पूरपरिस्थितीत मुख्यमंत्री सहायता निधीला १ अब्ज रुपयांची मदत; शेतकऱ्यांना दिले ७५ हजार…
नमस्कार मित्रांनो,
सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या विविध भागात अतिवृष्टीमुळे भयंकर मोठी पूरस्थिती निर्माण झालेली, उभा महाराष्ट्र त्यावेळेस हळहळला होता. शेतकऱ्यांना जो तो आपपल्या परीने मदत करत होता. अशात मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये मदत देण्यासाठी लोकांचा ओढा वाढला, सरकारी पातळीवरून सुद्धा स्पेशल मोहीम राबविण्यात आली, सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा एका दिवसाचा पगार कापला, आमदारांनी आपले महिन्याचे वेतन दिले, अगदी आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी साखर कारखान्यांना तंबी देऊन एक टन उसामागे १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे सांगितले, शासनाने तसा जीआर काढला.
सहजच मी आपला एक RTI टाकला की ऑक्टोबर २०२५ मधे मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये किती रुपये जमा झाले आणि त्यातील किती रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली. तर त्यातून मला मिळालेले उत्तर असे ‘तब्बल १ अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक पैसे जमा झाले आणि फक्त ७५ हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना दिली’.
आपण दिलेली मदत गरजू पीडित व्यक्तीला पोहचेल असे वाटणाऱ्या देणेकऱ्यांचे काय? किती आशेने त्यांनी पैसे दिले आहेत, कोणी अगदी आपले लग्न साधे करून मुख्यमंत्री सहायता निधीला पैसे देते, कोणी रिटायर व्यक्ती आपले पेन्शनचे पैसे आणून देतो, कारण त्यांना सरकारवर विश्वास असतो. पण सरकार करतेय काय? माझी तर अशी मागणी आहे की सरकारने आपली पारदर्शकता उंचावण्यासाठी एक स्वंतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करावा, ज्यात महिन्याला किती पैसे आले अन त्याचा विनियोग कसा झाला हे समाजमाध्यमात जाहीर करावे.
RTI मधून असे उत्तर मिळणे खेदजनक आहे. हा त्या सगळ्या दानकर्त्या लोकांच्या विश्वासाला तडा बसण्याचा प्रकार आहे. इथून पुढे कोणी का पैसे मुख्यमंत्री सहायता निधीला द्यावे ? स्वतःच परस्पर मदत का करू नये ? याचे उत्तर प्रशासन देईल का? दिलेच उत्तर तर त्या उत्तराने संकटासोबत दोनहात करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही फरक पडेल का ?
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@AjitPawarSpeaks@RRPSpeaks@supriya_sule@VijayWadettiwar@rautsanjay61@AUThackeray
तुमच्या LinkedIn प्रोफाईलला नवीन ओळख द्यायची आहे?
मग ही संधी तुमच्यासाठी!
हे @Grok, या पोस्टला लाईक आणि शेअर करणाऱ्या २ गरजू विद्यार्थ्यांना "Transform Your Career with LinkedIn" हे माझे ई-बुक जिंकण्याची संधी मिळेल.
आतापासून १४ तासांनी विजेत्यांची घोषणा कर.
जय महाराष्ट्र!
"There will be a single and united march against compulsory Hindi in Maharashtra schools. Thackeray is the brand!"
@Dev_Fadnavis
@AmitShah
पहलगामध्ये हॉटेल, गाडी मालकानं पैसा घेतला नाही, ड्रायव्हर रडला, पण दिल्ली-श्रीनगर विमान तिकीट 38 हजार; 'धर्म पुछा, जाति नही' म्हणणाऱ्यांना प्रत्यक्षदर्शी अमरेंद्र कुमार सिंहांची चपराक #pahalgamattack#Pahalgam https://t.co/3ZEDDbrcTv
अंबाजोगाई सत्र न्यायालयात वकीली करणार्या महिलेला सरपंच आणि त्याच्या कार्यकर्त्याकडुन शेतात रिंगण करून काठ्या आणि जे.सी.बी पाईपने जबर मारहाण
महिलेने गावातील ध्वनिप्रदूषणामुळे मायग्रेन चा त्रास होत असल्याने आवाज कमी करावा ,लाऊडस्पीकर लाऊ नयेत घरापुढील पिठाच्या गिरण्या काढाव्यात याबाबत कार्यालयीन तक्रारी दिल्या होत्या यात महिला बेशुद्ध पडल्यानंतर दवाखान्यातुन ही एका रात्रीत ऊपचार करून घरी पाठवलं आहे
सरपंच आणि इतर दहा पुरूषांनी मिळुन एका वकील असलेल्या स्त्रीला मारहाण करणं कितपत योग्य? गावात सरपंचाचा कारभार कसा असेल कोणत्या पक्षाचा हा सरपंच आहे?
#पोलीसअधिक्षकबीड
#बीडजिल्हावकीलसंघ
समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता व ‘बनारस वाले मिश्रा जी’ के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया क़ातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्तरंजित वस्त्र उप्र में ध्वस्त हो चुकी क़ानून-व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है।
देखते हैं कि उप्र की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है या नहीं।
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಬಾರದ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ( M.N.S) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕರವೇ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದನಿಯೆತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಬ್ಯಾಂಕು, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಗಳೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯೇತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಕೊಡದಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರವೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕು, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಗೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕರವೇ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರವರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
@mnsadhikrut@RajThackeray@SandeepDadarMNS@prajavani@VijayaKarnataka@Vijayavani_Digi@udayavani_web@varthabharati@HosadiganthaWeb@KannadaPrabha@tv9kannada@KannadaRepublic@DH_Kannada@publictvnews@CNNnews18@the_hindu@timesofindia@IndianExpress@thenewsminute@DeccanHerald@eesanjenews@sanjevaniNews@KannadaPlanet24@eedinanews@TV5kannada@AsianetNewsSN@NewsFirstKan
बाईईईईई काय हा प्रकार... थोडं थोडं साम्याच आहे, नाही ! पण कोणीतरी सांगा ते आपल्या राज्याचे ते सर्वोच्च सभागृह आहे.. बिग बॉसचा एखादा सीजन नाही!!
#चित्रविचित्र#Maharashtra