#Alwar#लक्ष्मणगढ़: अलवर जिले में पटवारियों और कानूनगो ने मनाई काली धुलंडी
तहसीलों में एकत्रित होकर पटवारियों और कानूनगो ने मनाई काली धुलंडी, बानसूर में 5 मार्च को अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले के विरोध में मनाई काली धुलंडी...
@AlwarPolice
मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 जी, मेरा आप से निवेदन हैं। पढाई करने वाले गरीब बेरोजगार भाई बहिनों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर जब SOG ने शिक्षा संकुल से पेपर लीक होना स्वीकार किया हैं। की राजस्थान में REET शिक्षक भर्ती का पेपर आउट हुआ हैं। फिर तो आप #रीट_भर्ती_रद्द_करो
3. क्या आप का भरोसा सरकारी अधिकारियों /सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है?
4. क्या यह पेपर आपकी शह से जयपुर से लीक हुआ है?
रीट परीक्षा में पेपर लीक से प्रताडित अभ्यर्थी आपके इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं। पद छोडें और घर जाएं।2/2
राजस्व कर्मी आमजन व सरकार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं जिनके द्वारा इस अभियान का बहिष्कार करने से आवासीय पट्टे,मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, बंटवारे,नामांतरण व भूमि संपरिवर्तन और पंजीयन कार्य बाधित है। लेकिन संवेदनहीन व हठधर्मी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। (6/6)
आज प्रदेश में राजस्व मंडल व राजस्व अधीनस्थ अदालतों में करीब 4 लाख मामले पेंडिंग है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने राजस्व न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लाखों लोगों को राहत पहुंचाई थी। वहीं 3 साल बाद नींद से जागी कांग्रेस सरकार गांवों-शहरों में शिविर का कोरा दिखावा कर रही है।(5/6)
लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समझौते की पालना नहीं किये जाने के कारण पटवारी व राजस्व कर्मियों में सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। जब अभियान को सफल बनाने वाले महत्वपूर्ण स्तम्भ ही इस अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं तो अभियान कैसे सफल होगा? यह अभियान केवल ढकोसला मात्र है। (4/6)
राज्य सरकार द्वारा 28 अप्रैल 2018 एवं 3 जुलाई 2021 को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद एवं राजस्थान पटवार संघ के साथ नायब तहसीलदार के समस्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने, नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित घोषित किए जाने,सीधी भर्ती के आरटीएस को तहसीलदार पद पर लगाए जाने (2/6)
पटवारियों को 5 वर्ष की सेवा पर L– 9 वेतनमान देने और 9 वर्ष की सेवा पर L –10 वेतनमान दिए जाने, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के समस्त रिक्त पदों जिनकी संख्या 1014 है, उनको शिविरों से पूर्व तदर्थ पदोन्नति से भरे जाने का लिखित समझौता किया गया था। (3/6)
एक ओर सरकार 'प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान' शुरु कर झूठी वाहवाही लूट रही है वहीं दूसरी ओर इस अभियान को सफल बनाने के महत्वपूर्ण स्तम्भ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी विभिन्न मांगों की सुनवाई नहीं होने के कारण इस अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं। (1/6)