कानून लोकहित के लिए बनाए जाते हैं, जो कानून लोकहित में ना हो, ऐसा #काला_क़ानून_वापस_लो
कैसा कानून है कि एक बार पात्रता निश्चित हो जाने के बाद फिर पात्रता अनिश्चित कैसे?
देश के शिक्षकों की संख्या को, दिल्ली की सड़कें झेल नहीं पाएंगी लोकहित में #काला_क़ानून_वापस_लो@narendramodi
सरकार ने चोरी–छिपे 2017 में संशोधन करके पुराने शिक्षकों पर 7 वर्ष बाद धोखा करते हुए टीईटी लागू किया है, जो कि सरासर ग़लत है।
हम शिक्षकों की यही माँग है कि आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के प्रोवाइज़ो में पुनः संशोधन किया जाए और शिक्षकों को तनावमुक्त किया जाए।
#काला_कानून_वापस_लो
माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाखों शिक्षकों को आहत करने वाला है, शिक्षकों के परिवार के सदस्यों सहित लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
{खेल के नियम खेल के बीच नहीं बदले जाते हैं।
~सुप्रीम कोर्ट }
#काला_कानून_वापस_लो
पूरे देश के लाखों शिक्षक इस से प्रभावित है जबकि यह पूरी तरह अनुचित प्रतीत होता है कि 20-30 वर्ष सेवा देने के बाद पात्रता परीक्षा का अनिवार्य करना।
केंद्र सरकार से अनुरोध है उक्त आदेश में वांछनीय संशोधन करने का कष्ट करें। आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए
#काला_कानून_वापस_लो
माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाखों शिक्षकों को आहत करने वाला है, शिक्षकों के परिवार के सदस्यों सहित लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है।(खेल के नियम खेल के बीच नहीं बदले जाते हैं। -सुप्रीम कोर्ट
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