यह भी इत्तेफाक ही है कि आज ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका ने ‘दूसरे’ समुदाय की महिला के साथ बलात्कार करने वाले दो दरिंदों की सज़ा पर रोक लगाते हुए ज़मानत दी है। ये दो दरिंदे उन 11 दरिंदों में शामिल थे, जिन्होंने ‘दूसरे’ समुदाय के परिवार के 14 सदस्यों की हत्या की थी। उस परिवार की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी, उन्हें ज़मानत दी।
अब मालूम नहीं! मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका के प्रधान न्यायधीश पर ऐसी टिप्पणी करने वाले वकील की वकालत रहेगी या नहीं? लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका के कई ऐसे फैसले हैं, जिन पर सवाल उठते रहे हैं। सवाल यह भी है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के वर्तमान प्रधान न्यायधीश के साथ ही ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही हैं? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने अदालत में जज के सामने काग़ज़ात उछालते हुए गाली दी थी। और अब यह घटना!
अदालत हो या अदालत के बाहर! मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधान न्यायधीश को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस सूर्यकांत का इंग्लैंड में विरोध हुआ, और भारत में भी विरोध हुआ है। इंग्लैंड की बर्कबेक यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अलावा हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद में भी विरोध हो चुका है। नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने का विरोध किया था। छात्रों ने कुलपति और रजिस्ट्रार को ईमेल भेजकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। यह विरोध उन तमाम विरोध से अलग हैं, जो वकीलों द्वारा किया जाता रहा है।
मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधान न्यायधीश का बार-बार होता विरोध क्या संकेत दे रहा है? यही कि ‘नए भारत’ की न्यायपालिका, अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका न्याय नहीं कर पा रही है? वर्तमान न्यायधीश देश के अंदर और देश के बाहर विरोध का सामना करने वाले इकलौते प्रधान न्यायधीश हैं, या ये घटनाएं उनसे पहले भी किसी के साथ हुई हैं?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED को फटकारा
जज बोले- आजम खान को जिस तरह से जेल के गेट पर ही ED ने हिरासत में लिया, वह दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है
आजम खान को जल्द से जल्द रिहा करो !
बड़ी खबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आज़म ख़ान की सजा सस्पेंड की थी
योगी सरकार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा है।
आज़म ख़ान साहब को फँसाने वाला अधिकारी 40 करोड़ का ज़मीन घोटाला करते हुए पकड़ा गया
आज़म ख़ान साहब को न्याय तभी मिलेगा जब उन्हें फ़साने वाले सारे जेल में होंगे
ताजमहल क़ो तेजू महालय पता है क्यों कहना बंद कर दिया भक्त समाज ने?? बताते हैँ
ताजमहल क़ो रोज़ देखने लोग आते हैँ - 20000
ताजमहल की एंट्री फीस है - 50 रूपये भारतीय
ताजमहल की एंट्री फीस है - 1350 रूपये विदेशी
और अंदर का मकबरे की फीस -200 रूपये अलग
तो गणित कुछ यूँ है कि
एक भारतीय द्वारा देखा गया तो - 33 लाख दिन
विदेशी द्वारा देखा गया तो - 27 लाख रूपये दिन
60 लाख *30 दिन *12 - 215 करोड़ सालाना.
इसके उल्टा राम मंदिर साल का 100 करोड़ रेवेन्यू भी नहीं दे पाता.
मुग़लों की बनाई ईमारत से कमाई देखकर लगता है सबको मुँह बंद रखने का आदेश दिया गया है.
शाहजहाँ ने क्या कभी सोचा होगा कि बीजेपी उसके बनाएं भवन से इतनी कमाई करेगी और कोसेगी भी उनको ही 🤣.. 😊
यह तस्वीर पूजा की है। पूजा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बाबा पांचाल उर्फ प्रशांत पर है। मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंदिरापुरी कॉलोनी का है। पूजा के भाई का कुछ लड़कों से झगड़ा और घर के बाहर पेशाब करने को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें पूजा के भाई के साथ मार पीट की गई थी।
इसके बाद पूजा अपने भाई के साथ हुई मारपीट की शिकायत लेकर आरोपितों के घर पहुंची थी, तभी विवाद के दौरान बाबा पांचाल उर्फ प्रशांत ने उसके सिर में गोली मार दी। पूजा की जान चली गई। पूजा दादरी की रहने वाली थी और भाईदूज के अवसर पर अपने मायके लोनी आई हुई थी।
पूजा के हत्यारोपितों के घरों पर बुलडोज़र चलेगा या नहीं? पूजा के हत्यारोपितों का एनकाउंटर होगा या नहीं? @myogiadityanath सरकार से यह सवाल बाद में होगा। पहला सवाल लोनी के विधायक @nkgurjar4bjp से है कि वो पूजा को न्याय दिलाने क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? धरना देंगे? या फिर इसलिए खामोश रहेंगे! क्योंकि आरोपी ‘दूसरे’ नहीं हैं?
अब सवाल @BHUPENDER_HRD से है। पूजा नामी इस हिंदू महिला को न्याय दिलाने के लिए अपने पंटर्स के साथ कब आंदोलन करेगा? कब हनुमान चालीसा का पाठ करेगा? क्या पिंकी चौधरी नामी हिंदू रक्षक को अपने पंटरों के साथ जाकर पूजा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए?
अब सवाल @dgpup की @Uppolice@ghaziabadpolice ने गाज़ियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर करके नयी इबारत लिखी है। अब सवाल है कि क्या यही नीति पूजा की हत्या पर नहीं अपनाई जानी चाहिए?
बड़ी खबर : कुछ समय पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु ने गादी आइज़नकोट को को सुझाव दिया था क़ि वो लिकुड पार्टी के साथ मिलकर एकता सरकार बना ले , जिसमे सभी यहूदी गुट हो और अरब पार्टियां अलग थलग पड़ जाए ,
लेकिन गादी आइज़नकोट ने अब नेतन्याहू के मंसूबो पर पानी फेर दिया है , गादी आइज़नकोट ने साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसमे रोटेशन नहीं होगा , बारी बारी से प्रधानमंत्री बनने का फंडा हमारी सरकार मे नहीं चलेगा ,
एकता सरकार मे ये होगा क़ि गादी आइज़नकोट - बेंजामिन नेतन्याहू दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे और आधे आधे समय के लिये दोनों प्रधानमंत्री बन जाए , बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा क़ि मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊँगा और मेरी फ़जीहत भी नहीं होगी ,
आइज़नकोट ने अपने करीबी सहयोगी मतान कहाना को संसद का नया स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा है , जिस पर मंगलवार को वोटिंग होनी है , आइज़नकोट ने नेतन्याहू की पार्टी लिकुड और उनके दक्षिणपंथी सहयोगी दल को सीधी चुनौती दी है कि यदि वे सचमुच राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो मंगलवार को मतान कहाना के पक्ष में वोट करें ,
गादी आइज़नकोट को पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी मतान कहाना के पक्ष मे वोटिंग नहीं करेंगे ,
ये खबर पिछले 1 घंटे पहले की है ,
उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक होटल में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में धीरज बिष्ट, नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु गौनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
बताया जा रहा है कि आरोपी धीरज बिष्ट ABVP की ओर से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका है। पुलिस ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं।
भारत में जनवरी से सितंबर 2026 के बीच मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफ़रत से प्रेरित अपराधों की कम से कम 322 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 54 लोगों की मौत हुई। नागरिक अधिकार संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इन घटनाओं में से लगभग हर तीसरे मामले में पुलिस, सेना या अन्य सरकारी एजेंसियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता दर्ज की गई। 10 नवंबर को नई दिल्ली में जारी APCR की 'हेट क्राइम ट्रैकर' रिपोर्ट के मुताबिक, नौ महीनों के दौरान देश के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न, गिरफ्तारी और बेदख़ली की घटनाएं सामने आईं। रिपोर्ट में दर्ज 322 मामलों में से 307 यानी लगभग 95 प्रतिशत घटनाओं में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। वहीं, 14 घटनाएं ईसाइयों के खिलाफ थीं और एक घटना में दोनों समुदायों के लोग प्रभावित हुए।
रिपोर्ट में राजस्थान के अलवर ज़िले की एक घटना का खास उल्लेख किया गया है। 24 सितंबर को अलवर के बरावास गांव के 40 वर्षीय किसान सैकुन ख़ान अपनी मोटरसाइकिल के टायर के लिए ट्यूब खरीदने निकले थे। उन्होंने टोपी पहन रखी थी। बड़ौदा मेव पुलिस थाने के बाहर एक व्यक्ति ने उन्हें मोटरसाइकिल से गिरा दिया और पत्थर से उनका सिर कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि हमलावर ने चिल्लाकर कहा, "आज मैंने एक मुल्ला मारा है, अब और मारूंगा।" सैकुन ख़ान के भाई ने आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी ने परिवार को पैसे देने की पेशकश की थी, ताकि घटना को दुर्घटना बताया जा सके।
🚨 ब्रेकिंग न्यूज़
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता गादी ईसेनकोट दोनों ने नई सरकार के गठन में अरब राजनीतिक दलों (Arab Parties) का समर्थन लेने से साफ इनकार कर दिया है !
इसके चलते इजराइल में सरकार बनाने का समीकरण और भी पेचीदा हो गया है !
यार @grok तू कन्फर्म कर दें !
औरतों को तलाक लेने का अधिकार किस धर्म ने दिया - इस्लाम ने
औरतों को शादी से पहले उनकी मंज़ूरी लेने का अधिकार किसने दिया - इस्लाम ने
औरतों को शादी के वक्त कुछ देने की प्रथा चलाने की शुरुआत किसने की - इस्लाम ने
औरतों को अपने बच्चों के नाम खुद रखने का अधिकार किसने दिया - इस्लाम ने
औरतों को भ्रूण हत्या और सती प्रथा जैसी बीमारियों से किसने दूर रखा - इस्लाम ने
तो अगली बार कोई जाहिल अगर आपसे पूछे कि इस्लाम औरतों को क्या अधिकार देता है तो उसको ये पोस्ट दिखाना.
और सबसे बडी बात इस्लाम औरतों को वृद्धा आश्रम मे भेजने की भी इज़ाज़त नहीं देता.
काश हमारे हिन्दू धर्म मे भी औरतों को इतने अधिकार मिले होते??
मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं ! बेला हदीद और पेड्रो पास्कल ने एक मिसाल कायम करते हुए फ़लस्तीन और सूडान की मदद के लिए 5.5 मिलियन डॉलर (लगभग 45+ करोड़ रुपये) जुटाए !
जब प्रसिद्ध हस्तियां अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करती हैं, तो बदलाव जरूर आता है !
यार @grok तेरी क्या राय है !
आज फिर इजराइल की राजनीति मे ज़बरदस्त भूचाल आ गया है , नेतन्याहू PM बनने के लिए चल रहे है बड़ी चाल ,
इजराइल की राजनीति मे एंट्री हो गयी है अब एविग्दोर लिबरमैन की , जो अड़ गए हैं कि अरब पार्टियों के दम पर बनने वाली सरकार का वो हिस्सा नहीं बनेंगे , ऊपर से हरेदी पार्टी UTJ ने भी आइज़नकोट को ठेंगा दिखा दिया है , नेतन्याहू भी चुप नहीं हैं वो इसे इज़राइल के यहूदी वजूद पर ख़तरा बताकर कार्ड खेल रहे हैं ,
कल नेसेट का शपथ ग्रहण है , नेतन्याहू के करीबी स्पीकर ओहाना को हटाने का जादुई आँकड़ा 61 है जो बिना अरब सांसदों के छूना नामुमकिन दिखता है , अब आइज़नकोट के बीच अरब पार्टियों क़ो लेकर धर्म संकट पैदा हो गया है ,
नेसेट में अरब पार्टियों की झोली में रिकॉर्ड 19 सीटें आ चुकी हैं, राअम के पास 8 और जॉइंट लिस्ट के पास 11 , मंसूर अब्बास की राअम पार्टी बिना किसी काग़ज़ी शर्त के आइज़नकोट सरकार के समर्थन में खड़ी दिखने को तैयार है , क्योंकि अरब पार्टियों का मक़सद सिर्फ़ एक है बेंजामिन नेतन्याहू क़ो सत्ता से बेदखल करना ,
सरल भाषा मे समझे तो बेंजामिन नेतन्याहू यहूदी मुस्लिम का धार्मिक कार्ड खेल रहे है , इसी के विपरीत गादी आइज़नकोट पार्टी गुट के लिबरमेन भी अरब पार्टी के खिलाफ़ है , गादी आइज़नकोट ने बेंजामिन नेतन्याहू गुट से जुड़ी पार्टियों से भी समर्थन माँगा है लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए ,
अभी तक इजराइल की राजनीती की स्थिति साफ नहीं हुई , गादी आइज़नकोट सरकार तो बना लेंगे लेकिन सरकार कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है ,
क़ुरआन सिर्फ़ हुक्म और मनाही की किताब नहीं, बल्कि यह इंसानी अक़्ल, रूह और पूरी ज़िंदगी का मुकम्मल रहनुमा है ! इसका 97% हिस्सा इंसान के अख़लाक़, रिश्तों, सोच और जीवन के मक़सद को तराशता है !
यार @grok तेरी क्या सोच है !
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने गोहत्या और पुलिस टीम पर हमले के 12 साल पुराने मामले में दो मुस्लिम युवकों इसरार और कामिल को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोप गढ़े जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
मामला 22 नवंबर 2014 का है। पुलिस का आरोप था कि दोनों युवक गाय काट रहे थे और गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने तीन पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला किया था। हालांकि, अदालत ने गौर किया कि कथित हमले में किसी भी पुलिसकर्मी को मामूली चोट तक नहीं आई।
अदालत ने यह भी पाया कि घटना के समय गांव में 50 से 100 लोग मौजूद होने के बावजूद अभियोजन पक्ष कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर सका। इसके अलावा, पशु चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को भी विधिवत साबित नहीं किया गया। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों युवकों को बरी कर दिया।