मा. @mpsc_office@Drsuvarnas ma'am
1 डिसेंबर 2024 रोजी पार पडलेल्या
महाराष्ट्र नागरी सेवा संयुक्त राजपत्रित पूर्व परीक्षा संदर्भात...
🔸 गेल्या 15 दिवसात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थ्यांचे आलेले phone calls, messages व पुण्यात प्रत्यक्ष भेटून गेलेल्या विद्यार्थी मित्रांच्या यासंदर्भातील सर्व तक्रारी व त्यावर स्वतः ते सर्व पडताळून अत्यंत जबाबदारीने हे tweet करत आहे.
👉 परीक्षेत Conceptual/Analytical/Difficult/Easy/factual असे कोणते प्रश्न विचारायचे हा माझा विषय नाहीच,तो 100% मा.आयोगाचा अधिकार आहे.
👉 त्याचप्रमाणे 100% errorless question paper हा सुद्धा #MPSC ची प्रत्येक परीक्षा देणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारांचा अधिकार आहेच.
👉 1 डिसेंबर रोजीच्या प्रश्नपत्रिकेत
काही प्रश्नच चुकीचे,किंवा काहींचे पर्याय चुकीचे,किंवा एका पेक्षा जास्त उत्तर असलेले पर्याय,किंवा काहींचे आपल्या उत्तरतालिकेप्रमाणे चुकीचे उत्तर दिलेले आहेत.
इतक्या महत्वाच्या परीक्षेत असा ढिसाळ कारभार ????
👉 आपली एक चुक हजारो उमेदवारांना स्पर्धेतून बाहेर काढते,त्यांची चुक नसताना त्यांना त्याची किंमत नेहमीच मोजावी लागते.
अजून किती वर्ष असा अन्याय करणार आहात ????
🔶 100 प्रश्न,त्याचे पर्याय व उत्तर
हे 100% errorless करणे हे इतकं अवघड काम आहे काय ?
ही आपली जबाबदारी आहे की नाही ?????
🔶 #UPSC ची अशा गोष्टीत #MPSC का copy करत नाही???
#UPSC सारखा errorless question paper #MPSC चा का नसतो ????????
👉 आपण विसरलात काय
2022 मध्ये राज्यसेवा उमेदवारांनी याच कारणासाठी पार सुप्रीम कोर्ट पर्यंत् लढाई लढली होती.त्यानंतर सुधारणा अपेक्षित होत्या
पण झाल्या नाहीत.
👉 आपल्या अशा चुकीमुळे प्रत्येक परीक्षेत हजारो आयुष्य उद्धवस्त होत आहेत याचा seriousness कधी येणार आहे की नाही???
🔶 अपूर्णांकात निकाल /कट ऑफ येत असेल तर तो अपूर्णाकात तच
लावण्यात येईल असे आपण मागेच जाहीर केले.
उदा:- 101.5/101.25/101.75
इतकी तत्परता आपण दाखवली
कारण ह्याचे 102 केले तर विनाकारण काही उमेदवार paas होतील असे तुम्हाला वाटले.
मग हीच तत्परता प्रश्नपत्रिका काढताना
किंवा इतकी सूक्ष्म काळजी प्रश्न तयार करताना का घेतली जात नाही???????
@maha_governor@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@mieknathshinde@AjitPawarSpeaks
एकीकडे सरकारने तुटपुंज्या जागांच्या जाहिराती काढून परीक्षार्थ्यांचे वर्ष वर्ष वाया घालवायचे व दुसरीकडे #MPSC ने उमेदवारांना अडचणीत आणायचे हे समीकरणच झाले आहे.
@NANA_PATOLE@ssaunik
मश्जिदींच्या खाली खोदकाम केलं तर मंदिराचे अवशेष सापडतीलही कदाचित पण त्याच्याही खाली खोदकाम केलं तर कदाचित बुध्दविहार आणि जैन मंदिरांचे अवशेषही सापडू शकतील. किती खाली खोदायचं हे कुणी ठरवायचं? सगळ्यात खाली सापडेल ती मानवी उत्क्रांतीची बिजं. तिथे धर्म मात्र सापडणार नाही. खोल जायचंच असेल तर तिथपर्यंत जाऊयात सगळे मिळून.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल २ दिवसात लागतात, मग लिपिक पदाच्या निकालाला २ वर्षे का?
हे राज्यातील लाखो तरुणांचे आणि कुटुंबीयांचे “मानसिक शोषण” नाही का?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे उत्तरदायीत्व काय?
@AUThackeray@Drsuvarnas@mpsc_office
विद्यार्थ्यांना गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आवाहन
प्रिय मित्रांनो,
MPSC परीक्षांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. पुढील वर्षापासून MPSC नॉन-टेक्निकल परीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ (Objective) वरून वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपात बदलले जाणार आहे. हा बदल अभ्यासाच्या पद्धतीत बदल घडवेल, पण या प्रक्रियेमुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांचे उदाहरण पाहू:
सिव्हिल इंजिनिअरिंगची फक्त ४९३ पदे असून केवळ दोन पेपर तपासायचे आहेत.
तरीही १० महिन्यांनंतरही निकाल जाहीर झालेला नाही.
या परिस्थितीत, आपण विचार करावा की, राज्यसेवा परीक्षेसाठी (राज्यसेवा मुख्य परीक्षा) ४ सामान्य अध्ययन पेपर्स आणि एक पर्यायी विषयाच्या पेपर्सची तपासणी वेळेत होऊ शकते का?
महत्त्वाचे मुद्दे:
1. MPSC कडे पुरेशी सुविधा आणि मनुष्यबळ आहे का?
2. सिव्हिल विद्यार्थ्यांच्या निकालासाठी एवढा उशीर होत असेल, तर राज्यसेवा परीक्षांसाठी आवश्यक ती तयारी आहे का?
3. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांकडे एवढ्या हलगर्जीने का पाहिले जाते?
सिव्हिल विद्यार्थ्यांनी लवकर निकाल जाहीर करण्याची मागणी केली आहे, पण त्यांना दुर्लक्षित केले गेले आहे. हा प्रकार गंभीर असून आपण याकडे डोळेझाक करू शकत नाही.
आपल्याला विचार करणे गरजेचे आहे:
भविष्यात MPSC वर्णनात्मक स्वरूपाच्या परीक्षा वेळेत घेऊ शकेल का?
त्यांच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी घातक ठरणार नाहीत का?
विद्यार्थ्यांनो, आपण आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
सिव्हिल विद्यार्थ्यांसाठी न्याय मिळाला पाहिजे, आणि भविष्यात अशा परिस्थितींचा सामना टाळण्यासाठी आपण आवाज उठवला पाहिजे. आपल्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी सजग होऊया आणि योग्य मागण्या मांडूया.
धन्यवाद!
एका जागरूक विद्यार्थ्याची भावना
@RahulGandhi@PawarSpeaks@NANA_PATOLE@VijayWadettiwar@Jayant_R_Patil@AUThackeray@AdvYashomatiINC@BaliramDoleyINC@UmeshKorram10@mpsc_office@MahaDGIPR@Drsuvarnas@TV9Marathi@abpmajhatv@SaamTv26071@zee24taasnews@ashish_jadhao@GondaneDevesh@LoksattaLive@lokmat
महाराष्ट्राचं अनुकरण इतर राज्ये करत होती, परंतु महायुतीच्या काळात याच्या उलट घडतंय. विद्यार्थ्यांकडून एक हजार रूपये प्रवेश फी आकारण्याची नौटंकी बंद करून महाविकास आघाडीचे सरकार ‘एमपीएससी’ची सर्व रिक्त पदे भरणार.
राज्यातील ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर तोडगा काढता यावा यासाठी आज पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसोबत थेट संवाद साधला.
आमच्या काळात सुरळीत बसलेली स्पर्धा परीक्षेची घडी मोडण्याचं काम महायुती सरकारने केले. राज्यातील सुशिक्षित तरूणांना अभ्यास सोडून आंदोलन करण्यास महायुती सरकारने भाग पाडले. परीक्षांच्या तारखांचा घोळ घालून ठेवला, निवड होऊनही नियुक्त्या केल्या नाहीत.
हा सर्व तिढा महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही सोडवणार असल्याचा विश्वास विद्यार्थ्यांना दिला.
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागत नाहीत, नियुक्त्या होत नाहीत, पदांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावतेय. भविष्यात जनतेला सेवा देणा-या विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचा बडगा उगारावा लागत असेल तर सरकारसाठी ही शरमेची बाब आहे. परीक्षांचा कालावधी वाढल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक आणि मानसिक खच्चीकरण होत आहे. योजनांवर खर्च करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले तर त्याचा राज्याला निश्चितच फायदा होईल.
महाराष्ट्रातून अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले असूनही फडणवीस-शिंदे सरकारमध्ये 'एमपीएससी'च्या जागा रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने आमच्या सरकारने कधीच एकत्रितपणे परीक्षा घेतल्या नाहीत. निर्ढावलेल्या महायुती सरकारने त्याच्या अगदी उलट कारभार केला.
पुस्तकातून न्याय मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आंदोलन, संप, बेमुदत उपोषण अशा मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. शस्त्र उगारावं लागतं. परीक्षा कधी होणार हेच विद्यार्थ्यांना माहित नसेल तर अधिकारी होण्याचं स्वप्न कधी पूर्ण होणार कुणास ठाऊक? नानाभाऊ विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून देतील हीच अपेक्षा.
राज्य लोकसेवा आयोगाने वेळेवर परीक्षा न घेतल्याने आणि नियुक्त्या न केल्यामुळे तरूणांसमोर आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काँग्रेस पक्ष कायम तरूणांच्या पाठीशी उभा आहे आणि महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर यावर ताबडतोब तोडगा काढला जाईल.