मुख्यमत्री क्या अब बीजेपी का नबर हे कि ओबीसी को कैसे आप भूल रहे
दूसरी बात ओबीसी के युवा को होल्ड करके क्या सभीत करना चाहते हो
ओबीसी समाज जग चुका हे बीजेपी के दिन उल्टे शुरू हो गए
🚨 **19–20 नवंबर दिल्ली बैठक में मध्यप्रदेश के OBC समाज के अधिकारों पर जवाबदेही तय करो!**
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष @NitinNabin जी ने पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामाजिक कल्याण मंत्रियों की समीक्षा बैठक बुलाई है।
मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग मंत्री @KrishnaGaurBJP जी से सवाल है कि क्या इस बैठक में प्रदेश के लाखों OBC युवाओं के 27% आरक्षण का मुद्दा भी उठेगा?
किसी ने जमीन बेचकर पढ़ाई की, किसी ने कर्ज लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। आज हजारों युवा अपने अधिकार और नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
**हमारी मांगें स्पष्ट हैं:**
1. सुप्रीम कोर्ट से 27% OBC आरक्षण पर तत्काल अंतरिम राहत दिलाई जाए।
2. अंतिम निर्णय तक OBC अभ्यर्थियों के हित सुरक्षित किए जाएं।
3. 13% होल्ड पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ किया जाए।
4. लंबित प्रकरण की शीघ्र सुनवाई के लिए प्रभावी पैरवी हो।
5. OBC युवाओं के भविष्य पर सरकार की जवाबदेही तय हो।
**राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल:**
@narendramodi@AmitShah@BjpBiplab
**मध्यप्रदेश सरकार एवं भाजपा संगठन:**
@DrMohanYadav51@CMMadhyaPradesh@Hkhandelwal1964@BJP4MP@JansamparkMP
**OBC एवं संसदीय नेतृत्व:* @GaneshSingh_in
**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (@NCBC_INDIA) एवं मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से भी मांग है कि OBC समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट करें।**
OBC समाज चुनाव के समय केवल वोट बैंक नहीं है। हमारे बच्चों के भी सपने हैं, परिवार हैं और भविष्य है।
दिल्ली की बैठक में केवल योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड नहीं, मध्यप्रदेश के 27% आरक्षण पर अंतरिम राहत और 13% होल्ड पदों पर नियुक्तियों की समयबद्ध कार्ययोजना भी सामने आनी चाहिए।
**अब आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए! अब समीक्षा नहीं, परिणाम चाहिए!
OBC युवाओं को न्याय चाहिए!*
#OBCReservation #27PercentOBC #OBCAdhikar
MP में लगभग 22, 17, 51 प्रतिशत क्रमश: ST, SC, and OBCs की जनसंख्या है।
वहीं HC में 38 जजों में से 36 UCs हैं, इसके बावजूद अभी दो मीटिंग में कॉलेजियम ने 12 लोगों की अनुशंसा की, उनमें से 10 UC हैं।
कॉलेजियम ने मप्र HC को सही मायने में ब्रह्मपालिका बना दिया है।
शर्मनाक।
मेरा सिर्फ़ एक ही सवाल है, आजतक किसी भी अधियाचना में OBC को 27% से अधिक सीट क्यों नहीं मिली है.?
ओबीसी को 27% आरक्षण भी सही से नहीं मिल रहा है लेकिन EWS को 10% से भी ज्यादा सीट मिल जा रहा है।
पिछड़े समाज इन बातों को समझते हुए उत्तरप्रदेश में बदलाव करें नहीं तो यही होते रहेगा।
ओबीसी जातियों को गिनने में इतनी परेशानी क्यों है।
ओबीसी शेर है,बस जागने की देर है।
हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो,वरना कुर्सी खाली करो।
#राष्ट्रीय_पिछड़ा_वर्ग_मोर्चा#मा.चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद
🔥 सागर में 27% OBC आरक्षण की बहाली के लिए विशाल प्रदर्शन! 🔥
@BJP4MP की @drmohanoffice51 सरकार के खिलाफ OBC समाज का हुंकार—27% आरक्षण बहाल करो, युवाओं को न्याय दो!
आज सागर में 27% OBC आरक्षण की बहाली और 13% होल्ड अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन
🔥 सागर में 27% OBC आरक्षण की बहाली के लिए विशाल प्रदर्शन! 🔥
@BJP4MP की @drmohanoffice51 सरकार के खिलाफ OBC समाज का हुंकार—27% आरक्षण बहाल करो, युवाओं को न्याय दो!
आज सागर में 27% OBC आरक्षण की बहाली और 13% होल्ड अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन
27% आरक्षण व जातिगत जनगणना में ओबीसी कोलम को लेकर भिंड प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह, सतना सांसद गणेश का पुतला दहन किया गया @spbhind@PROJSBhind@Prahlad3K@prahladspatel
मुख्यमंत्री जी, कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा करने वाली भाजपा अब खुद सवालों के कटघरे में है!
जब 27% OBC आरक्षण नहीं मिला, तब खूब चिल्लम-चिल्ली हुई। अब आपकी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SLP में 10 कार्यालयीन खामियाँ सामने आने पर सन्नाटा क्यों है?
सुप्रीम कोर्ट में OBC के 27% आरक्षण की लड़ाई शुरू होने से पहले ही भाजपा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका इस तरह फाइल की गई है कि उसमें शुरू में ही इतनी गलतियाँ कर दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसे सीधे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है।
सच्चाई यह है कि 2019 में जब मेरी सरकार ने OBC को 27% आरक्षण दिया था तभी से भाजपा इसे खत्म करने की साज़िश कर रही है।
सरकारी भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का फार्मुला भाजपा सरकार ने ही हाई कोर्ट को दिया था।
उसके बाद हर स्तर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले के सही दस्तावेज नहीं रखे।
ओबीसी की जनसंख्या के आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए।
इस तरह हाई कोर्ट से आरक्षण को भाजपा ने खत्म कराया।
अब इसी तरह की चालबाजी सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है।
प्रदेश की जनता जान गई है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है और आरक्षण खत्म करने की गुनहगार है।
सुप्रीमकोर्ट के आदेश(प्राथमिक शाला शिक्षकों का TET उत्तीर्ण होना चाहिए) का कढ़ाई से पालन होना चाहिए
@schooledump को अतिथि शिक्षक भर्ती मे भी TET अनिवार्य करना चाहिए
@DrMohanYadav51@udaypratapmp
स्कूल शिक्षा हमारे देश प्रदेश के भविष्य/बच्चों से जुड़ा विषय है
#MadhyaPradesh