आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 4% डीए 1 जुलाई 23 से न देकर 1 मार्च 2024 से देने का ऐलान किया। आखिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव क्यों? जबकि केन्द्र सरकार सहित राजस्थान, म.प्र. की सरकार ने 1 जुलाई2023 से डीए देने की घोषणा की है।
@OPChoudhary_Ind@vishnudsai@vijaysharmacg@IBC24News
माननीय वित्तमंत्री जी आपने काँग्रेस शासनकाल के दौरान नवनियुक्त कर्मचारियों पर लागू स्टायपेंड व्यवस्था का खुलकर विरोध किया था ।कृपया परिवीक्षावधि दो वर्ष कराकर स्टायपेंड के दौरान कटौती की राशि एरियर्स के रूप में भुगतान करायें.
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माननीय वित्तमंत्री जी आपने काँग्रेस शासनकाल के दौरान नवनियुक्त कर्मचारियों पर लागू स्टायपेंड व्यवस्था का खुलकर विरोध किया था ।कृपया परिवीक्षावधि दो वर्ष कराकर स्टायपेंड के दौरान कटौती की राशि एरियर्स के रूप में भुगतान करायें.
माननीय मुख्यमंत्री जी नवनियुक्त कर्मचारियों पर लागू स्टायपेंड व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा कर आपने आज हमारे घर में दिवाली मनवा दिया। सहृदय धन्यवाद, कोटि - कोटि आभार 💐🙏💐
परिवीक्षावधि दो वर्ष होने और एरियर्स के भुगतान से नवनियुक्त 50000 कर्मचारियों के जीवन में रौनक आ जाएगी.
@bhupeshbaghel माननीय मुख्यमंत्री जी नवनियुक्त कर्मचारियों पर लागू स्टायपेंड व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा कर आपने आज हमारे घर में दिवाली मनवा दिया। सहृदय धन्यवाद, कोटि - कोटि आभार 💐
माननीय मुख्यमंत्री जी नवनियुक्त कर्मचारियों पर लागू स्टायपेंड व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा कर आपने आज हमारे घर में दिवाली मनवा दिया। सहृदय धन्यवाद, कोटि - कोटि आभार 💐🙏💐
परिवीक्षावधि दो वर्ष होने और एरियर्स के भुगतान से नवनियुक्त 50000 कर्मचारियों के जीवन में रौनक आ जाएगी.