साथियों,
आज पे प्रोटेक्शन के मुद्दे को लेकर रेसला प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी जी गोदारा के नेतृत्व संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय निदेशक महोदय जी वार्ता की,
निदेशक महोदय जी वित्तीय सलाहकार को वार्ता में ही बुलाकर पुरा पक्ष सुनकर इस मामले में फील्ड में किए जा रहे रिकवरी आदेश एक बार होल्ड करवाकर वित्त विभाग से स्पष्टीकरण मांगने का भरोसा दिया।
साथियों, सगंठन स्तर पर पूरा प्रयास है इस मामले में अच्छा प्रयास रहेगा।
इस दौरान जिला मंत्री गणेश चौधरी, देवेंद्र राहड़, लक्ष्मण गोदारा, मानक कड़वासरा सहित अन्य साथी उपस्थित रहे।
जय संगठन जय रेसला
सादर गणेश चौधरी जिला मंत्री रेसला बीकानेर
एक सरकारी सर्कुलर से हड़कंप...
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 2 जून को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को राज्य सरकार का कर्मचारी ना मानकर नहीं माना गया है और ऐसे जितने भी कर्मचारी अन्य उच्च पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए हैं और पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया है उनके वेतन नियतन पुनः कर अधिक भुगतान वसूली के आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है।
इस परिपत्र के अनुसार राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अतः ऐसे कार्मिक यदि सीधी भर्ती के माध्यम से राजकीय सेवा में नियुक्त होते हैं तो उन्हें राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत पूर्व पद का वेतन संरक्षण(Pay-protection) देय नहीं होगा।
जिसके आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यालय स्तर पर कमेटियों का गठन करके सेवा-पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिनमें ऐसे कार्मिक जो पूर्व में अध्यापक तृतीय श्रेणी में थे अथवा अन्य विभाग से अध्यापक तृतीय श्रेणी पर नियुक्त हुए, की सेवा-पुस्तिकाओं में वेतन-संरक्षण(Pay-protection) को त्रुटिपूर्ण और नियम विरुद्ध बताया जा रहा है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के दिनांक 14/3/11 के परिपत्र के प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त समस्त सेवा प्रकरण पैतृक विभाग अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संपादित किए जाने हैं। अतः जिन अध्यापकों की नियुक्ति जिला परिषद/ पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुई थी तथा वर्तमान में उनका पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही है।
उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक प्रकरण में निर्णय दिया है जिसमें पंचायती राज संस्थानों के सभी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिक माना गया है, ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की वसूली के आदेश होते हैं तो सारे शिक्षक आंदोलन की राह पर जाएंगे।
आग्रह है इस आदेश को वापस लिया जाए।
@BhajanlalBjp@KumariDiya@GovindDotasra@madandilawar@RajCMO@RajGovOfficial
व्याख्याता सीधी भर्ती 24 के पदस्थापन आदेश आज शाम तक संभावित।
इस वार्ता का प्रतिफल आज भावी रेसलियन साथियों को मिलेगा।
निजी/बाहरी विश्विद्यालयों की डिग्री जिनका सत्यापन हो गया है उनके भी आज ही होंगे पदस्थापन
शेष के लिए प्रयासरत है, जल्दी ही उनके पदस्थापन होंगे।
जय संगठन जय रेसला।
आभार निदेशक महोदय जी।
@saten_08
ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक करे।
जो शिक्षक प्रयास करने वाले करीबन 1000 में शामिल है वो रीट्वीट करे
और जो अवकाश कटौती में खुश है सहमत है वो पोस्ट को इग्नोर करे
सभी शिक्षकों और शिक्षक संघों से अवकाश कटौती के विरोध में एक जुट होकर प्रयास करने हेतु निवेदन फॉलो करे सबको फॉलोबैक मिलेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक करो
@Apnigovt@VinodGarhwal001@ExpertStudyGuru@SKT_Choudhary
@ManishKala147@RESMA_7 बहुत जल्दी है कभी शिक्षा विभाग को जीताते हो तो कभी SI भर्ती बचाने की करते हो कभी कभी न्याय की भी बात कर लिया करो जीत आखिर न्याय की ही होगी ।
🚨 RGHS घोटाला EXPOSED! 🚨
500 करोड़ फार्मेसी का बकाया + 1300 करोड़ RGHS बकाया!
प्रीमियम वसूल लिया, लेकिन 20 दिनों से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बंद!
8 महीने से भुगतान लंबित, क्लेम रिजेक्शन बढ़े, मरीजों की जान पर बन आई है!
कल IMA का बड़ा प्रदर्शन – हमारा पूर्ण समर्थन!
शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेश उपाध्यक्ष गजराज सिंह मोठपुर कहते हैं:
“सरकार की ये लापरवाही और धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी!
तुरंत 1300 करोड़ का भुगतान करो, नहीं तो पूरे राजस्थान में शिक्षक-कर्मचारी एकजुट होकर सड़क पर उतरेंगे!
मरीज मर रहे हैं, आप प्रीमियम लूट रहे हो? जागो सरकार!!”
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🌡️🔥जोधपुर में मासूम बच्चों पर भी नजर इनायत करो सरकार!
गर्मी की छुट्टियों को लेकर बड़ा विरोधाभास!
राजकीय कॉलेजों में 1 मई से ही ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया, लेकिन स्कूलों में बच्चे 16 मई तक नियमित कक्षाओं में मजबूर। स्कूलों की छुट्टियाँ 17 मई से 20 जून तक, जबकि कॉलेज 30 जून तक बंद।
मौसम विभाग पहले ही मई में 45 डिग्री तापमान की चेतावनी दे चुका है। बड़े विद्यार्थियों को राहत मिल गई, तो मासूम बच्चों को क्यों वंचित रखा जा रहा है?
अभिभावक परेशान, बच्चे गर्मी में तप रहे हैं।
सरकार ध्यान दो! छोटे बच्चों की सेहत भी महत्वपूर्ण है।
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ग्रीष्मकालीन अवकाश विवरण
1. राजकीय विद्यालय राजस्थान सरकार - 17 मई से 20 जून = 35 दिन
2. राजकीय महाविद्यालय राजस्थान सरकार - 1 मई से 30 जून = 61 दिन
3. नवोदय विधालय - 1 मई से 29 जून = 60 दिन
4. केंद्रीय विद्यालय ( KVS)- 3 मई से 20 जून = 49 दिन
@1stIndiaNews@BhajanlalBjp
RGHS योजना ज़मीन पर पूरी तरह फेल होती दिख रही है!
लाखों कर्मचारी, पेंशनर्स और पुलिस कर्मी इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
कटौती जारी, लेकिन कैशलेस इलाज बंद जिम्मेदार कौन?
माननीय @GajendraKhimsar जी, अब तत्काल कार्रवाई जरूरी है!
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