परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी,
दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की तरह ही, दिल्ली के डीटीसी के कर्मचारी भी अपने वेतन वृद्धि को लेकर परेशान हैं। दोनों की वेतन वृद्धि की फाइलें महीनों से अधिकारियों की मेजों पर लंबित हैं।
एक आम नागरिक के नाते मेरा सीधा सवाल है आखिर कोई मामला कितने वर्षों तक 'विचाराधीन' रह सकता है? क्या सरकारी कार्यों के लिए कोई जवाबदेही और निश्चित समय-सीमा नहीं होनी चाहिए?
क्या महंगाई केवल अधिकारियों के लिए है, आम कर्मचारियों के लिए नहीं?
क्या ये कर्मचारी देश के नागरिक नहीं हैं?
जब आम मेहनतकश नागरिक की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तो देश की वास्तविक प्रगति कैसे होगी?
संविधान का अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर तथा अनुच्छेद 38 सामाजिक-आर्थिक न्याय की भावना को मजबूत करते हैं। अनुच्छेद43 श्रमिकों के लिए उचित जीवन स्तर की परिकल्पना करता है।
आज समाज का एक वर्ग विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, जबकि DTC कर्मचारी और Guest Teachers आर्थिक असुरक्षा एवं उपेक्षा का सामना कर रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर दिल्ली सरकार को लंबित वेतन वृद्धि की फाइलों पर निश्चित समय-सीमा में उचित एवं न्यायसंगत निर्णय लेने के निर्देश देने की कृपा करें।
सादर,
गिरधर सिंह बिष्ट
फाइलें महीनों तक मेजों पर नहीं, निर्णय प्रक्रिया में आगे बढ़नी चाहिए। सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही होनी चाहिए, केवल आश्वासन नहीं।
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माननीय विधायक श्री अजय महावर जी ने दिल्ली विधानसभा में दो बार दिल्ली के Guest Teachers की दयनीय स्थिति और वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया, लेकिन विभाग की ओर से दोनों बार केवल दो पंक्तियों का जवाब मिला— “मामला विचाराधीन है।”
एक आम नागरिक के नाते मेरा सीधा सवाल है कि आखिर कोई मामला कितने वर्षों तक विचाराधीन रह सकता है?
किसी भी सरकारी कार्य के लिए जवाबदेही और समय-सीमा क्यों नहीं होनी चाहिए?
पिछले लगभग 10 वर्षों से Guest Teachers के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव के दौरान Guest Teachers की समस्याओं का मुद्दा उठा चुके हैं। दिल्ली सरकार को सत्ता में आए लगभग दो वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक आश्वासनों के अलावा ठोस निर्णय सामने नहीं आया है।
आखिर कब तक 'विचाराधीन' और 'प्रक्रियाधीन' कहकर हजारों शिक्षकों के भविष्य को टाला जाता रहेगा?
Guest Teachers को आश्वासन नहीं, सम्मानजनक वेतन वृद्धि और समयबद्ध निर्णय चाहिए।
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@ashishsood_bjp@gupta_rekha माननीय शिक्षा मंत्री जी। आपने वादा किया था दिवाली पर सैलरी इंक्रीस करेंगे गेस्ट टीचर का। तो दिवाली आने वाली है। प्लीज गेस्ट टीचर के 10 साल की पीड़ा को समझे।
@KrishanPhogatt Sir माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी 2026 के आगे से 17 मार्च के अंदर 1510 स्पेशल टीचर गेस्ट स्क्रीनिंग का रेगुलर करने का आदेश दिया था बट विभाग में 42 दिन में सिर्फ स्क्रीनिंग किया रेगुलर करने का कोई आदेश जारी नहीं किया उसे आदेश को लागू करवाने का कृपा करें
@KrishanPhogatt सर सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 2026 के ऑर्डर में स्पेशल टीचर गेस्ट 1443 को 6 सप्ताह के अंदर डिपार्टमेंट को सरकार से रेगुलर करने के लिए आदेश दिया है आज 18 दिन हो गए हैं डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है प्लीज सर आपसे विनती है डिपार्टमेंट से शीघ्र लागू करवाया 🙏🙏🌞