Nationalisation of losses and privatisation of profit is not nationalism.
When it's time to recover AGR dues from idea cellular, then it's get converted into govt investment and when IDBI gives profit, goi sell it.
Demand is of selling idea not IDBI here
#IDBINotForSale
₹90 ka share. ₹81 mein sale. Aur isko kaha gaya "fair value". 😌
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्
(Praja ke hit mein hi shaasak ka hit hai — Kautilya)
IDBI Bank ka 60.72% stake Fairfax ko ₹52,878 cr mein. Ab kahani suniye 👀
🎯 Round 1: Reserve ₹94.42, bid aayi ₹75. ❌ Fail.
🎯 Round 2: Naya benchmark ₹75.99, bid aayi ₹81. ✅ Pass.
Exam tough laga toh passing marks hi kam kar do? 📉
Sarkar kehti hai purana price "hype" pe tha. Toh hype ke time reserve banaya hi kyun? 🤔
🏞️ Zameen ka hisaab:
Hyderabad mein IDBI ki 50+ acre zameen. Telangana auction rate ₹269 cr/acre. Akele is zameen ki value ₹13,450 cr (Ex-Secy EAS Sarma ka hisaab).
Valuation report mein kitni lagi? Public ko pata hi nahi. 🤐
⚖️ Constitution ka sawaal:
Bank private hua toh Article 12 ke bahar.
Article 12 ke bahar matlab SC/ST/OBC reservation ka sawaal.
Zameen "public purpose" ke liye li gayi thi. Ab purpose kiska hai? 🏦➡️🇨🇦
मा गृधः कस्यस्विद्धनम्
(Kisi ke dhan ka laalach mat karo — Isha Upanishad)
Demand simple hai: valuation report public karo.
सत्यमेव जयते 🇮🇳
#IDBI #Article14 #Disinvestment #PublicAssets
जनता का बैंक, और RBI का खुला दरवाज़ा
IDBI बैंक की बिक्री पर बहस चल रही है तो एक लेख बार-बार घूम रहा है कि सरकार धंधा क्यों करे। मैं इससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ब्रेड और घड़ी बनाना सरकार का काम कभी नहीं था। पर बैंक को ब्रेड की फैक्ट्री के साथ एक ही तराज़ू में तौलना ठीक नहीं है, और ये बात सरकार खुद मानती है।
Industrial Disputes Act, 1947 की पहली अनुसूची में बैंकिंग दर्ज है। ये उन सेवाओं की सूची है जिन्हें सरकार public utility घोषित कर सकती है। और सरकार हर छह महीने पर अधिसूचना निकालकर बैंकिंग को public utility घोषित करती भी है। पिछली बार दिसंबर 2025 में यही हुआ।
मतलब जब कर्मचारी हड़ताल की बात करें तब बैंक जनता की ज़रूरी सेवा है, और जब बेचने की बारी आए तब वो "धंधा" हो जाता है।
रहीम ने कहा था, "रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।" आज के ज़माने में बैंक वही पानी है।
1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी वजह से हुआ था। बैंक शहरों और बड़े घरानों तक सिमटे हुए थे, गाँव का आदमी बाहर खड़ा था।
कबीर की बात याद आती है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।
अब असली सवाल। RBI ने अगस्त 2016 से private sector में नए universal bank के लिए "on tap" लाइसेंस शुरू कर रखा है। जिसे बैंक चलाना है, वो कभी भी आवेदन कर सकता है। Fairfax के पास तो पहले से एक भारतीय बैंक है, 2018 में उसने Catholic Syrian Bank में 51% हिस्सा लिया था। तो फिर नया बैंक बनाइए, शाखाएँ खोलिए, ग्राहक जोड़िए, मुकाबला कीजिए।
जवाब आएगा कि नया बैंक खड़ा करने में सालों लगते हैं और भारी पैसा लगता है। हाँ, लगता है। और इसीलिए IDBI की कीमत सिर्फ़ शेयर के भाव से नहीं आँकी जा सकती। दशकों में बनी शाखाएँ, लाखों जमाकर्ता, ज़मीनें, और लोगों का भरोसा, ये सब एक साथ तैयार हालत में मिल रहा है। उसका पूरा हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं है?
याद रखिए, 2019 में जब IDBI डूब रहा था तब LIC ने ₹21,624 करोड़ लगाकर 51% हिस्सा लिया था। उसी साल सरकार और LIC ने ₹9,257 करोड़ और डाले। LIC का पैसा आम पॉलिसीधारक का पैसा है। आज वही बैंक FY26 में ₹9,513 करोड़ कमा रहा है, net NPA 0.16% पर है। और अब 60.72% हिस्सा ₹52,878 करोड़ में जा रहा है। बुरे वक्त में जनता का पैसा, अच्छे वक्त में निजी हाथ।
कालिदास ने रघुवंश में राजा दिलीप के बारे में लिखा कि वो प्रजा से कर उतना ही लेता था जितना सूर्य जल लेता है, हज़ार गुना लौटाने के लिए:
प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः॥
संविधान का अनुच्छेद 39 भी यही कहता है कि संसाधन सबके हित में बँटें और धन कुछ हाथों में न सिमटे। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य का फ़ैसला मनमाना न हो।
बेचना ना बेचना अलग बात है, पर valuation report सार्वजनिक कीजिए। ज़मीनों की कीमत कितनी लगी, बताइए। कर्मचारियों और आरक्षण का क्या होगा, बताइए। जनता की public utility है, हिसाब भी जनता को मिलना चाहिए।
सत्यमेव जयते।
Sabse ghatiya work culture hai SBI ka, par jo Insaan apni hi organisation ko nahi sudhar paya usne poore officer Biradari ka theka liya hai....
Gazab hi hai bhai ye to...
Salute hai Rupam bhai ko...
#Banker#Bank#ufbu#5Daysbanking
@Policybazaar I am trying to raise a term insurance claim for my dear friend who has passed away. Despite repeated attempts to connect,and there has been no response from your https://t.co/UVG5I5te0z a friend trying to support his family during this difficult time#TermInsurance
कल 14 जनवरी को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (ग्रुप A, B और C) के कंपोजिट सैलरी पैकेज के रूप में 3 क्षेत्रों (बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल और कार्ड सेवाओं, में बड़ी सुविधाओं को सभी सार्वजनिक बैंकों के साथ मिलकर शुरू किया है, जो एक स्वागत योग्य बेहतरीन कदम है। प्रमुख सुविधाएं होंगी-
✓ज़ीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, मुफ्त RTGS/NEFT/UPI/चेक, घर, शिक्षा, वाहन, व्यक्तिगत लोन पर कम ब्याज, लोन प्रोसेसिंग और लॉकर रेंट में छूट
✓पर्सनल एक्सिडेंट पर ₹1.5 करोड़ तक, एयर एक्सिडेंट पर ₹2 करोड़ तक, टोटल/आंशिक डिसएबिलिटी पर ₹1.5 करोड़ तक, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में ₹20 लाख तक + टॉप-अप
हेल्थ इंश्योरेंस (स्वयं + परिवार)
✓डेबिट/क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स
एयरपोर्ट लाउंज, रिवार्ड और कैशबैक
अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन + नो मेंटेनेंस चार्ज
नोट: ये सुविधाएं केंद्र सरकार के ग्रुप 4 के कार्मिक साथ साथ #CABs के कर्मचारियों के लिए भी लागू करनी चाहिए ताकि #एकभारतश्रेष्ठभारत के ध्येय को धरातल पर साकार किया जा सके।
@DrJitendraSingh@DFS_India
#ManjeetSinghPatel
Purely mismanagement by ibps for conducting today's second shift exam, kindly listen @FinMinIndia
Called on 12:00 pm and that's too from 150+ KMs then exam started on 14:30 and overed on 16:30 bt still not relieved till 17:30
And now fog, can u take responsibility of life ??
The world has reached the moon, but in the so-called “great” Northern Railway Central Hospital, there isn’t even a proper BiPAP mask or maybe the staff doesn’t know how to fit it.
Because of the mask straps, Papa now has a wound on his head, a cut above his nose, and his lower lip looks burnt from being pressed all night.
When we call a doctor, the same drama plays out: “This is not my department; that sir looks after it.” But that sir is nowhere to be found, and they refuse to give his contact number.
They are not telling us what treatment they are giving. All they say is, “Chemo will be done tomorrow if the patient is stable,” but Papa’s condition is only getting worse.
We have no idea what they are doing to make him stable.
When we request a referral, they say, “We can’t help with that. If you want to take him, do it at your own risk.”
We are not asking the Railways for money just at least refer him with dignity.
@tehseenp@AshwiniVaishnaw@drm_dli@RavneetBittu@RailMinIndia@HMOIndia@MoHFW_INDIA@PMOIndia@SonuSood
बैंक कर्मचारियों की चुनौतियों के समाधान >
(फैक्चुअल + लागू करने लायक)
1. स्टाफ की कमी (Understaffing)
समाधान :
जनसंख्या और ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से स्टाफिंग पैटर्न तय करना।
फेस्टिव सीजन या पीक टाइम में अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ रखना।
इंटर-ब्रांच स्टाफ शेयरिंग सिस्टम लागू करना।
2. टारगेट प्रेशर >>
समाधान :
टारगेट को कस्टमर बेस और लोकेशन के हिसाब से तय करना , एक ही पैमाना न रखना।
बिक्री (Sales) और सर्विस (Service) स्टाफ को अलग करना ताकि कस्टमर केयर क्वालिटी बनी रहे।
टारगेट परफॉर्मेंस में नैतिकता और कस्टमर संतुष्टि को भी स्कोर में शामिल करना।
3. तकनीकी समस्याएँ (Server / System Issues) >
समाधान :
बैकअप सर्वर और तेज इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करना।
टेक टीम को 24×7 क्विक-रिस्पॉन्स मोड पर रखना।
कस्टमर को पहले से SMS/नोटिस द्वारा टेक्निकल मेंटेनेंस की जानकारी देना।
4. ग्राहकों का व्यवहार >>
समाधान :
कर्मचारियों के लिए Customer Handling & Conflict Management ट्रेनिंग।
हर ब्रांच में हेल्प डेस्क और शिकायत बॉक्स।
बुजुर्ग , विकलांग और महिलाओं के लिए अलग काउंटर।
@amitabh26@jay_kotakone For having this must financial access, contribution of leading private sector banks is much much less than public sector banks.
@amitabh26@jay_kotakone For crediting 20K monthly salaried person has to open general scheme account in kotak bank having min balance requirements.
If one can't maintain min balance then face charges or move to any public sector banks for getting relief from these charges.
संसद या सर्कस!🤡
एक सासंद ने वित्त मंत्रालय से सीधा सवाल किया कि बैंक कर्मियों के 12वीं वेतन समझौते में IBA ने पांच दिवसीय बैंकिंग को मंजूरी दी थी, उसका क्या किया!
जवाब में 2015 के 10वी वेतन समझौते का जिक्र किया, जबकि सवाल 2025 का है। अब क्या नेहरू जी जवाब देगें। #5DaysBanking
🙏Dear Bankers,🙏
If you are facing injustice, harassment, or any kind of mistreatment in your workplace, please don’t stay silent. Raise your voice through social media using the hashtag #merihelpkaro.
I humbly appeal to major social media handles in the banking community @iNitinTyagi@alashshukla@idesibanda@bankpediaa@Bankers_We to support this cause and help amplify the voices of those suffering quietly within the system.
They say social media holds immense power...
Let this be not just a hashtag, but a movement for justice.
#merihelpkaro ✊
@Khurpench_@khurpenchh@khurpench_wala
All PSB employees deserve the same NPS rights as Bank of Maharashtra, Bank of India, and Indian Overseas Bank employees — active choice of Pension Fund Manager, 75% equity exposure, and freedom to plan retirement as per their needs. End the bias now.
#LetitB4All_NPS