @rai_kaushlesh

https://t.co/CkhoLlUeIS

[Kaushlesh Rai @rai_kaushlesh]

लोग ब्रेकिंग न्यूज़ लिख के ट्वीट कर रहे हैं की एक्सिस पोल वाले प्रदीप गुप्ता जी बंगाल चुनाव को लेके अपना एग्जिट पोल जारी नहीं करेंगे। उनका कहना है की सर्वे में अधिकांश लोग बोलने को ही तैयार नहीं हो रहे थे।

जबकि चर्चा इस बात पे होनी चाहिए की ऐसी स्थिति कैसे आ गई? लोग इतने भयक्रांत कैसे हो गए की अपने मन की बात तक कहने में डरने लगे हैं? बंगाल में सब जब चल रहा था तब ये मीडिया वाले कहाँ थे? ये संविधान कहाँ था? आप समझ भी पा रहे है की एक राज्य में वहाँ की बहुसंख्य आबादी को गूँगा बना दिया गया। और कहीं कुछ नहीं हुआ? आप इसको महसूस कीजिए।

और मीडिया में चर्चा इस बात की नहीं हो रही है। इतनी बड़ी आबादी को गूँगा बना दिया गया से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है की प्रदीप गुप्ता बंगाल को लेके अपना एग्जिट पोल जारी नहीं कर रहे।

धन्य देश महान । धन्य हिंदुस्तान । धन्य ये संविधान ।

[N Chandrababu Naidu @ncbn]

By defeating the Delimitation and Constitutional Amendment Bill, the opposition parties have done a great disservice to the Nation.

With the freeze under Article 81 set to end after the first Census conducted post 2026, the forthcoming census exercise will reset seat distribution purely on population, potentially leading to a steep decline in representation for Southern, North-Eastern, and smaller states.

The NDA’s proposal was a sincere effort to preserve federal balance, protect the voice of Southern, North-Eastern, and smaller states, and ensure 33% representation for women. It recognised that states which have performed well on key development indicators should not be penalised in the democratic structure.

It is unfortunate that political agendas have prevailed over long term national interest. Those celebrating this outcome must introspect, we have lost an opportunity to secure a fair and constitutional safeguard for rightful representation.

https://t.co/Ll35aLCNzV

[Ravesh Vinod Gupta @RaveshGupta]

It was my first thought as the bill was rejected.

[Tushar Gupta @Tushar15]

In the coming two to three years, this will become as big an issue for the BJP as was Ram Mandir, Article 370, CAA, and UCC. Since 2024, BJP was searching for that one big issue that could unite a majority chunk of the electorate. The fall of 131st Amendment has given them THAT.

[The Analyzer (News Updates🗞️) @Indian_Analyzer]

🚨 HUGE: What if delimitation is delayed? Here’s the impact.

If no action is taken, Articles 81, 82 & 330A will automatically kick in after the next Census.

=> The existing 543 Lok Sabha seats will be REDISTRIBUTED purely on population basis 🤯

Example 👇
— Kerala could drop from 20 to ~14 seats (projected 2027 population basis)

Big takeaway: Delay doesn’t freeze status quo, it triggers automatic redistribution.

Excellent take by BJP MP Tejasvi Surya. Must Watch 👏🏼

[Kaushlesh Rai @rai_kaushlesh]

डेलिमिटेशन में हउवा खड़ा किया जा रहा है की साउथ की सीटे घटेंगी। अमित शाह साफ़ कह चुके है नहीं घटेंगी किसी की भी। और मैं कह रहा हूँ घट भी गई तो? 1971 के delimitation में UP की seats भी तो घटी थीं। केरल और कर्नाटक की 2-2 बढ़ी थीं। तब तो किसी ने हाय-तौबा नहीं मचाई। तब तो UP की seats घटने से किसी को कोई problem नहीं हुई।

एक और उदाहरण देखिए ।

Rajasthan — 2011 population 6 करोड़ 85 लाख। Lok Sabha seats: 25।
Karnataka — 2011 population 6 करोड़ 11 लाख। Lok Sabha seats: 28।

Rajasthan की population 75 लाख ज़्यादा। पर seats 3 कम।

Madhya Pradesh — 7 करोड़ 26 लाख। Seats: 29।
Tamil Nadu — 7 करोड़ 21 लाख। Seats: 39।

MP की population TN से ज़्यादा। पर seats? 10 कम। दस!

प्रति MP कितने लोगों को represent कर रहा है?

Rajasthan: 27.4 लाख per MP
Bihar: 26 लाख per MP
UP: 25 लाख per MP
Tamil Nadu: 18.5 लाख per MP
Kerala: 16.7 लाख per MP

Kerala का हर MP, UP के MP की तुलना में लगभग आधे लोगों को represent करता है। तो एक Kerala voter की vote UP voter से 1.6 गुना ज़्यादा valuable है?

ये "one person, one vote, one value" कहाँ है?

और इस disparity का real-world impact? MPLAD Member of Parliament Local Area Development Scheme। हर MP को विकास कार्य के लिए साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये allocation irrespective of constituency population है। यानी 16.7 लाख लोगों वाले Kerala के constituency को उतना ही fund मिलेगा जितना 27.4 लाख वाले Rajasthan के constituency को। Per-capita MPLAD spending छोटी constituencies में लगभग double है बड़ी constituencies के मुक़ाबले। ये disparity है या नहीं?

cc to @AmitShah @HMOIndia @narendramodi

[Kaushlesh Rai @rai_kaushlesh]

Delimitation को लेके देश में बहस शुरू हो चुकी है और जैसा की मुझे अंदेशा था वही झूठ पूरे जोर शोर से फैलाया जा रहा है की दक्षिण भारत ने तो अपनी आबादी कंट्रोल कर ली थी पर उत्तर भारत बेहताशा जनसंख्या वृद्धि किए जा रहा है। इस कारण पॉपुलेशन कंट्रोल लागू करने वाला साउथ डेलिमिटेशन में नुकसान उठाएगा। और नार्थ की बल्ले बल्ले हो जाएगी। साउथ को विक्टिम दिखाया जा रहा है। जबकि हकीकत इसके उलट है। हमे कुछ नहीं करना। बस पिछले डेढ़ सौ सालों का सेन्सस का डेटा और अलग अलग regions में हुई पॉपुलेशन ग्रोथ देखनी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

सेन्सस का हम स्टार्टिंग पॉइंट 1871 ना लेके 1881 लेंगे। क्युकी 1881 में ही भारत का पहला synchronous सर्वे हुआ था। 1871 वाले में कई राज्यो का 40 साल पुराना डेटा इंक्लूड कर रखा था। पर 1881 से ये पिक्चर क्लियर हो जाती है।

भारत को चार geographical regions में बाँटते हैं:
East — Bengal, Odisha
West — Gujarat, Maharashtra
North — सभी Hindi-speaking states (North + Central India)
South — Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh

पहले starting point 1881 में इन चारों की क्या आबादी थी?

East India: 2 करोड़ 58 लाख — 12.08%
West India: 2 करोड़ 87 लाख — 13.44%
South India: 4 करोड़ 61 लाख — 21.56%
North India: 10 करोड़ 67 लाख — 49.85%

अब ending point के लिए हमारे पास 2011 Census है। इसमें इन चारों रीजन्स की क्या आबादी थी?

East India: 16 करोड़ 44 लाख — 13.58%
West India: 17 करोड़ 28 लाख — 14.27%
South India: 25 करोड़ 12 लाख — 20.75%
North India: 56 करोड़ 27 लाख — 46.47%

कुछ दिखायी दे रहा है?

North India की आबादी 1881 में 49.85% थी। और 2011 में 46.47%. यानी 130 सालों में North का share घटा है। लगभग 3% कम हो गया।

और South? 1881 में 21.56%। 2011 में 20.75%। मात्र 0.81% कम।

पर बीच में क्या हुआ? ये और interesting है।

1881 — North: 49.85%, South: 21.56%
1901 — North: 46.16%, South: 24.23%
1921 — North: 44.14%, South: 25.56%
1951 — North: 42.61%, South: 26.08% ← South PEAK
1971 — North: 41.90% ← North LOWEST, South: 24.69%
2011 — North: 46.47%, South: 20.75%

देखिए क्या दिख रहा है?

North India की आबादी लगातार 90 सालों तक — 1881 से 1971 तक 1881 वाले share से नीचे गिरती रही। 49.85% से गिरते-गिरते 1971 में 41.90% — lowest point।

इसी दौरान South? लगातार 90 सालों तक बढ़ती रही। 21.56% से बढ़ कर 1951 में 26.08% peak। ये 1881 के share से 5% ज़्यादा था।

यानी जब South अपने peak पे था तब North अपने lowest पे था। और ठीक उसी समय delimitation पे embargo लगा।

अब cumulative growth देखिए। 1881 से 2011 तक:

National average growth: 465%
Eastern India: 535%
Western India: 500%
Southern India: 444%
Northern India: 427%

पढ़िए फिर से।

Northern India 427%। चारों में सबसे कम। National average से 39% कम। South से भी 17% कम। East से पूरे 108% कम।

अगर 1881 से 1951 तक देखें 70 साल तो?

South: 104% growth — FIRST RANK
East: 89% — SECOND
West: 67% — THIRD
North: 44% — LAST

शुरू के 70 सालों में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी बढ़ी? South की। सबसे कम? North की।

यानी 150 साल के census data से ये crystal clear है North is NOT the culprit of population explosion। And South is NOT the posterboy of population control।

अरे भई UP का share 1881 में 20.94% था। 1971 में? 15.30%। ये किसी भी state का सबसे बड़ा fall था। UP की population 1901 से 1921 तक negative growth में थी famines और 1918 Spanish Flu ने तबाही मचाई।

Hindi belt की population 1881 से 1921 तक 40 साल virtually stagnant रही। This is among the least known facts of the demographic history of Modern India.

और contrary to popular propaganda सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ी Eastern India की (535%) और उसके बाद Western India की (500%)। पर उन्हें जनसंख्या वृद्धि के लिए कोई गाली नहीं देता। गाली किसे देते हैं? जिसकी सबसे कम बढ़ी North को।

This is the power of propaganda and narrative control.

[Ravesh Vinod Gupta @RaveshGupta]

You won’t be waiting at the shop because person to merchant payment will not be facing the delay as per the notification, only p2p are going to face the delay, although The decision needs to be rethought.

[कुंभकरण @_kumbhkaran]

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[Ravesh Vinod Gupta @RaveshGupta]

@_kumbhkaran You won’t be waiting at the shop because person to merchant payment will not be facing the delay as per the notification, only p2p are going to face the delay, although The decision needs to be rethought.