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BREAKING NEWS: I am pleased to announce that the United States of America has entered into an Agreement with The Kingdom of Denmark, and Greenland, that gives the United States permanent control over security, and all other needs, in Greenland, completely addressing ALL of our many U.S. concerns. There will be NO COST to the United States! At my direction, we worked with representatives of Denmark and Greenland to guarantee that the United States will FOREVER have the complete ability to do what is necessary in Greenland in order to secure and defend the security of Greenland, and the United States of America. Additionally, from now on, no U.S. adversary can EVER have a base in Greenland, have a military presence in Greenland, or make sensitive investments in Greenland, without our express written approval. For over 100 years, Presidents have known the strategic importance of Greenland, but NONE of them were able to do anything about it. I am proud to be the President that permanently and conclusively addressed this very important situation. This is an “Infinite Life” Agreement, there is no end! We are very honored and proud of what has just taken place, and everything agreed to today will be cherished by the American People. We will immediately begin the process of developing a large Military presence in the appropriate part of Greenland, of which there are many. We will work with the people of Greenland in its development and construction. This solution is a great one for the United States of America, Denmark, Greenland, and all of our Allies. We look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland toward a magnificent future with respect to this large, and highly strategic, parcel of land. We will be very protective of it! This is a dream come true for the United States of America, one that is very important, historic, and special. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP
पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।
हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।
जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।
वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।
ECI की संवैधानिक ज़िम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है - मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं।
यह लड़ाई सिर्फ़ ममता बनर्जी जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।
1.5mn Algerians were slaughtered by France in their War of Independence. Less than 1/10 of them have been recorded by Paris, which refuses any apology for its colonial crimes.
Stop your crocodile tears @jnbarrot. Your silence when the U.S. massacred our schoolkids said it all.
गृह मंत्री का यह ऐलान कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी, एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से?
समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त करने की एक सुनियोजित कोशिश है। जमीयत उलमा-ए-हिंद देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान, लोकतंत्र और कानून के शासन को कायम रखना चाहती है। इसलिए उसने समान नागरिक संहिता (UCC) के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अब तक छह सुनवाई हो चुकी हैं और जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहित अन्य वकील अदालत में पेश हो चुके हैं।
हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज़ कोई समझौता नहीं कर सकता। यह सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वे अधिकार छीनना चाहती है, जो देश के संविधान ने उन्हें दिये हैं।
मुस्लिम पारिवारिक कानून मनुष्यों द्वारा बनाए गए कानून नहीं हैं, बल्कि कुरआन मजीद और हदीस से लिए गए हैं। जो लोग किसी धार्मिक पर्सनल लॉ के तहत अपने मामलों का संचालन नहीं करना चाहते, उनके लिए देश में पहले से ही वैकल्पिक नागरिक कानून मौजूद हैं। ऐसे में अनिवार्य समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है?
एक और बुनियादी सवाल यह है कि यदि संविधान के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट दी जा सकती है, तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मुसलमानों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान क्यों नहीं किया जा सकता? समान नागरिक संहिता के नाम पर यह भेदभाव क्यों?
यह मुद्दा केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ का नहीं, बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को उसकी मूल भावना के साथ बनाए रखने का है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा देश के नागरिक अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए ऐसा समान नागरिक संहिता, जो धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे, मुसलमानों के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती
सरकार ‘‘एक देश, एक कानून’’ और ‘‘एक घर में दो कानून नहीं हो सकते’’ जैसे नारे देती है, लेकिन भारत का कानूनी ढांचा स्वयं विभिन्न राज्यों में अनेक मामलों में अलग-अलग कानूनों की अनुमति देता है। आपराधिक कानूनों और उनके लागू करने में भी राज्य स्तर पर अंतर तथा विशेष प्रावधान मौजूद रहे हैं, जबकि गौहत्या से संबंधित कानून भी पूरे देश में एक समान नहीं हैं। जमीयत उलमा-ए-हिंद की तो पुरानी मांग रही है गांय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर पूरे देश में उसकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाये।
ऐसे में यह कहना उचित होगा कि समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का उद्देश्य नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और उनके संवैधानिक अधिकारों को सीमित करना है।
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#RejectUCC
#UniformCivilCode
#SavePersonalLaw
#MuslimPersonalLaw
“इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह” कहने पर मुस्लिम महिला IPS अधिकारी बुशरा बानो का ट्रांसफर क्यों?
सरकार बताए—इन शब्दों में अपराध क्या है?
भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था और संस्कृति के अनुसार बोलने की आज़ादी देता है।
वर्दी संविधान की है, सरकार की विचारधारा की नहीं।
अधिकारी की धार्मिक पहचान अपराध नहीं है।
नाराज़ फूफा आपसे नाराज़ होकर आपके टैक्स लगा दिया है।
फूफा चालाक भी है इसलिये कहेगा “व्यापारी पर टैक्स लगेगा”
अब व्यापारी आपका रिश्तेदार तो है नही वो आपको मँहगा सामान बेचेगा।
ये टैक्स अमेरिका के दबाव में लाया गया है।
मोदी सरकार का ‘हिंदूवादी मीडिया’ देश की छवि खराब लगा हुआ है। इस ‘हिंदूवादी मीडिया’ ने ख़बरें चलाईं कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़िशकीयान ने एक हिंदू धर्म गुरु के पैर छुए हैं। अब ईरानी दूतावास ने उन वीडियो का खंडन किया है। वास्तविकता यह है कि बातचीत के दौरान पैन या कागज गिरा था, जिसको उठाने के लिए ईरानी राष्ट्रपति और हिंदू धर्म गुरु एक साथ झुके, लेकिन ‘हिंदूवादी मीडिया’ ने ख़बरें चला दीं कि ईरानी राष्ट्रपति ने हिंदू धर्म गुरु के पैर छुए हैं। अब इस मामले से जुड़ा नया वीडियो भी सामने आया है।
नाम बदलनेवाले अब ‘प्रेस वार्ता’ का नाम बदलकर ‘प्रेस एकालाप’ कर दें क्योंकि जब सिर्फ़ बयान दिया जाना है और प्रेस को सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है तो बिना वार्तालाप ‘वार्ता’ शब्द का क्या अर्थ रह जाता है? माननीय सबका समय क्यों ख़राब कर रहे हैं, प्रेस रिलीज़ भेजकर ही काम चलाएं और दोनों का समय बचाएं।
सत्य ये है कि उप्र में सवालों की भरमार है लेकिन इनके पास जवाब ही नहीं हैं। मुँह मोड़ कर जाना, मैदान छोड़कर भागना भी कहलाता है।
ये शासन में पक्षपात करते हैं और प्रेस वार्ता में एकतरफ़ा बयानबाज़ी। अब क्या ये भी कहेंगे कि ‘प्रश्न सुनने के मूड में नहीं है।’
#प्रेस_एकालाप
लखनऊ: हार के डर से बीजेपी यू पी का माहौल खराब करना चाहती है।
सहारनपुर की मस्जिद तोड़ना BJP की बौखलाहट है।
ये देश किसी मोदी योगी के फ़रमान से नहीं बाबा साहेब के संविधान से चलेगा।
सहारनपुर की मस्जिद तोड़ना संसद के क़ानून का खुला उल्लंघन है,दोषियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये।
The mosque in the Saharanpur Collectorate was demolished at 5 AM this morning.
Does the constitutional guarantee of freedom of religion no longer apply to Muslims? Why is it that our places of worship are constantly bulldozed on flimsy grounds?
The mosque committee produced records going back to 1911 to establish its existence. Prayers have been offered there continuously for more than a century. This is the very definition of waqf by user, which is still protected as waqf under law.
The Limitation Act does not ordinarily allow the Government an unlimited period to wake up one fine morning and assert possession over immovable property.
There was more than a century of open, continuous and public possession? The State cannot pretend that this possession began yesterday, hence the principle of adverse possession would apply even if we concede to the state’s arguments.
The mosque came first, the collectorate later.
For some people, perhaps the very sight of a masjid causes pain. That is their problem, not ours. Look away if you must. You cannot bulldoze our masjid just because you have an itch.
My religious freedom is not dependent on your mercy.
सहारनपुर कलेक्ट्रेट में स्थित प्राचीन मस्जिद का ध्वस्तीकरण अत्यंत अफसोसजनक है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर संविधान और कानून सभी के लिए समान हैं तो उनके लागू करने में दोहरा मापदंड क्यों दिखाई देता है? आज बुलडोजर न्याय की निशानी कम और बदले, भेदभाव और नफरत की राजनीति का हथियार बनता जा रहा है।
यह मामला केवल एक मस्जिद का नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून के शासन, धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक समानता और राज्य की निष्पक्ष भूमिका का सवाल है।
1991 का Places of Worship Act आज भी मौजूद है। इसी तरह नए वक्फ कानून में भी “वक्फ बाई यूजर” की धारा मौजूद है। यह मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है जिसका नंबर 451 है। जबकि जमीन के पुराने रिकॉर्ड में याकूब खान और वहीद खान के से जमीन दर्ज हैं। मस्जिद कमेटी ने अदालत में 1911 से संबंधित दस्तावेज, नगरपालिका रिकॉर्ड और पुराने राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करके यह पक्ष रखा था। ऐसे ऐतिहासिक और कानूनी साक्ष्यों को नजरअंदाज करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न्याय की उसूलों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
अगर अवैध कब्जा या अतिक्रमण ही कार्रवाई का मापदंड है तो यही मापदंड हर धर्म और हर वर्ग के लिए समान होना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी जमीनों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर दशकों से मौजूद दूसरी धार्मिक निर्माणों के खिलाफ भी क्या प्रशासन इसी जल्दबाजी, सख्ती और मापदंड से कार्रवाई करता है? अगर नहीं, तो किसी एक धार्मिक स्थल के खिलाफ असाधारण सख्ती समान न्याय के सिद्धांत के विपरीत महसूस होती है।
भारत किसी एक धर्म या वर्ग का नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों को मानने वालों का साझा वतन है। संविधान ने किसी को पहले और किसी को दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं बनाया है।
हम किसी विशेष रियायत के इच्छुक नहीं हैं, केवल समान न्याय चाहते हैं। हमारा सवाल सीधा है: जो कानून मस्जिद के लिए है, वही हर धार्मिक स्थल के लिए क्यों नहीं? जो मापदंड मुसलमान के लिए है, वही दूसरे नागरिक के लिए क्यों नहीं? संविधान और कानून अगर सभी के लिए हैं तो उनका संरक्षण और लागू करना भी सभी के लिए समान होना चाहिए।
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सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मौजूद मस्जिद को आज सुबह 5 बजे ढहा दिया गया।
क्या मुसलमानों के लिए अब मज़हबी आज़ादी का संवैधानिक हक़ भी नहीं बचा है? हमारी इबादतगाहों पर बार-बार कमज़ोर और मनगढ़ंत वजहों के नाम पर बुलडोज़र क्यों चलाया जाता है?
मस्जिद कमेटी ने 1911 के दस्तावेज़ अदालत में पेश करके यह साबित करने की कोशिश की कि यह मस्जिद कलेक्ट्रेट से पहले से मौजूद थी। एक सदी से भी ज़्यादा वक़्त से वहाँ लगातार नमाज़ होती रही है। यानी यह कोई आज खड़ी कर दी गई इमारत नहीं है, बल्कि लंबे अरसे से एक इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। यही वक़्फ़ बाय यूज़र की बुनियाद है, जिसे क़ानून में भी मान्यता मिली है।
और Limitation Act का भी यही उसूल है कि हुकूमत किसी ज़मीन पर एक सदी से ज़्यादा पुरानी, खुलेआम और लगातार चली आ रही क़ब्ज़ेदारी को अचानक नज़रअंदाज़ करके एक दिन उठे और कहे कि अब यह ज़मीन हमारी है।
जब एक सदी से ज़्यादा अरसे से खुला और लगातार क़ब्ज़ा रहा है, तो रियासत यह कैसे मान सकती है कि क़ब्ज़ा कल से शुरू हुआ था? हुकूमत की दलील को मान भी लें, तो इतने लंबे अरसे की क़ब्ज़ेदारी के बाद adverse possession का सवाल तो उठेगा ही।
मस्जिद पहले थी, कलेक्ट्रेट बाद में आया।
कुछ लोगों को शायद मस्जिद दिख जाने पर भी तकलीफ़ होती है। लेकिन यह उनका मसला है, हमारा नहीं। नज़र फेरनी है तो फेर लो। लेकिन अपनी खुन्नस मिटाने के लिए हमारी मस्जिद पर बुलडोज़र नहीं चला सकते।
मेरी मज़हबी आज़ादी आपकी रहम-ओ-करम पर मुबनी नहीं है।
अमित शाह की इतनी हिम्मत कि वो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर, आचार्य कृपलानी जैसे लोगों को देश विरोधी बुला रहे हैं?!
1937 में आज़ादी के इन महानायकों ने फैसला लिया वंदे मातरम् के दो छन्द गाये जायेंगे
हम वही करेंगे
मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण और तय गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कानून के दायरे में है। कोर्ट ने निर्धारित डेसिबल सीमा और तय समयसीमा के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।