मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
मोदी जी, E20 तो आपको वापस लेना ही पड़ेगा। अब यह देश आपकी पुलिस से डरने वाला नहीं है।
पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड…जर्सी गाय…दीदी ओ दीदी…ये सब फूहड़ और छिछोरी बातें क्या Gen Z ने बोली थीं? आज जब अपने पर आई तो भाषा और नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे?
भाजपा सरकार की भर्ती व्यवस्था पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। 24,752 सफाईकर्मियों की जिस "संविदा भर्ती" पर आज वाहवाही लूटी जा रही है, उसी भर्ती को भाजपा सरकार पिछले ढाई साल में 3 बार रद्द कर चुकी है।
सफाईकर्मियों की ये संविदा भर्ती रोजगार नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों पर कॉन्ट्रैक्ट की मुहर है। कांग्रेस सरकार में निकली सफाई कर्मियों की स्थाई भर्ती (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) को पूरा करने की बजाय भाजपा ने इस भर्ती को बार-बार रद्द करके युवाओं को अब तक केवल गुमराह किया है।
21 अप्रैल 2023 को कांग्रेस सरकार ने 13,184 सफाईकर्मियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। बाद में 6 अक्टूबर 2023 को इस में 11,772 नए पद जोड़कर कुल 24,797 सफाई कर्मियों के पद निकाले।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए.. भाजपा ने सत्ता में आते ही श्रेय लेने के लिए
- 1 मार्च 2024 को कांग्रेस सरकार द्वारा निकाली गई स्थाई भर्ती को रद्द कर दिया, और उसी दिन 24,797 पदों पर "संविदा भर्ती" का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
- 5 अगस्त 2024 को भाजपा सरकार ने अपना ही नोटिफिकेशन वापस ले लिया।
- 27 सितंबर 2024 को संशोधित करके फिर 23,820 पदों की नई भर्ती निकाली गई, और 3 महीने के भीतर दिसंबर 2024 में इस भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया।
- अब जुलाई 2026 में ये फिर 24,752 पदों की नई संविदा भर्ती की घोषणा की गई है।
भाजपा सरकार ने पहले बजट में इस भर्ती के नाम पर प्रचार किया, फिर दूसरे बजट में भी यही घोषणा दोहराई गई, लेकिन युवाओं को अब तक नौकरी नहीं मिली। अब फिर संविदा भर्ती के नाम पर नई घोषणा की गई है। 3 बार भर्ती रद्द करना, हर बार नई घोषणा करना और अंत में नियमित नौकरी की जगह संविदा थमाना साफ़ बताता है कि भाजपा की नियत नौकरी देने की नहीं, सिर्फ घोषणा और प्रचार करने की है।
भाजपा सरकार में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 13,482 पदों पर चिकित्सा, लेखा सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक की संविदा भर्ती, 746 नर्स, 222 लैब टेक्नीशियन सहित 1,267 पदों पर संविदा भर्ती, और सरकारी कॉलेजों में 3,540 टीचर एसोसिएट भी 5 साल के संविदा आधार पर भर्ती किए गए। क्या भाजपा सरकार युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती?
इतना ही नहीं, इस संविदा भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की जगह ठेकेदार द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र को मान्यता दी जा रही है। इससे फर्जी प्रमाण-पत्र, भ्रष्टाचार और वसूली के लिए दरवाजे खुलेंगे। सबसे गंभीर बात ये है कि चयन का कोई स्पष्ट, पारदर्शी मापदंड नहीं रखा गया। जब चयन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होगी, तो भर्ती में BJP-RSS के चहेतों, सिफारिश और मनमानी चलेगी।
सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि जो भाजपा विपक्ष में रहते हुए संविदा भर्ती का विरोध करती थी, वही आज हर विभाग में संविदा भर्ती निकाल रही है। मुख्यमंत्री लाखों रोजगार देने के दावे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि नियमित सरकारी नौकरियों की जगह युवाओं को अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट थमाया जा रहा है।
कांग्रेस सरकार ने संविदाकर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए "राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022" लागू किए, 1.10 लाख संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की और 2022-23 में 20% तथा 2023-24 में 15% मानदेय वृद्धि दी। लेकिन भाजपा सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बजाय नई-नई संविदा भर्तियां निकालीं और वार्षिक मानदेय वृद्धि को भी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया।
भाजपा सरकार ने सफाईकर्मियों की भर्ती की घोषणा सिर्फ पंचायत व निकाय चुनाव में फायदा लेने के लिए उद्देश्य से की, ढाई साल में बार-बार भर्ती रद्द करने वाली भाजपा की नियत नौकरी देने की है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी.. निकाय के चुनावों में जीत के लिए युवाओं को झूठे वादे नहीं मत दीजिए। युवाओं को पारदर्शी और नियमित सरकारी भर्ती चाहिए।
देश के युवाओं ने एक होकर आवाज़ उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी।
इस शनिवार हम 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। आप सभी आमंत्रित हैं।
तारीख: 1 अगस्त, 2026
समय: सुबह 11:30 बजे
स्थान: कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली
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