मतलब, #राहुल गांधी का #हाथ बीच में छोड़कर समाजवादी पार्टी अब #SIR रद्द करने की मांग से पीछे हट रही है.
लेकिन सर्वोच्च अदालत में राहुल गांधी वाली याचिका में तो अखिलेश हस्ताक्षर करके आए हैं ? उसमें लिखा था कि #SIR रद्द हो !! @yadavakhilesh@RahulGandhi#VOTE_CHORI
चुनाव को लेकर सीधी-सरल मांग:
- आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाए।
- काग़ज़ या प्लास्टिक की जगह ‘मेटल कार्ड’ बनाए जाएं जिससे नक़ली न बन सकें।
- उँगलियों के निशान या आँख से होनेवाली बायोमेट्रिक्स पहचान को अपनाया जाए क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के समान नहीं होते हैं, इसीलिए भाजपा नक़ली वोटिंग नहीं करा पायेगी।
ये सवाल तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मन में भी आता ही होगा!!! @RahulGandhi@INCIndia या तो कहना चाहते हैं कि 13 करोड जो नाम चुनाव बाद काटे, उनके नाम पर 2024 में फर्ज़ी वोट डलवा लिया. अब काट दिये. इस हिसाब से 'वोट-चोरी' कैटेगरी की बेईमानी हो गई.
2024 का चुनाव ‘चोरी’ हुआ?
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में आरोप लगाया कि 2024 का लोकसभा चुनाव
‘चोरी’ हुआ. चुनाव अवैध है. उनका लॉजिक है कि NDA और INDIA गठबंधन में सिर्फ 3% वोट का अंतर था. चुनाव आयोग ने 13 करोड़ वोटरों के नाम काट दिये.
क्या यह सही है?
दोनों आंकडे सही हैं. लेकिन दोनों आँकड़ों को मिलाना ग़लत है.
2024 में NDA को करीब 44% मिले थे जबकि INDIA को करीब 41% यानी 3% का अंतर था.
2025 से चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया था. आयोग ने माना कि करीब 13 करोड़ वोटरों के नाम अलग-अलग कारणों से ड्राफ्ट लिस्ट से काटे गए हैं.
यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 13 करोड़ वोटर 2024 की वोटर लिस्ट में थे. नाम 2025 में काटे गए थे तो 2024 में ‘चुनाव चोरी’ कैसे हुआ?
#रामलीला_मैदान का क्या संदेश?
# देश में विपक्ष अब *स्थापित* हो रहा है
# विपक्ष ज़्यादा संगठित हो रहा है
# विपक्ष के नेता राहुल गाँधी हैं
# राहुल गाँधी का मुद्दा वोट-चोरी है
# देश में वोट-चोरी का संदेश गया, मुद्दा बनना बाक़ी
#RamlilaMarch#RahulGandhi#vote_chori
बैंक कांग्रेस ने बनाए ?
IDBI बैंक के सौदे के बाद पक्ष-विपक्ष में बहस चल रही है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बैंक बनाए जबकि मोदी सरकार बैंक बेच रही है. सच तो यह है कि ज़्यादातर बैंक ना तो कांग्रेस ने बनाए ना ही बीजेपी ने. आज के सरकारी बैंक कभी प्राइवेट थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कानून बनाकर सरकारी बैंक बना दिया.हिसाब किताब सरकारी बैंकों का .
पहले IDBI बैंक की बात कर लेते हैं. भारत सरकार ने 1964 में कानून बनाकर Industrial Development Bank of India (IDBI) बनाया था. मकसद था कंपनियों को लोन देना ताकि वो उद्योग लगा सकें. यह कोई कमर्शियल बैंक नहीं था जहां रिटेल ग्राहक पैसे जमा कर सकें या लोन ले सकें. ये सिर्फ कंपनियों को लोन देती थी. कंपनियों के चक्कर में IDBI में डूबे क़र्ज़ बढ़ने लगे. 2004 में फ़ैसला हुआ कि इसे कमर्शियल बैंक बनाया जाए जैसे बाकी बैंक हैं.IDBI बैंक को डिपॉजिट से सस्ता पैसा मिलेगा. बैंक क़र्ज़ देकर प्रॉफिट बनाएगी. 2016 में बैंक डूबे क़र्ज़ के कारण फिर मुश्किल में पड़ गई. सरकार ने 2019 में LIC को 51% हिस्सेदारी बेचकर बैंक को बचाया. बैंक को घाटे से उबारा और अब Fairfax को बेच रही है.IDBI की पूरी यात्रा देखेंगे तो कांग्रेस ने बनाया है और बीजेपी ने बचाया है.
अब आइए 12 सरकारी बैंकों पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 12 बैंक हैं. स्टेट बैंक की स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी.1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था. इसे 1955 में भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील किया था. स्टेट बैंक ना तो कांग्रेस ने बनाया ना ही बीजेपी ने. ना ही इसे बेचने का कोई प्लान है.
अब आइए, बचे हुए 11 सरकारी बैंकों पर जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा. ये बैंक प्राइवेट थे. 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया. तब भी उस पर सवाल उठे थे. 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. सरकार ने कानून में फिर बदलाव किया. 1980 में 6 और प्राइवेट बैंकों को सरकार अपने अधीन ले लिया. 2014 में 27 सरकारी बैंक थे जिन्हें मर्ज करने के बाद 12 पर लाया गया है. इनमें से कोई बैंक ना तो कांग्रेस ने बनाए हैं ना ही बीजेपी ने .
ये सिफारिश की जाती रही है कि देश में 4-5 बड़े सरकारी बैंक होना चाहिए. जो ग्लोबल लेवल पर अपनी जगह बना सके. सरकार ने 2021 में घोषणा की थी कि वो 2 सरकारी बैंकों को बेच देगी. IDBI बैंक उसमें शामिल नहीं था. IDBI बैंक को रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक की श्रेणी में रखा है. बैंकों पर राजनीति इतनी ज़्यादा हो रही है कि सरकार चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है.
इस तस्वीर के संदेश
# नेता तो राहुल गाँधी ही हैं, नज़दीक कोई नहीं
# विचारधारा में सबसे करीब लेफ़्ट आता है
# सहयोगी *तीसरी* कतार के करीबी हैं
#RamlilaMarch#RahulGandhi
#रामलीला_मैदान का क्या संदेश?
# देश में विपक्ष अब *स्थापित* हो रहा है
# विपक्ष ज़्यादा संगठित हो रहा है
# विपक्ष के नेता राहुल गाँधी हैं
# राहुल गाँधी का मुद्दा वोट-चोरी है
# देश में वोट-चोरी का संदेश गया, मुद्दा बनना बाक़ी
#RamlilaMarch#RahulGandhi#vote_chori
हमने सब लोगों से कहा कि जब आप मार्च और महारैली के लिए यहां आएंगे, चीजें खरीदें, खरीदारी करें।
मगर, यहां Connaught Place में आते हुए हमें पता लगा कि BJP ने सारी की सारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी।
तो traders का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए!
#रामलीला_मैदान का क्या संदेश?
# देश में विपक्ष अब *स्थापित* हो रहा है
# विपक्ष ज़्यादा संगठित हो रहा है
# विपक्ष के नेता राहुल गाँधी हैं
# राहुल गाँधी का मुद्दा वोट-चोरी है
# देश में वोट-चोरी का संदेश गया, मुद्दा बनना बाक़ी
#RamlilaMarch#RahulGandhi#vote_chori
#रामलीला_मैदान का क्या संदेश?
# देश में विपक्ष अब *स्थापित* हो रहा है
# विपक्ष ज़्यादा संगठित हो रहा है
# विपक्ष के नेता राहुल गाँधी हैं
# राहुल गाँधी का मुद्दा वोट-चोरी है
# देश में वोट-चोरी का संदेश गया, मुद्दा बनना बाक़ी
#RamlilaMarch#RahulGandhi#vote_chori
At least 61,059 Form-7 applications seeking the deletion of names from Karnataka’s electoral rolls were filed by election officials themselves, with not a single application mentioning a reason for the deletion, a mandatory requirement under the Registration of Electors Rules, 1960.
✍️@pon_vasanth and @rishitaakhanna
https://t.co/0tewANrH2Y
SIR: Over 61,000 Form-7, one third of the total, were filed in the names of EROs/AEROs in Karnataka, with none citing a reason for seeking deletion
More than 53,000 such forms were filed in just the last week of the window for the disposal of notices, which ended on Oct 22
In at least 26 constituencies, ERO/AEROs filed more Form-7 than voters or third parties
Read: https://t.co/bCa8KyLElo
Starlink is available in about 172 countries/territories per its Sep 2026 map data, so "over 165" holds.
It has engaged India since ~2021 (pre-sales, formal GMPCS application Nov 2022), secured the GMPCS licence (Jun 2025) and IN-SPACe authorisation (Jul 2025), built 20 local gateways, and tailored operations for Indian rules including data localisation. Executives confirm five years of work. Full commercial spectrum and security clearance remain pending.
India has issued GMPCS licences to Starlink, OneWeb and Jio; all three are at the same security-assessment stage before spectrum. The Ambani question is rhetorical with no supporting evidence of preferential treatment.