𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗡𝘂𝗿𝘀𝗲𝘀’ 𝗗𝗮𝘆 👩⚕️💙
Honouring the dedication, compassion, and tireless service of nurses who care with courage and kindness every day. Thank you for bringing comfort, care, and hope to countless lives.
#InternationalNursesDay
The conversation on universal health coverage must include persons with disabilities, not as an afterthought, but as people whose healthcare needs are often continuous, layered, and expensive.
NCPEDP’s White Paper, "Inclusive Health Coverage for All", brings this gap into focus. Our research suggests that more than 80% of persons with disabilities do not have access to health insurance. Behind this figure are individuals and families paying out of pocket for needs central to health, dignity, mobility, education, work, and independent living.
India’s move towards universal health coverage will remain incomplete unless these realities are recognised. Health coverage must include persons with disabilities in practice, not only in principle. On the occasion of Ayushman Bharat Diwas, NCPEDP strongly urges inclusion of people with disabilities at par with senior citizens above the age of seventy (70) years.
Link to NCPEDP’s White Paper on Health : https://t.co/ZeuJpFpYTc
NCPEDP Helpline : +91-9217345677
@armanaly@Mphasis@AyushmanNHA@MoHFW_INDIA@OfficeOf_MM@mansukhmandviya@PIB_India@socialpwds@MSJEGOI@Drvirendrakum13@NITIAayog@HealthParliamnt@irdaindia
#AyushmanBharatDiwas #UniversalHealthCoverage #DisabilityRights #InclusiveHealthcare #HealthForAll #NCPEDP
@NWRailways@GMNWRailway का हरियाणा राज्य के प्रति पक्षपाती रवैया जारी है। हरियाणा राज्य के अंतर्गत भिवानी जंक्शन पर स्थित सबसे पुरानी पिट लाइन को मुख्यालय द्वारा निरंतर नज़रंदाज़ किया गया है।
सर्वप्रथम, उक्त पिट लाइन को छोटे रैक की क्षमता अनुसार बनाया गया। समयनुसार रैक की लम्बाई बढ़ी परंतु रेलवे द्वारा भिवानी पिट लाइन की लम्बाई नही बढ़ाई गई। तमाम तकनीकी कारण बताकर उसे टाला गया।
अब, जब @RailMinIndia और @ch_dharambir के दबाव के उपरांत पिट लाइन की लम्बाई बढ़ाने हेतु टेंडर लगाए गए तो फिर से राजस्थान प्रेम का हवाला देते हुए भिवानी पिट लाइन के विस्तार के कार्य को टेंडर अलॉट होने के बाद रोक दिया गया है।
तीन बार से लगातार सांसद श्री @ch_dharambir जी की लोकसभा में रेलवे द्वारा निरंतर अनदेखी की जा रही है।
Dy CE/BNW अपने अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाने में नाकाम है। वन विभाग की आड़ में पैसा राजस्थान भेजा जा रहा है। भिवानी-डोभ बहाली व मानहेरू-बवानी खेड़ा दोहरीकरण कछुए की चाल चल रहे है। बवानी खेड़ा-हिसार दोहरीकरण परियोजना की डीपीआर पिछले पाँच साल से नही बनी है।
@PMOIndia भिवानी में भाजपा का सांसद होने के बावजूद रेवाड़ी-हिसार-बठिंडा सेक्शन विकास से अछूता क्यूँ?
Today is World Hemophilia Day!
If you or someone you know shows signs of unusual bleeding, talk to a healthcare provider. Diagnosis is the first step to a healthier, safer life.
#WorldHemophiliaDay#WHD2026
Our lives are rare, not cheap! 🩸
A local Recombinate Factor plant could:
✅ Cut costs by 80%
✅ Ensure 24/7 supply
✅ Stop the dollar drain
We need biotech independence NOW. Watch and share to make our voice heard at the Ministry of Health. 🇮🇳💉
@narendramodi@JPNadda
रेलवे विभाग विभाग द्वारा हरियाणा में चल रहे नई लाइन/ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं में देरी कारण वन विभाग को बताया जा रहा है।
क्या वन विभाग जानबूझकर परियोजनाओं में देरी का कारण बन रहा है? या उतर पश्चिम रेलवे के अधिकारी झूठा आरोप लगा रहे है?
सातरोड से हिसार के बीच 4-5 किमी का अस्थाई लिंक बनाना है। पैसा मिल चुका है परंतु रेलवे ने टेंडर नही लगाया । कारण बताया कि 80 पेड़ को काटने मंज़ूरी @ForestHaryana द्वारा नही दी गई है।
इस लापरवाही का ज़िम्मेवार कौन है?
@ForestHaryana@RaoNarbir@byadavbjp
उतर पश्चिम रेलवे की क्षेत्रीय राजनीति दे रही बड़े हादसों को बुलावा! अधिकारी कर रहे हरियाणा में पैसा लगाने से इनकार! इस घोटाले से रेलवे बोर्ड अनजान!
हाँसी से हिसार के बीच ट्रैक क्षमता 15 GMT से 40 GMT के ऊपर हो चुकी है, परंतु दोहरीकरण परियोजना अभी तक सिर्फ़ सर्वे में।
👉यात्री और माल गाड़ियों को चलाने हेतु स्लॉट उपलब्ध नही है।क्रॉसिंग के कारण रोज़ाना गाड़ियाँ लेट हो रही है। जिस कारण यात्री व माल गाड़ियों के समय अनुपालनता ख़राब हो रही है।
👉गाड़ियाँ लेट होने के कारण उपलब्ध कॉरिडोर ब्लॉक में गाड़ियों का संचालन करना पड़ता है, जिस कारण रोज़ाना होने वाली आवश्यक ट्रैक अनुरक्षण का कार्य संभव नही हो पा रहा है।
👉 जिस कारण भविष्य में कभी भी हादसा हो सकता है। डोभ भालीं - भिवानी व मानहेरू-बवानी खेड़ा रेलखंड दोहरीकरण का कार्य समय से पीछे चल रहा है। जबकि बवानी खेड़ा - हिसार दोहरीकरण का अभी तक सर्वे भी सबंधित रेलवे पूरा नही कर पाया है।
👉देरी का कारण पूछने पर मुख्यालय द्वारा राज्य के वन विभाग से पेड़ काटने की मंज़ूरी नही मिलना बताया गया। लगता है कि राजस्थान में दोहरीकरण के समय एक भी पेड़ नही काटा गया है! हरियाणा में HORC बन रहा है, तब पूरे के पूरे पहाड़ काट दिए गए और हमारे मुख्यालय से पेड़ नही काटे जा रहे है।
ये स्पष्ट दर्शाता है कि मुख्यालय हरियाणा में पैसा लगाने में रुचि नही रखता है। हरियाणा के नाम पर पैसे मंज़ूर करवाता है और राजस्थान में इसे लगाता है।
ये कमजोरी मुख्यालय की नही बल्कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियो की है जो माननीय रेलमंत्री जी से जवाब नही लेते , अधिकारियों से अपडेट नही लेते!
@GMNWRailway@Memberfinancerb@AshwiniVaishnaw@SpokespersonIR@RavneetBittu@cmohry@ch_dharambir@JaiParkash_INC@DeependerSHooda@drmbikaner
👉 सातरोड से चिड़ोद रेल बाईपास के लिए स्वीकृत परियोजना की डीपीआर कई सालों बाद आज भी सिर्फ़ सर्वे में चल रही है।
👉 रायपुर हरियाणा को बीकानेर मंडल में शामिल करने की फ़ाइल मंडल कार्यालय में धूल खा रही है, जबकि उतर रेलवे द्वारा सहमति दी जा चुकी है।
👉 मानहेरू-बवानी खेड़ा दोहरीकरण, सातरोड बाईपास केबिन - हिसार यार्ड अस्थाई रेल लिंक परियोजना पर बजट मिलने के बावजूद काम में देरी। तर्क दिया गया की वन विभाग पेड़ काटने मंज़ूरी नही दे रहा। वन विभाग का कहना है की सबंधित परियोजना के लिए हमारे पास आवेदन नही।
👉 WDFC Feeder Route होने के बावजूद बवानी खेड़ा-हिसार दोहरीकरण की फ़ाइल अभी तक सर्वे में घूम रही है।
👉मंडल द्वारा प्लेटफ़ॉर्म 7/8 के लिए सर्वे कर पैसा मंज़ूर करवाया, फिर उसी प्रोजेक्ट पर तकनीकी आपत्ति बता रोक दिया और फंड को राजस्थान में लगाने का प्लान किया।
👉प्लेटफ़ॉर्म-6 पर लिफ़्ट लगने का टेंडर काफ़ी पहले हो चुका, पर ज़मीन पर कोई काम नही।
ये सब प्रत्यक्ष है। अगर सब राजस्थान में ही लगाना है तो क्यूँ न @NayabSainiBJP@Dchautala@JaiParkash_INC@Kumari_Selja@DeependerSHooda हरियाणा के क्षेत्र का ज़ोन बदलने पर विचार करे।
क्यूँ न हिसार को नया मंडल बनाकर बीकानेर के अधिकारियों पर थोड़ा बोझ हल्का करे।
@GMNWRailway@AshwiniVaishnaw@RavneetBittu@RailMinIndia@DainikBhaskar@JagranNews
People with haemophilia face significant mobility limitations, continuous medical dependence, and recurrent hospitalisations — yet despite being explicitly listed under the Rights of Persons with Disabilities Act, many are still denied reservations, educational support, and welfare entitlements. This gap between legal recognition and lived reality reflects a deeper structural issue in India’s disability rights framework.
An op-ed by Nipun Malhotra (@nipunmalhotra) and Harshita Kumari (@M09Kumari) examines how the reservation architecture under the RPwD Act continues to mirror the narrow categories of the 1995 law, excluding conditions like haemophilia, sickle cell disease, multiple sclerosis, and epilepsy from affirmative action pathways. The result: individuals with “invisible” but significantly disabling conditions fall through the cracks — often deemed medically unfit in open competition, yet also ineligible for PwBD reservations.
The article argues that this is not a question of adding new disabilities, but of aligning entitlements with recognition. With the Supreme Court now examining the exclusion of persons with haemophilia, this is an urgent moment to reassess whether India’s disability legislation truly meets its stated intent. Ensuring that all recognised disabilities have pathways to employment, education, and social protection is essential for upholding the principles of equality and dignity embedded in the RPwD Act.
Read the article to learn more: https://t.co/ANPqtxc4f8
#disabilityrights #inclusion
@anilvijminister@cmohry@HaryanaRpwd बस परिचालक ने हरियाणा सरकार के बनाऐ पास को न मानते हुए हिमोफिलिया रोगी के साथ गलत व्यवहार किया नीचे उतारा ईलाज मे देरी हुई सभी प्रुफ साथ मे सगँलन हे पँकज कुमार 7495007540 हमे सरोज इन दिक्कतो का समना करना पड़ता है हमे न्याय दे वीज जी
@Sanjeevnagla@anilvijminister@cmohry@HaryanaRpwd NUH रोडवेज में दिव्यांग एवं हीमोफीलिया रोगियों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण कई बार अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से Hemophilia Smart Card से जुड़ी सुविधाओं और अधिकारों की जानकारी अधिकांश कंडक्टरों को नहीं होती।