यो साँचो हस्तान्तरण केवल दराजको साँचो हस्तान्तरण होइन। यो राज्यको स्मृति, कूटनीतिक असफलता र थाँती राखिएको राष्ट्रिय एजेन्डाको प्रतीक हो। भेखबहादुर थापाजस्तो वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा प्रतिवेदनको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा दुःखद छ। अवश्य पनि नेपालले यो प्रतिवेदनलाई दराजको विषय बनाइराख्नु हुँदैन। भारतले बुझेन भनेर नेपाल स्वयं पनि अनन्त प्रतीक्षामा बस्ने कि यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय अभिलेख, संसद्, परराष्ट्र नीति र सार्वजनिक बहसको हिस्सा बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार भएको हो। त्यसैले यसको मर्यादा छ। तर त्यो मर्यादा कायम राख्ने नाममा प्रतिवेदनलाई स्थायी मौनतामा राख्नु पनि उचित होइन। अब नेपालले यो प्रतिवेदन आफ्नो कूटनीतिक आत्मसम्मान, संस्थागत स्मृति र नीतिगत निरन्तरताको परीक्षा को रूपमा लिनुपर्दछ।। प्रतिपक्षका लागि पनि योभन्दा राम्रो एजेन्डा के हुन सक्छ?
मलाई भने त्यस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा न रवि लामिछानेले भारतको निम्ता स्वीकार गर्नुभएको हो, न त त्यो सिद्धान्तमा भारतले नेपालमा स्थिर कूटनीति गर्न सक्ने अवस्था छ। आफूले चिने-भोगेका पुराना राजनीतिक दलहरू सरकारबाहिर रहेको तथा व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री स्वयं भारत भ्रमणमा जान सक्ने अवस्था नभएकाले भारतले यो भ्रमणलाई आफैंमा अर्थपूर्ण कूटनीतिक घटना भन्दा पनि नेपालमा भविष्यमा महत्वपूर्ण हुन सक्ने राजनीतिक शक्तिलाई जतिसक्दो चाँडो बुझ्ने, परीक्षण गर्ने र कार्यगत सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको हुन सक्छ कि?
वैध आयात–निर्यात तथा खुला प्रतिस्पर्धाले नेपालमै सुपथ मूल्यमा खरिद–बिक्री गर्ने दिन छिट्टै आउनेछ । स्मगलिङ पूर्ण नियन्त्रण भएको दुई–चार वर्षमै तराईका सबै ठूला शहरहरू तीन करोड नेपालीको व्यस्त बजार बन्नेछन् । विशेष गरी वीरगञ्जको पुरानो ख्याति फर्किनेछ, तथा बिर्तामोड, दमक, विराटनगर, भैरहवा, बुटवल र नेपालगञ्जजस्ता पूर्वाधारयुक्त शहरहरू सम्पूर्ण रूपमा आकर्षक तथा विकसित बजार बन्न सक्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता वस्तुहरू पनि प्रशस्त पाइने नेपालको तराई भारतीयहरूको समेत ट्रेड सेन्टर हुनेछ । नेपालीले नेपाली बन्न र नेपाल बनाउन सिक्नुपर्यो । सरकारले जे गरेको छ, ठीक छ जस्तो लाग्दछ ।
प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्थ्यो, बोल्नुपर्छ, जबाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा जायज हो मुनासिभ नै हो तर उनि नबोल्दा लोकतान्त्रीक प्रकृया भएन, संसदीय प्रकृया भएन भन्ने चाहि वाइयात कम्युनिस्ट तर्क हो ! सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको बारेमा उठेका प्रश्नको जबाफ सरकारले नै दिने हो, सरकारले नै जिम्मा लिने हो तर यो वा त्यो व्यक्ति नभई हुन्न भन्नु भनेको बालहठपना मात्र हो है अङ्कल कमरेड ! @dahalkeshab
England's men could become the biggest international team yet to tour Nepal, with the ECB exploring the prospect of scheduling a short T20I series in the 2027-31 international cycle
Full story: https://t.co/kPxDzAlr2e
Capitalists are generally better at creating wealth; socialists are generally better at distributing it. A prosperous society ultimately needs both wealth creation and just distribution. Sustainable politics lies not in denying either side, but in recognizing the merits and limits of both.
सजिलो उत्तर @BipinLAW
अव उप्रान्त देशको न्यायमूर्ती हुन चहानेले काङ्गे-बाङ्गे पार्टी वा अरु कुनैमा पनि लसपस गरेर प्रमोशन खाएको हुनु हुन्न!
बारमा पनि यस्तो परिपाटी कालोकोटेका हकमा पनि लागु होस!