@AmazonHelp If my order was open box then at that time there was no problem in the product but after using it for some time all the issues started occurring so will you please help me with that then what is this reply please help me and give me refund replacement??
भर्ती परीक्षाओं को आखिर इतना मजाक क्यों बना दिया गया है
कहीं paper leak, कहीं server issue, कहीं center mismanagement और अब #ssc_gd 500 छात्रों को बुलाकर सिर्फ 250 की व्यवस्था।
आखिर ये कैसी परीक्षा प्रणाली बनाई जा रही है?
दूसरे जिलों से छात्र महीनों की तैयारी, खर्च और pressure लेकर exam देने पहुंचते हैं, और वहां जाकर पता चलता है कि system खुद तैयार नहीं है।
सबसे दुखद बात ये है कि हर बार गलती व्यवस्था की होती है, लेकिन नुकसान सिर्फ छात्रों को उठाना पड़ता है। फिर जब युवा गुस्सा दिखाते हैं, तो लोग उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं
लेकिन उस मजबूरी और टूटते भरोसे को नहीं, जो उन्हें वहां तक ले जाता है।
@RubikaLiyaquat Madam आपको भी baccho और उनके bhawishy की चिंता हैं आपका to घर चल रहा hai na d for d... se parishan Hone दीजिए honhaar desh ke baccho ko nhi to आपके हिसाब से ये सब padh likhkar देश barbad kr denge
@ActivistSandeep Satish is better choice compare to venugppal venogopal sir are very senior leader but not cm face of kerala ये सबसे बेहतर decision rahega inc का #keralam
If you are following the TCS Nashik controversy, pause for a moment.
A 26-year-old pregnant woman, Nida Khan, was turned into the face of a national outrage within hours.
Called a “mastermind.” Some branded her terrorist, absconding. Projected as an “HR head.” Dragged into wild conspiracy theories.
Now reports suggest she wasn’t even in HR, wasn’t absconding, and hadn’t worked in the Nashik office for months.
So what was this?
An investigation… or a full-blown media trial?
A workplace complaint became “Corporate Jihad.” Rumours became headlines. And a woman’s life became collateral damage.
If she is guilty, let the law punish her.
But if she is not -who takes responsibility for this public lynching?
This is not journalism. This is narrative manufacturing.
@TCS@nashikpolice@DGPMaharashtra@NCWIndia@PressCouncil_IN@MIB_India
As Assam goes to vote, these families i spoke to. Their homes have been demolished, and the state has said those evicted, cannot vote, despite every single document that proves they are citizens. Stateless in the world’s largest democracy
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की असल कहानी👇
• यूपी में CM हेल्पलाइन (1076) में काम करने वाली लड़कियों को महीने का 7 हजार रुपए मिलता है.
• जी हां.. सिर्फ 7 हजार रुपए. मतलब 1 दिन में 233 रुपए बनता है.
इनकी मांग है कि सैलरी 15 हजार रुपए की जाए, इसके लिए इन्हें पुलिस पकड़ रही है.
ये है असल जमीनी हालात.
सवाल बस इतना है- क्या किसी मंत्री का बेटा-बेटी इस सैलरी में काम करेगा?
क्या छोटा शाह 7 हजार रुपए लेकर अपना घर चला पाएगा?
असम सरकार ने घुसपैठियों का डेटा देने से किया इनकार, RTI रिपोर्ट में हुआ खुलासा: THE WIRE
RTI एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार ने 23 फरवरी, 2026 को असम सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय में एक आवेदन दाखिल किया था. इस आवेदन में उन्होंने तीन प्रमुख जानकारियां मांगी थीं।
1. पिछले 10 वर्षों (या उपलब्ध अवधि) में असम में कितने ‘घुसपैठिए’ पहचाने या पकड़े गए।
2. इसी अवधि में कितनों को निर्वासित (डिपोर्टेड) या प्रत्यावर्तित (रिपैट्रिएटेड) किया गया।
3 .इन ‘घुसपैठियों’ का देशवार (राष्ट्रीयता के आधार पर) विवरण।
इस संबंध में असम का मुख्यमंत्री सचिवालय कोई जानकारी नहीं दे पाया और आवेदन को पॉलिटिकल (B) डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया, जो राज्य के गृह एवं राजनीतिक विभाग का एक आंतरिक सेक्शन है।
राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी उनके पास नहीं है, असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गनाइजेशन के पास है।
साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गनाइजेशन को RTI अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) के तहत जानकारी देने से छूट प्राप्त है।
#AssamNews #assamelection #himantabiswasarma #TCNlive
It was a 'historic blunder' to join BJP-but I realised it sooner than later! A party's only intention is to divide-polarise the voters just to win elections cannot be my scene! Communalism cannot be fought by communalism! Let us unite all communities to protect the fabric of our nation. Like minded parties, activists and the people must come together to defeat divisive forces who are out to ruin the country. Jai Hind!
राहुल गॉंधी की टी शर्ट पर सवाल उठाने वाले भाजपा के मंत्रियों को कोई और काम नही है, वो कहते हैं कि टी शर्ट “कैज़ुअल” है, दरअसल ये कह कर वो देश के युवाओं का अपमान करते हैं।