यूजीसी बिल एक क्या आ गया, उसमें ओबीसी को शामिल क्या कर लिया गया कि पूरा मनुवादी मानसिकता का सवर्ण समाज बजबजा उठा। टीवी चैनलों पर बहस पर बहस हो रही हैं। सवर्ण समाज के कुछ पत्रकार मुझसे पूछे कि ओबीसी कैसे भरोसा दिलाएगा कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। अरे भाई, ओबीसी क्यों भरोसा दिलाए?
क्या तुमने कभी भरोसा दिलाया कि तुम ओबीसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे?
अगर यह भरोसा दिलाया होता तो यूजीसी बिल की ज़रूरत नहीं होती।
डरो मत, अपने बच्चों के अंदर आग मत लगाओ। अपने बच्चों को भड़काओ मत।
मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण घोटालों को लेकर वीडियो मे साक्ष्य के साथ @baagi_kamlendra बताया की कैसे हुआ-
👉कैसे ओबीसी के साथ दुर्व्यवहार करना
👉कैसे सरकार आरक्षण घोटाला कर सवर्णों को लाभ पहुंचाना चाहता है
सुनियोजित तरीके से होने वाले इस घोटाले का पर्दाफाश करने के के लिए आवाज उठाइए |
#_mp_tet_varg_3_post_25000_karo
‼️सूचना ‼️
मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पद वृद्धि ट्विटर कैंपेन
◾तारीख 27 अक्टूबर सोमवार
◾सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
मुख्यमंत्री जी की नीयत नहीं है कि OBC वर्ग को 27% का आरक्षण मिले।
मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं और उनके भविष्य के साथ मुख्यमंत्री जी सहित पूरी भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है
.
.
@DrMohanYadav51@INCIndia@INCMP
#ओबीसी_विरोधी_बीजेपी को सबक सिखाओ,
@narendramodi@DrMohanYadav51@yadavtejashwi@NitishKumar@RahulGandhi@GaneshSingh_in
बिहार चुनाव में बीजेपी को सभी लोग मिलकर चुनाव में हारने का काम करें,
OBC आरक्षण पर सरकार का चेहरा फिर बेनकाब, कल कोर्ट ने स्वयं अंतरिम रिलीफ के लिए बोल था कि आर्गुमेंट करें,
अंतरिम रिलीफ देकर मामला हाइकोर्ट भेज देते हैं, लेकिन सरकार ने नहीं मांगी अंतरिम रिलीफ और मांगी सिर्फ नेक्स्ट डेट, सरकार स्वयं नही चाहती कि OBC को 27% मिले,
@DrMohanYadav51 के नेतृत्व में MP में मिलेगा 13% होल्ड ओबीसी को न्याय बहुत बहुत धन्यवाद CM साहब
सबका साथ सबका विकास
MP में लागू हुआ ओबीसी 27% आरक्षण
सभी बहुजन नीचे दिए गए #टैग के साथ समर्थन करे और रिपोस्ट करे।
#OBCSUPPORT_मोहन _यादव
🚨 @neha_laldas भ्रामक प्रचार पर कड़ी कार्रवाई की मांग"
@MPPoliceOnline , @MPPoliceDeptt ,
@cyberdost ,@mppolice , @DGP_MP
संज्ञान मे ले ,भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है,
सोशल मीडिया पर MP शासन के OBC आरक्षण संबंधी हलफनामे को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह भ्रम फैलाया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर मध्यप्रदेश शासन के हलफनामे में मनुस्मृति व जातिगत प्रकरण जोड़कर ओबीसी आरक्षण 27% के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है। जबकि शासन ने अपने स्पष्ट स्पष्टीकरण में कहा है कि यह तथ्य भ्रामक, असत्य और अफवाहपूर्ण है।
शासकीय दस्तावेज़ को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है।
इससे समाज में वैमनस्य फैल सकता है और शासकीय कार्यप्रणाली की छवि धूमिल होती है।
कार्यवाही:__
उपर्युक्त प्रकरण की तत्काल जाँच की जाए।
संबंधित दोषियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
तथा भविष्य में इस प्रकार की गलत सूचना न फैले इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएँ।
यह आईटी एक्ट 2000 की धारा 66C, 66D, 67 और IPC की धारा 469, 500, 501, 505 के तहत दंडनीय है।
आज प्रोटेस्ट के दौरान अखिलेश यादव जी ने Republic TV को रेल दिया🔥
Republic TV के रिपोर्टर ने अखिलेश यादव जी से कोई सवाल पूछा तो उसके उत्तर में अखिलेश यादव जी ने कहा कि
हां हां मैं जानता हूँ कि तुम BJP के चैनल हो😃😂😂
इसके बाद Republic का रिपोर्टर चुप रहा गया, अखिलेश यादव जी से ज़्यादा गोदी मीडिया को और कोई नहीं रेलता 😃😂
10% EWS को 143 सीट बनती है लेकिन 8 सीट ज्यादा दी गयी है!
27% OBC को 387 सीट बनती है लेकिन 170 सीट की चोरी कर ली गयी है!
170 OBC परिवारों में और सरकारी नौकरी आती.
जागो OBC जागो, आपका हक EWS वाले खा रहे है!
भाजपा सरकार #EWS पर सब कुछ लुटा रही है!