Olivia
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Shubham Mishra
@ShubhammishraMP
रीवा ।। पत्रकार ।। डिबेटर ।। स्पीकर।। सबको लड़ने पड़े अपने-अपने युद्ध, चाहे राजा राम हों या हों गौतम बुद्ध...
Bhopal, India
Joined November 2021
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अगर भरत भूषण तिवारी की जगह कोई और होता, तो शायद अब तक सत्ता और विपक्ष दोनों के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती। टीवी डिबेट में चीख-पुकार मची होती। निष्पक्ष जांच की मांग पूरे देश में गूंज रही होती।
लेकिन यहां सवाल किसी जाति का नहीं, सवाल न्याय का है।
जिस देश में माओवादी और नक्सली तक हथियार डालकर सरेंडर करते हैं तो उन्हें कानून के तहत सुनवाई का मौका दिया जाता है, पुनर्वास की बात होती है…
तो फिर अगर भरत भूषण तिवारी ने वास्तव में हथियार छोड़ दिए थे, तो उन्हें अदालत तक पहुंचने का मौका क्यों नहीं मिला?
यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आज मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कानून के राज पर भरोसे का है।
और हां, एक बात और…
अगर भरत तिवारी की जगह कोई भरत पासवान, भरत मांझी, भरत यादव, भरत पटेल या भरत खान होता, तो शायद न्याय की मांग करने वालों की कतार कहीं लंबी होती।
आखिरकार… भरत तिवारी के परिवार को सरकार की ओर से राहत का ऐलान हुआ है।
न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार आर्थिक सहायता देगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है।
यानी… सरकार ने परिवार के जख्म पर मरहम लगाने की शुरुआत कर दी है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि परिवार को कितना मुआवजा मिला…
सवाल ये है कि भरत तिवारी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है?
उनके परिवार को नौकरी मिल जाएगी, आर्थिक मदद भी मिल जाएगी…
लेकिन अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर न्याय अधूरा ही रहेगा।
अब देखना ये है—
अंतरिम रिपोर्ट के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा?
क्योंकि परिवार को राहत चाहिए…
लेकिन न्याय भी चाहिए।
अगर भरत भूषण तिवारी की जगह कोई और होता, तो शायद अब तक सत्ता और विपक्ष दोनों के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती। टीवी डिबेट में चीख-पुकार मची होती। निष्पक्ष जांच की मांग पूरे देश में गूंज रही होती।
लेकिन यहां सवाल किसी जाति का नहीं, सवाल न्याय का है।
जिस देश में माओवादी और नक्सली तक हथियार डालकर सरेंडर करते हैं तो उन्हें कानून के तहत सुनवाई का मौका दिया जाता है, पुनर्वास की बात होती है…
तो फिर अगर भरत भूषण तिवारी ने वास्तव में हथियार छोड़ दिए थे, तो उन्हें अदालत तक पहुंचने का मौका क्यों नहीं मिला?
यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आज मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कानून के राज पर भरोसे का है।
और हां, एक बात और…
अगर भरत तिवारी की जगह कोई भरत पासवान, भरत मांझी, भरत यादव, भरत पटेल या भरत खान होता, तो शायद न्याय की मांग करने वालों की कतार कहीं लंबी होती।
दोषियों पर क्या कार्यवाही होगी ये जानना है बस?
न्यायिक जाँच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।
“हमार अकेले बेटवा रहे… हम विधवा हैन… हमरे करेजा का पैसा के लालच दे के मार डालिन…”
प्रयागराज की इस माँ की चीख सुनकर एक सवाल पूछना ज़रूरी है।
निहाल शुक्ला और रजत शुक्ला—दोनों ब्राह्मण परिवार से थे।
गरीबी ऐसी कि रहने के लिए टूटा हुआ कच्चा घर… और रोज़ी-रोटी के लिए सेप्टिक टैंक साफ़ करने का काम।
हमने बरसों से एक तस्वीर अपने दिमाग में बना रखी है—
“गटर में कौन उतरता है? दलित।”
लेकिन प्रयागराज की ये तस्वीर उस धारणा को भी आईना दिखा रही है।
यहाँ दो ब्राह्मण युवक सेप्टिक टैंक में उतरे और वापस नहीं लौटे।
तो फिर सवाल जाति का नहीं, व्यवस्था का है।
गरीब ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा हो या किसी भी जाति का—
अगर उसे पेट पालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सीवर या सेप्टिक टैंक में उतरना पड़ रहा है, तो असफलता उस इंसान की नहीं, उस व्यवस्था की है जिसने उसके हाथ में मशीन की जगह मजबूरी थमा दी।
और सबसे बड़ा सवाल—
जब इंसान को सीवर में उतारने के बजाय मशीन से सफाई कराई जा सकती है, तो मशीनें हर जगह क्यों नहीं हैं?
क्यों हर मौत के बाद कुछ दिन मुआवज़े और राजनीति की बातें होती हैं,
लेकिन अगली मौत रोकने की स्थायी व्यवस्था नहीं बनती?
और हाँ…
जो लोग हर मुद्दे पर जाति देखकर तय करते हैं कि किसकी मौत पर बोलना है और किसकी मौत पर चुप रहना है—
उन्हें भी आईना देखना चाहिए।
लाश की कोई जाति नहीं होती।
लेकिन गरीब की मजबूरी को जाति के चश्मे से देखना बंद करना होगा।
कल तक यही विपक्ष के लोग केंद्र सरकार और BJP को समझा रहे थे—
“बच्चे हैं… प्रदर्शन कर रहे हैं… इन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए।”
आज वही सवाल रांची की सड़कों पर खड़ा है।
JPSC-JSSC के उम्मीदवार विधानसभा घेराव के लिए निकले,
पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया।
अब सवाल सरकार से भी है और उन लोगों से भी,
जो कल तक लाठीचार्ज के खिलाफ लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे थे—
क्या लाठी की चोट सत्ता देखकर बदल जाती है?
या फिर ‘बच्चे’ सिर्फ तब बच्चे होते हैं,
जब लाठी किसी और की सरकार चलाती है?
लोकतंत्र में सरकार कोई भी हो,
लाठीचार्ज गलत है तो हर जगह गलत है।
वरना विरोध सिर्फ राजनीति है…
और लोकतंत्र सिर्फ भाषण।
झारखंड पुलिस ने वाटर कैनन चालू कर दिए हैं,
लेकिन छात्र इतने ढीट है वो डांस दिखला रहे हैं
अमन चोपड़ा को झारखंड पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई…
सोचिए ज़रा…
एक पत्रकार किसी आंदोलन को कवर करने जाता है।
कैमरा उठाता है, लोगों से बात करता है, मौके की तस्वीर दिखाता है…
और फिर पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले जाती है।
अब सवाल बहुत सीधा है—
आखिर पूछताछ किस बात की?
अगर आंदोलन में कोई गलत काम हुआ है,
अगर किसी ने कानून तोड़ा है,
तो कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन अगर कोई पत्रकार सिर्फ़ उस आंदोलन को कवर करने वहाँ पहुँचा है, तो उससे सवाल क्यों?
और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है…
क्या अब अभिव्यक्ति की आज़ादी भी Selective हो गई है?
जिस पत्रकार की रिपोर्टिंग आपको पसंद है,
वो पत्रकारिता है…
और जिसकी रिपोर्टिंग आपको पसंद नहीं है,
वो पूछताछ का विषय?
लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना,
सत्ता से असहज सवाल पूछना,
और जनता की आवाज़ दिखाना—
यही तो पत्रकारिता है।
क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ़ सरकार का बोलना ज़रूरी नहीं है…
जनता का सवाल पूछ पाना भी उतना ही ज़रूरी है।
आज सवाल अमन चोपड़ा का नहीं है।
आज सवाल ये है—
क्या भारत में पत्रकार को सवाल पूछने की आज़ादी मिलेगी,
या पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका सवाल किसके पक्ष में है?
क्योंकि अगर पत्रकारिता से पहले डर आ गया…
तो समझिए,
लोकतंत्र में एक बहुत जरूरी आवाज़ धीरे-धीरे खामोश हो रही है।
@AmanChopra_
SC/ST एक्ट लगा, रेप का मामला दर्ज हुआ, युवक 7 महीने जेल में रहा। बाद में दोनों की शादी हो गई—वह भी जेल के अंदर। बताया जा रहा है कि समझौता शादी की शर्त पर हुआ। मामला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का है।
अब सवाल उठ रहे हैं—
क्या इस मामले में रेप और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ, या मामला परिस्थितियों के अनुसार सुलझा?
अगर आरोप सही थे, तो शादी के बाद मामला इस मोड़ तक क्यों पहुँचा?
अगर आरोप गलत थे, तो 7 महीने जेल में बिताने वाले युवक की भरपाई कौन करेगा?
ऐसे मामलों में सबसे ज़रूरी है कि निष्पक्ष जांच हो और अदालत के तथ्यों के आधार पर फैसला सामने आए। किसी भी कानून का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना है, लेकिन यदि कहीं झूठे मामलों में किसी निर्दोष को फँसाया जाता है, तो वह भी न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
क्या ऐसे मामलों के लिए अलग समीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी क्या राय है?
जयपुर में UGC आंदोलन में वाटर कैनन से घायल देवराज सिंह की मौत!
देवराज भाई आपका यह बलिदान पूरा सवर्ण समाज कभी नहीं भूलेगा।
एक युवक अपनी जान गंवा चुका है।
फिर भी अगर सरकार नहीं चेती, तो आने वाले 7 दिन सिर्फ़ इंतज़ार के नहीं, फैसले के होंगे।
7 दिन के भीतर UGC रोलबैक नहीं हुआ, तो जयपुर बंद होगा और CM हाउस का घेराव किया जाएगा।
आज भी अगर चाहते, तो CM हाउस तक पहुँच सकते थे। लेकिन आंदोलन ने संयम चुना, टकराव नहीं।
अब सरकार तय करे—बातचीत करेगी या हालात को और बिगड़ने देगी।
#JusticeForDevrajSingh
एक युवक अपनी जान गंवा चुका है।
फिर भी अगर सरकार नहीं चेती, तो आने वाले 7 दिन सिर्फ़ इंतज़ार के नहीं, फैसले के होंगे।
7 दिन के भीतर UGC रोलबैक नहीं हुआ, तो जयपुर बंद होगा और CM हाउस का घेराव किया जाएगा।
आज भी अगर चाहते, तो CM हाउस तक पहुँच सकते थे। लेकिन आंदोलन ने संयम चुना, टकराव नहीं।
अब सरकार तय करे—बातचीत करेगी या हालात को और बिगड़ने देगी।
#JusticeForDevrajSingh
मैं खुद कभी भी हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करता।लेकिन महिपाल मकराना का मामला अलग है।
बीजेपी सरकार के माथे पर लगा यह दाग़ आसानी से नहीं मिटेगा।
सत्ता का अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलता। जनता का विश्वास टूट जाए, उससे पहले सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।
मैंने उसके पैरों के छाले देखे हैं।
मशाल से जली पीठ पर पड़े फफोले देखे हैं।
आज तक उन्होंने किसी जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की।
करीब 600 किलोमीटर की यात्रा कर, बाकायदा अनुमति लेकर मार्च निकाला।
अपने कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की।
फिर भी लाठीचार्ज…? 🤔
अगर इस घटनाक्रम में एक युवक की दुःखद मौत की पुष्टि होती है, तो यह बेहद गंभीर सवाल खड़ा करेगा।
यूजीसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की बात सुनी जाए। पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ शीघ्र व सख्त कार्रवाई की जाए।
लोकतंत्र में लाठी नहीं, संवाद समाधान का रास्ता होता है।
#JusticeForDevrajSingh
सरकार अगर अभी भी महिपाल सिंह मकराना की बात को हल्के में ले रही है, तो यह बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है।
सड़क पर उतर चुके लोगों की आवाज़ को दबाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि नाराज़गी और बढ़ती है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सामने हैं, राजस्थान में निकाय चुनाव होने हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हैं। अगर समय रहते इस मुद्दे का सम्मानजनक समाधान नहीं निकाला गया, तो इसका असर मतदान तक दिखाई दे सकता है।
सत्ता का अहंकार कई सरकारों को भारी पड़ा है। अभी भी समय है—संवाद कीजिए, समाधान निकालिए। जनता की नाराज़गी को नज़रअंदाज़ करना किसी भी सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है।
अगर यही आंदोलन किसी दूसरे बड़े सामाजिक वर्ग का होता, तो क्या सरकार का रवैया भी यही होता? या फिर आधी रात को बैठकें होतीं, प्रतिनिधिमंडल बुलाया जाता और समाधान का भरोसा दिया जाता?
जयपुर में लाठियां चली हैं… और सवाल सिर्फ़ लाठीचार्ज का नहीं है।
UGC के विरोध में सड़कों पर उतरे सवर्ण युवाओं और कर्णी सेना पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं।
क्या बीजेपी सवर्णों और ब्राह्मणों की नाराज़गी को लगातार नज़रअंदाज़ कर रही है।
सवाल पूछिए…
अगर यही आंदोलन किसी दूसरे बड़े सामाजिक वर्ग का होता, तो क्या सरकार का रवैया भी यही होता? या फिर आधी रात को बैठकें होतीं, प्रतिनिधिमंडल बुलाया जाता और समाधान का भरोसा दिया जाता?
आज बात सिर्फ़ UGC की नहीं है।
बात उस भरोसे की है, जो सवर्ण युवाओं के बीच कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है।
हाल के उपचुनावों के बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अलग-अलग वर्गों की नाराज़गी, जिनमें सवर्ण मतदाताओं की असंतुष्टि भी शामिल हो सकती है, बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती बन रही है। चुनावी नतीजे कई कारणों से तय होते हैं, इसलिए किसी एक वजह को अंतिम कारण नहीं माना जा सकता।
अगर सरकार अपनी परंपरागत समर्थक मानी जाने वाली आबादी की बात भी नहीं सुनेगी, तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही।
क्या अब सवर्ण समाज नया राजनीतिक विकल्प तलाशेगा?
क्या जयपुर की ये लाठियां आने वाले चुनावों में वोट की चोट बनेंगी?
लोकतंत्र में हर लाठी का जवाब अंततः जनता बैलेट से देती है।
यूजीसी… NEET… और सवर्ण-ब्राह्मण समाज की नाराज़गी! @ajeetbharti
क्या ये मुद्दे अब सिर्फ़ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे?
क्या जनता अब बीजेपी का विकल्प तलाशने लगी है?
क्या UGC से जुड़े फैसलों ने युवाओं की नाराज़गी बढ़ाई?
क्या दिल्ली के छात्र आंदोलन की गूंज वोट तक पहुंची?
क्या बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर की चर्चा ने भी राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया?
और सबसे बड़ा सवाल…
क्या बीजेपी के लिए सवर्णों और ब्राह्मणों की नाराज़गी भारी पड़ रही है?
संदेश बहुत बड़ा है।
सत्ता अक्सर हार को सिर्फ़ “दो सीट” कहकर टाल देती है।
लेकिन राजनीति में हार कभी सिर्फ़ सीटों की नहीं होती… संकेतों की होती है।
अगर जनता का भरोसा डगमगाने लगे, तो छोटी हार भी बड़े बदलाव का संकेत बन सकती है।
कहानी सिर्फ़ दो उपचुनावों की नहीं, बल्कि बदलते जनमत की है।
जब दतिया और बांकीपुर के नतीजे आए, तो सवाल सिर्फ़ इतना नहीं था कि BJP दो सीटें हार गई।
सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों?
कहा जा रहा है कि कई छोटे-छोटे कारण मिलकर एक बड़ा संदेश बन गए।
सबसे पहले, UGC से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों और युवाओं में नाराज़गी पहले से ही दिखाई दे रही थी।
फिर दिल्ली के छात्र आंदोलन ने इस नाराज़गी को और हवा दी। जो मुद्दा राजधानी में उठा, उसकी गूंज उपचुनाव तक सुनाई दी।
बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर भी लगातार चर्चा में रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका असर भी कुछ इलाकों के मतदाताओं की सोच पर पड़ा।
और दतिया की बात करें, तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना BJP के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। लंबे समय से उनके साथ जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नाराज़गी चुनावी माहौल में साफ़ दिखाई दी।
शायद यही वजह रही कि दो उपचुनावों के नतीजों ने यह संदेश दिया कि चुनाव सिर्फ़ संगठन या चेहरे से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के मन और जनता के मूड से भी जीते जाते हैं।
अब बड़ा सवाल यह है—
क्या BJP इन संकेतों को समय रहते समझेगी, या आने वाले चुनावों में भी यही कहानी दोहराई जाएगी?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।
#BJP #ByElection #Datia #Bankipur #Politics #Election2026 #UGC #StudentProtest #NarottamMishra #Bihar #PoliticalAnalysis #IndiaPolitics
15 दिन पहले नरोत्तम मिश्रा मंच से भावुक हुए और कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दे गए।
आज जो राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर कई लोग इसे उसी संदेश से जोड़कर देख रहे हैं।
क्या यह सिर्फ संयोग है, या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी का असर?
सवाल उठ रहे हैं, जवाब राजनीति ही देगी।
#NarottamMishra #Datia #BJP #MadhyaPradesh #Politics #Election #PoliticalNews #IndiaPolitics
जाति प्रमाण पत्र बनवाने वाले किसी भी व्यक्ति को "जाति खत्म करो" कहने का अधिकार नहीं है।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने 2024 के चुनावी हलफनामे में स्वयं अपने विरुद्ध 41 आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
आज वही संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर अयोध्या में चढ़ावे की कथित चोरी का सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे।
जब पत्रकारों ने उनके अपने आपराधिक मामलों पर सवाल पूछा, तो वे भड़क गए।
राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवा को राजनीतिक प्रदर्शन का माध्यम बनाना क्या उचित है?
यही तो कहते हैं—“उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।”
माथे पर त्रिपुंड…
तन पर भगवा वस्त्र…
हाथ में दान-पात्र…
और गला दबोचते सपाई सांसद…
सवाल सिर्फ एक सांसद के प्रदर्शन का नहीं है, सवाल उस प्रतीक का है जिसे उन्होंने चुना।
अगर विरोध किसी व्यक्ति या किसी कथित घोटाले का है, तो मंच पर पुजारी का वेश क्यों? भगवा क्यों? त्रिपुंड क्यों?
क्या अयोध्या राम मंदिर प्रकरण में किसी पुजारी की गिरफ्तारी हुई?
क्या किसी संत पर आरोप लगा?
अगर नहीं… तो फिर पूरे संत समाज और पुजारी परंपरा को अपराधी जैसा दिखाने का औचित्य क्या है?
पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद देश को बताएं—
राम मंदिर मामले में मंदिर का कौन-सा पुजारी पकड़ा गया?
किस भगवाधारी पर आरोप तय हुए?
राजनीति कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, भाजपा की आलोचना कीजिए—यह लोकतंत्र का अधिकार है।
लेकिन विरोध के नाम पर भगवा, पुजारी और संत समाज को कटघरे में खड़ा करना न तो न्याय है, न ही स्वस्थ राजनीति।
विरोध किसी दल से हो सकता है, किसी आस्था के प्रतीकों से नहीं।
कहानी सिर्फ़ एक कपड़े की नहीं है…
एक नेता था।
उसे सरकार पर हमला करना था।
मुद्दे बहुत थे—महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, चुनाव…
लेकिन उसने एक दूसरा रास्ता चुना।
उसने भगवा पहन लिया।
फिर उस भगवा को “चंदा चोरी” का प्रतीक बना दिया।
उसे लगा कि वह सत्ता पर व्यंग्य कर रहा है।
लेकिन शायद वह भूल गया…
भगवा किसी पार्टी के कार्यालय में पैदा नहीं हुआ था।
जब न BJP थी, न कांग्रेस…
तब भी भगवा था।
यही रंग ऋषियों के कंधों पर था।
यही रंग संन्यासियों के वस्त्रों में था।
यही रंग त्याग, तप और समर्पण का प्रतीक था।
सरकार से लड़िए।
सत्ता से सवाल पूछिए।
नीतियों की आलोचना कीजिए।
लेकिन अगर राजनीतिक व्यंग्य करते-करते किसी ऐसे प्रतीक को कटघरे में खड़ा कर देंगे, जिसे करोड़ों लोग आस्था का प्रतीक मानते हैं, तो सवाल उठेंगे।
राजनीतिक विरोध और धार्मिक प्रतीकों का अपमान—इन दोनों के बीच की रेखा जितनी जल्दी समझ ली जाए, लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा होगा।
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