आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और उसकी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडाई कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग को बेचने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बनाए रखने और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर 2 और 3 नवंबर को बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) पुरजोर समर्थन करती है।
आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 60 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी कंपनी को बेचने से बैंक का नियंत्रण विदेशी निवेशक के हाथों में चला जाएगा। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, यह दिसंबर 2003 में संसद में दिए गए सरकार के उस आश्वासन का उल्लंघन है, जिसमें न्यूनतम 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने की बात कही गई थी।
वहीं, बैंक का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2021 के 1,513.97 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 9,209.97 करोड़ रुपये पहुंच गया है। माननीया वित्त मंत्री @nsitharaman जी, ऐसे में सवाल है कि जब आईडीबीआई बैंक लगातार मुनाफा कमा रहा है, तो उसे निजी हाथों में सौंपने की जरूरत ही क्या है?
बैंकों का निजीकरण देश की आर्थिक संप्रभुता, आम जनता की जमा पूंजी और लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। @mygovindia निजीकरण का फैसला वापस ले और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे।
बैंक कर्मचारियों का यह संघर्ष सार्वजनिक संस्थानों, जनहित और रोजगार की सुरक्षा का संघर्ष है। भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
#RollbackIDBIsale #StandWithIDBI #SaveIDBIBank #BankPrivatisation
@saveidbibank64@IdbiFor
आज दवा व्यापारियों द्वारा ऑनलाइन ई-फार्मेसी और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ की जा रही बंदी और आंदोलन एक गंभीर विषय है।
हमारा मानना है कि दवा जैसी आवश्यक सेवा के क्षेत्र में पारदर्शी और सख्त नियमन अत्यंत आवश्यक है।ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना उचित नियंत्रण के दवाओं की उपलब्धता, मूल्य निर्धारण में अनियमितता तथा छोटे मेडिकल स्टोरों पर बढ़ता दबाव एक वास्तविक चिंता का विषय है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आंदोलन या बंदी के कारण आम मरीजों को दवा और उपचार में कोई कठिनाई न हो। आपातकालीन सेवाएं और अस्पताल क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता हर स्थिति में बनी रहनी चाहिए।
@MoHFW_INDIA से आग्रह है कि वह दवा व्यापारियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और संबंधित नियामक संस्थाओं के साथ व्यापक संवाद कर ऐसी नीति तैयार करे, जो जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ-साथ छोटे व्यापारियों के हितों की भी रक्षा करे।
@mygovindia@JPNadda
मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के गांव उकसिया के जंगल में ईख के खेत में बीए तृतीय वर्ष की 21 वर्षीय दलित छात्रा ललिता गौतम (निवासी-गांव थिरोट) का क्षत-विक्षत शव, जिसका चेहरा और एक हाथ बुरी तरह झुलसा हुआ था, मिलना अत्यंत दुखद है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
ललिता दो दिन पहले आरजी कॉलेज में परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने कुछ युवकों पर अपहरण की आशंका जताते हुए थाना टीपीनगर में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय केवल गुमशुदगी दर्ज की। यह लापरवाही आज एक बेटी की जान पर भारी पड़ी।
परिजनों का यह भी कहना है कि ललिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, जब एक दलित परिवार की शिकायत पर समय रहते FIR तक दर्ज नहीं होती, तो क्या इसी तरह उत्तर प्रदेश में SC/ST पर अत्याचार में कमी के दावे किए जा रहे हैं?
हमारी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुःख को सहने की शक्ति दे।
@UPGovt से मांगें:- सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी,दुष्कर्म व SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराएं लगाई जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई,
पीड़ित परिवार को सुरक्षा व मुआवजा।
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले एनएचएम संविदा कर्मचारी पिछले दो माह से मानदेय न मिलने के कारण आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रहे हैं। संविदा चिकित्सक, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल व मैनेजमेंट स्टाफ दिन-रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी मेहनत का सम्मान करने में लगातार विफल साबित हो रहे हैं।
मार्च और अप्रैल 2026 का लंबित मानदेय न मिलने से कर्मचारियों के सामने बच्चों की फीस, किताबें, घर-परिवार और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। यह बेहद चिंताजनक है कि जो कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाल रहे हैं, वही अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
@UPGovt से हमारी मांग है कि कर्मचारियों की जायज मांगों को तत्काल पूरा करते हुए लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों और कर्मचारियों को न्याय मिल सके।
हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने पर संविदा व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा तथा उन्हें न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
@nhm_up@brajeshpathakup
#ASP_K_Mission2027
उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (1.0–1.2 लाख रुपये) आज भी राष्ट्रीय औसत (2.0–2.2 लाख रुपये) से लगभग आधी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैश्विक संकट का हवाला देकर पूरे देश में एक समान वृद्धि की गई है।
जब प्रति व्यक्ति आय में इतना बड़ा अंतर है, तो फिर ईंधन पर बोझ एक जैसा कैसे न्यायसंगत हो सकता है? जिनकी आय कम है, उन पर वैश्विक संकट से उत्पन्न महंगाई का असर कई गुना अधिक पड़ता है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यह ‘बीमारू राज्य’ उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के साथ सीधा आर्थिक अन्याय है।
वैश्विक संकट के दौरान पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के मद्देनज़र राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए VAT में कटौती कर जनता को राहत दे।
हम @UPGovt से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य VAT में तत्काल और प्रभावी कटौती की जाए।
भाजपा द्वारा नए-नए हथकंडे अपनाकर भारतीय संविधान को ताख पर रखकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है जिसको बिहार की जनता मांग नही करगी। बिहार में पुन: चुनाव हो।
#ChandrashekharAzad#IranWar#EC of India
महापुरुषों का अपमान सहन नहीं करेंगे।अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाले दादरी रियासत के राजा गुर्जर उमराव सिंह भाटी की प्रतिमा स्थापित करें सरकार
उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय एवं सेवा सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में माननीया माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) @gulabdeviup जी को पत्र लिखा।
प्रदेश के लाखों वित्तविहीन शिक्षक अत्यंत अल्प मानदेय और असुरक्षित सेवा शर्तों के बीच कार्य करने को विवश हैं। यह स्थिति न केवल शिक्षकों के साथ अन्याय है, बल्कि प्रदेश की शिक्षा नीति की प्रतिबद्धता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
आशा है कि सरकार शीघ्र ठोस निर्णय लेकर सम्मानजनक मानदेय, स्पष्ट सेवा नियमावली और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
@UPGovt@CMOfficeUP@myogiadityanath
हरदोई में महाराजा बिजली पासी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित “बहुजन संकल्प महारैली” को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए
हरदोई टीम का — भाई कुलदीप भार्गव जी, भाई मूलचन्द जी, भाई करण जी, तथा एक-एक कार्यकर्ता और एक-एक पदाधिकारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मिलकर भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के इस कार्यक्रम को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया।
इसके साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागणों का, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी, मिशन-78 के साथियों और अधिवक्ता सेल के सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ।
आप सभी की मेहनत, समर्पण और संघर्ष काबिले-तारीफ है।
खचाखच भरा हुआ ग्राउंड — क्या कहने! ऐसी लाजवाब रैलियाँ हमने पहले भी की हैं, लेकिन इस रैली का जो आनंद, जो जोश और जो जुनून था, वह सचमुच अविस्मरणीय और प्रेरणादायक था।
इस अपार प्यार और विश्वास के लिए मैं निःशब्द हूँ। जय भीम
ग्वालियर में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित-वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान व चेतना के प्रतीक, विश्व-रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के पुतले को जलाने का प्रयास और उनके विरुद्ध की गई आपत्तिजनक नारेबाज़ी सिर्फ़ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को खुलेआम चुनौती देने का घिनौना षड्यंत्र है।
यह कृत्य उन नफरती और संविधान-विरोधी ताक़तों की पहचान उजागर करता है, जो आज भी बराबरी, भाईचारे और न्याय से डरती हैं। बाबा साहेब का अपमान दरअसल उन करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है, जिन्हें संविधान ने इंसान की तरह जीने का हक़ दिया। यह देश की शांति भंग करने और समाज को बांटने की सुनियोजित कोशिश है।
हम @MP_MyGov से कठोर शब्दों में मांग करते हैं—दोषी पर NSA की धाराओं में मुक़दमा दर्ज हो,इस कृत्य के पीछे मौजूद साज़िश और संरक्षण की भी जांच हो, भविष्य में परम पूज्य बाबा साहेब और संविधान के अपमान की किसी भी कोशिश पर शून्य सहनशीलता दिखाई जाए।
यदि अगले 72 घंटों के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी को ग्वालियर पहुँचकर परम पूज्य बाबा साहेब और संविधान के सम्मान में शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक लेकिन निर्णायक जन-आंदोलन किया जाएगा।
किसी भी अव्यवस्था की पूरी ज़िम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
जय भीम, जय संविधान,जय भारत।
@CMMadhyaPradesh@DrMohanYadav51