निर्मला सीतारमण निसंदेह बीजेपी सरकार की सबसे काबिल मंत्री हैं। क्योंकि बाकी मंत्री सिर्फ काम करते हैं, ये कारनामे करती हैं। सरकार IDBI Bank बैंक का कंट्रोलिग स्टेक विदेशी कंपनी को बेच रही है। झोलाछाप वित्त मंत्री निर्मला ताई का कहना है कि ये डील भारत की सुधार यात्रा में मील का पत्थर है।
अगर ये तकनीकी और जटिल भाषा हो गई, तो आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके बाप-दादा ने खून-पसीना लगाकर घर, जमीन और दुकान बनाई। अब आप उनकी बनाई मुनाफे वाली दुकान बेच रहे हैं। और उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर पेश कर रहे हैं।
IDBI Bank करीब 10 साल पहले बड़ी मुश्किल में था। उसने 100 रुपये का अगर कर्ज दिया था, तो 32 रुपये डूब गए थे। सरकार और LIC ने हाथ लगाया। बैंक संभला और फिर तगड़ा मुनाफा कमाने लगा। पिछले वित्त वर्ष में इसने करीब 9000 हजार करोड़ का मुनाफा कमाया। सरकार विदेशी कंपनियों से डील करीब 52000 करोड़ में कर रही है।
मतलब कि बैंक 5-6 साल में डील के बराबर रकम तो मुनाफे से निकाल देगा। सरकार को डिविडेंड भी मिलता है। इसी तरह निर्मला ताई सरकारी तेल कंपनी BPCL में 53% हिस्सेदारी बेच रही थीं। ये डील 2022 में रुक गई, क्योंकि तीन में से दो खरीदार पीछे हट गए।
तब BPCL का मुनाफा 2000 करोड़ के आसपास था। सरकार अपनी हिस्सेदारी 46 हजार करोड़ में बेचने वाली थी। लेकिन, उसके बाद BPCL का एक साल का मुनाफा 26 हजार करोड़ हो गया। अब सरकारी अधिकारियों का कहना है कि BPCL को बेचने का कोई इरादा नहीं। क्योंकि जितने में बेचा जा रहा था, उतना तो साल दो साल में वो मुनाफा कमा रही।
अब ये तो समझ में आता है कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं, उन्हें मुनाफे में लाने का दिमाग आपके पास नहीं है। जैसे कि एयर इंडिया थी। मगर जो कंपनियां मुनाफे में हैं, आपको हर साल डिविडेंड दे रही हैं। उन्हें बेचकर आप खुद के दिमाग का ज्यादा धनी होने का सबूत क्यों दे रहे हैं।
निर्मला ताई की दलील है कि विदेशी कंपनी ज्यादा पैसा और दिमाग लगाकर बैंक को ज्यादा अच्छे से चला लेगी। इस हिसाब से विकसित मुल्क तो देश भी ज्यादा अच्छे से चला लेते हैं। तो क्या आप देश भी उन्हें बेच देंगी कि हम तो नहीं चला रहे ढंग से आप ही चला लो।
मुझे लगता है कि इतिहास निर्मला ताई को बतौर वित्त मंत्री तीन वजहों से याद रखेगा। पहली, वो हर चीज पर दबाकर टैक्स लेती थीं। दूसरा, उनका मिशन हर सरकारी संपत्ति को बेचना था। और तीसरा, वो ज्यादा लस्सन-प्याज नहीं खाती थीं। #saveidbiemployees
@nsitharaman@narendramodi@DFS_India@idesibanda@UFBUIndia@yadavakhilesh@RahulGandhi
कुछ कहेंगे आप लोग?
Prof. Panagariya, with all humility, your own article answers your conclusion.
You say the healthy books make this the right time to sell. But by your own numbers, NPA fell from 21.25% to 2.32% and CRAR rose to 26.65% while LIC and the Government owned the bank. The healthy books are proof that public ownership worked.
You say PSBs that "regularly drain government finances" should be sold. IDBI made a record ₹9,513 crore profit. By your own test, it does not qualify.
You say GoI and LIC will share in benefits "almost certain to accrue". If they are almost certain, why sell 60.72% of them? And ₹52,879 crore of proceeds against about ₹53,800 crore of public money put in, by your own figures. Where is the fiscal gain?
You cite a study of 14 Vajpayee-era privatisations. None was a bank. If employees will truly be better off, why not give them statutory protection in writing?
And your own last paragraph lists banking as a strategic sector, with your caveat "provided national security or strategic concerns are not at stake". Sir, who examined that?
In December 2003 Parliament was assured majority ownership. "प्रान जाहुँ बरु बचनु न जाई।" A promise in Parliament deserves to be kept.
Would you like to counter? I can learn a lot.
How can a government be so insensitive and indifferent? Doctors have been sitting on a hunger strike for the last four days, yet not a single government representative has come forward to meet them.
Is this how a government treats the very doctors who serve its people?
No such discussions took place, then any claim suggesting that employee associations were consulted is misleading and must be corrected immediately.
Employees are not mere spectators in a decision that directly affects their future. They are the backbone of IDBI Bank and deserve to be heard before any decision is taken that could affect their jobs, service conditions, career prospects and social security.
Privatisation is not merely a financial transaction. It raises serious concerns about employment security, reservation policies, opportunities for persons with disabilities, financial inclusion and the future of public banking.
#SaveIDBI
#SavePSBs
#IDBINotForSale
#StopPrivatisation
@SecyDIPAM@PMOIndia@FinMinIndia@DFS_India
🚩गीता में कृष्ण कहते हैं:
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्॥ (3.25)
नासमझ अपने फायदे के लिए काम करता है। समझदार वही काम सबके भले के लिए करता है।
🚩चित्रकूट में राम भरत से पूछते हैं:
कच्चिदायस्य चार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः।
पादभागैस्त्रिभिर्वापि व्ययः संशोध्यते तव॥
मतलब खर्चा कमाई के अंदर है न? कहीं प्रजा का जमा किया हुआ खज़ाना तो नहीं घट रहा?
🇮🇳संविधान का अनुच्छेद 19 हमें सवाल पूछने का हक देता है, और अनुच्छेद 21 सम्मान से जीने का।
🎤सवाल शांति से और तथ्यों के साथ ही पूछे जाने चाहिए।
📢और डिकेंस की Hard Times, जहाँ आदमी सिर्फ एक आंकड़ा है:
"Now, what I want is, Facts... Facts alone are wanted in life."
📣तो चलिए, Facts की ही बात करते हैं। सब कुछ सार्वजनिक जानकारी से:
2003 में संसद में भरोसा दिया गया था कि सरकार की हिस्सेदारी 51% से नीचे नहीं जाएगी।
सौदा ₹81 प्रति शेयर पर हुआ। उससे एक दिन पहले बाज़ार में शेयर ₹90.39 पर बंद हुआ था।
सरकार के मुताबिक कीमत दो तरीकों के औसत से तय हुई, पर दोनों के अलग-अलग आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं।
DIPAM के मुताबिक बैंक की 120 के करीब संपत्तियाँ सात बड़े शहरों में हैं। गाचीबोवली, हैदराबाद में 50 एकड़ का कैंपस अलग है। इनकी कीमत कितनी आंकी गई, ये जनता नहीं जानती।
निजी हाथ में जाने के बाद SC/ST/OBC आरक्षण, RTI और सरकारी जवाबदेही पर सवाल खड़े होते हैं।
जिस बैंक को बार-बार जनता के पैसे से खड़ा किया गया, जिसके इंप्लाइज ने पीठ तोड़ मेहनत करके पूरा भाग्य बदल दिया जनता की संपत्ति का, उसका फायदा अब किसके हिस्से जाएगा?
हिसाब सिर्फ शेयर के भाव का नहीं होता, उन लोगों का भी होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाकर ये बैंक खड़ा किया।
#IDBINotForSale
#IDBINotForSale
20000 employees cleared IBPS EXAM and joined public sector bank.
How can this government unilateraly privatise a bank ?
Can this government answer to all employees who worked day and night to clear tough IBPS Exam.
We earned this job.
#IDBINotForSale
चाय बेचने की ऐसी लत लगी है कि देश की संपत्ति बेचने लगा!
जो IDBI बैंक 5 साल में ₹28,768 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमा रही है, जिसका मुनाफा हर साल बढ़ रहा है, उसी को सरकार कौड़ियों में बेच रही है!
₹25,000 करोड़ जनता का पैसा डालकर बैंक को खड़ा किया, अब जब ₹9,513 करोड़ सालाना कमाने लगी तो अपने कनाडाई मित्र प्रेम वत्सा को ₹81 प्रति शेयर में थमा दिया!
ये विनिवेश नहीं, देश के मुनाफे की लूट है!
IDBI Bank is more than just a financial institution. It represents the hard work of its employees, the trust of its customers, and opportunities for future generations.
Privatisation raises important concerns about employees’ job security, future recruitment, reservation opportunities, and the role of public sector banking in serving ordinary citizens.
#IDBINotForSale
#IDBINotForSell
एक तरफ 'मेक इन इंडिया' के जरिए देश में उत्पादन और संस्थानों को मजबूत करने का दावा किया जाता है,
तो दूसरी तरफ जब IDBI बैंक जैसे सरकारी संस्थान मुनाफे में आने लगते हैं, तो उनके निजीकरण (Privatization) की प्रक्रिया तेज हो जाती है !
क्या सफल हो रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना ही आत्मनिर्भरता की नीति का हिस्सा है?
#IDBINotForSale
Post no.236 #GOBACKFAIRFAX
WE, THE EMPLOYEES OF IDBI BANK, OPPOSE PRIVATISATION!
IDBI Bank is not just a financial institution,it is our livelihood, our professional identity, and a legacy built through decades of dedicated service